संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) स्थित नेपाली दूतावासकै संलग्नतामा नक्कली कागजातका आधारमा ठूलो खर्च गराई नेपाली युवालाई त्यहाँ पुर्याउने गरेको खुलासा भएको छ। भ्रमण भिसामा नेपाली युवालाई लगी नक्कली रोजगार भिसा बनाउने गरेका छन्। त्यस्ता नक्कली भिसालाई त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासले प्रमाणित गर्ने गरेको छ। त्यसमा यूएईका लागि कार्यवाहक राजदूत सागर फुँयालकै हस्ताक्षरसमेत पाइएको छ। नेपाली युवालाई बिचल्लीमा पार्ने गरी दूतावास नै संलग्न हुनु निन्दनीय मात्र होइन, दण्डनीयसमेत हो। कार्यवाहक राजदूतकै संलग्नतामा भइरहेको यस्तो कार्यले एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको प्रतिष्ठा धुमिल बनाएको छ भने अर्कोतिर मानव तस्करीको जालो किन फैलिरहन्छ भन्ने पनि देखाएको छ।
दूतावासहरूको मुख्य काम अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा राष्ट्रिय हितको सुरक्षा, संवद्र्धनका साथसाथै नागरिकको रक्षा पनि हो। राजदूतहरूले राज्यको प्रतिनिधिका रूपमा भूमिका खेल्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ। त्यसैले जसरी हरेक नागरिकको रक्षा गर्नु राज्यको कर्तव्य हो, त्यसैगरी सम्बन्धित देशमा र निकट देशमा रहेका आफ्ना नागरिकको रक्षा गर्नु, उनीहरूको जीवन संकटमा पर्न नदिनु, संकटमा परिहालेको खण्डमा मुक्त गर्नु, उनीहरूको हक, हित र अधिकारका निम्ति लबिङ गर्नु राजदूतको कर्तव्य हो। राजदूत हुनु भनेको केवल पार्टी र औपचारिक सभाहरूमा भाग लिनु होइन। विडम्बना दूतावास नै सारा मर्यादा र निष्ठा त्याग्दै ठगीमा संलग्न हुन्छ भने आम जनताले कसको विश्वास गर्ने ? कसको भर पर्ने ?
यसै पनि राजदूत छनोट प्रक्रिया र राजदूत नै विवादमा पर्ने गरेको यो पहिलो घटना होइन। स्थानीय स्तरमा व्यवसाय गर्ने तथा वैदेशिक व्यापारमा हिस्सा लिने एजेन्टहरूको सक्रियता र चासोमा राजदूत छनोट हुने गरेको पटकपटक सार्वजनिक भएको तथ्य हो। खासगरी मध्यपूर्वी देशमा पठाइने राजदूत र दूतावास कर्मचारीमा म्यानपावर कम्पनी र तिनका बिचौलियाको भूमिका रहने गरेको पनि पुष्टि भइसकेको सत्य हो। अर्थ हो, जरामै समस्या छ। नियुक्ति र छनोट प्रक्रियादेखि नै सुधार थाल्नुपर्छ।
मध्यपूर्वी देश खासगरी निम्न–मध्यमवर्गीय युवाका रोजगार गन्तव्य बन्ने गरेका छन्। तीमध्ये यूएई एक प्रमुख गन्तव्य हो। देशमा क्षमताअनुसारको रोजगार नपाएकैले ऋणधन गरेर नेपाली युवा त्यहाँ पुग्ने गरेका छन्। उनीहरूको सपना खासै ठूलो हुँदैन। मासिक चालीस–पचास हजार आम्दानीका लागि अरबको तातो भूमिमा कडा परि श्रम गर्ने ती युवाले पठाएकै रेमिट्यान्स राज्य सञ्चालनको मुख्य आधार बनेको छ। त्यहाँस्थित दूतावासको व्ययभार पनि त्यही रेमिट्यान्सले पूर्ति गर्छ। त्यस्ता युवाको जीवन बिचल्लीमा पर्ने गरी ऋण भार बोकाएर नक्कली भिसा बनाउने र त्यहाँ पुर्याएर अलपत्र पारिदिने कृत्यमा सहभागी हुँदासम्म राज्य किन मौन छ ?
अबुधाबीस्थित नेपाली दूतावास र त्यहाँका अधिकारीले देशको साटो मानव ओसारपसारका बिचौलियाहरूको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्। भूमण्डलीकृत विश्व व्यवस्थामा रोजगार र सुनिश्चित जीवनको खोजीमा विदेशी भूमिमा जानु अनौठो अवश्य होइन। विकासशील देशले विकसित देशमा श्रम निर्यात गरेर आवश्यक पुँजी जम्मा गर्नु पनि अस्वाभाविक होइन। तर त्यसबीच सीमित दलाल वर्ग जन्मिनु, त्यो वर्गले स्वाभाविक प्रक्रिया नाघेर मानव तस्करीको सञ्जाल सिर्जना गर्नु र यो सञ्जाल सञ्चालनमा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू नै सहभागी हुनु अस्वाभाविक मात्र नभई आपराधिक पनि हो।
सरकारले त्यहाँका कार्यवाहक राजदूत, उनले नेतृत्व गरेको दूतावास, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी सबैका क्रियाकलापलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। घटना, त्यसको प्रकृति र दूतावासको संलग्नताबारे मसिनोसँग छानबिन गरी कारबाही गर्न कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन। साथसाथै आगामी दिनमा पनि यस्ता घटना नदोहोरिऊन् भनेर कर्तव्यनिष्ठ, इमानदार व्यक्तिको नियुक्तिमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
