राजनीतिक आयाम, व्यवस्थापकीय आयाम र जनविश्वासको आयामबीचको समन्वय नभएसम्म सुशासन कायम हुन सक्दैन
सुशासन शब्द निकै उच्चारण गर्ने मुलुकमा पर्छ नेपाल। सरकारका मन्त्री र सरकारको नेतृत्व गर्ने दलका हरेकजसो नेता दैनिकजसो सुशासन शब्द उच्चारण गर्दै भन्छन्– अब देशमा सुशासन कायम हुन्छ। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता लागू हुन्छ। सामान्य अर्थमा सुशासन भन्नाले कानुनी शासन भन्ने बुझिन्छ। तर सुशासन भन्नेबित्तिकै तीनवटा आयाम सँगै जोडिएर आउँछन्– राजनीतिक आयाम, व्यवस्थापकीय आयाम र जनविश्वासको आयाम। यी तीन आयाम सुशासनसित अन्तरसम्बन्धित मात्र छैनन्, यिनको उदार समन्वयले सुशासन निर्धारण गर्छ।
राजनीतिक आयामसँग निर्वाचन, सरकार बन्ने, परिवर्तन हुने, विश्वास र अविश्वास प्रस्ताव जोडिएको हुन्छ। व्यवस्थापकीय आयाममा कर्मचारीतन्त्रको भूमिका, नीतिनिर्माण तर्जुमा र त्यसको कार्यान्वयन पर्दछ। जनविश्वासको आयाम भन्नाले सार्वजनिक संस्थाप्रति नागरिकको विश्वास। सरकार गठन र विघटन प्रक्रियामा व्यवस्थापकीय पक्ष वा कर्मचारीतन्त्रको भूमिका जोडिएको हुन्छ। नीति तर्जुमा र त्यसको कार्यान्वयनको गुणस्तरका आधारमा जनविश्वासको स्तर निर्धारण हुन्छ। त्यसैले यी तीन आयाम एकअर्कामा अन्तरसम्बन्धित हुन्छन्। यी तीन आयामबीचको अन्तरसम्बन्धबारे ध्यान पुर्याउन सकिएको पाइँदैन। सुशासनलाई व्यवस्थापकीय पक्षसँग मात्र जोडेर हेर्ने गरिन्छ। सुशासन कायम गर्न यो मात्र पर्याप्त होइन। राजनीतिक र जनविश्वासको पक्षलाई पनि उत्तिकै ख्याल गर्नुपर्छ।
सुशासन बोलेर कायम हुने विषय होइन, यो व्यवहारबाट निर्धारण हुन्छ। प्रमुख पक्ष अनुगमन हो। यहाँ सुशासन अनुगमनको व्यवस्था छैन। सुशासन ऐन मात्र छ। ऐनमा सरकारले हरेक वर्ष सुशासनसँग सम्बन्धित प्रतिवेदन तयार पार्ने भन्ने व्यवस्था छ। हरेक वर्षका गतिविधि समेटिएर तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदनमा सुशासन कायम भयो कि भएन भन्ने उल्लेख गरिनुपर्छ। तर माथिका तीन आयामको विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रचलन छैन। सरकारले गरेको प्रगति प्रतिवेदन सरकारले नै तय गर्ने भएपछि के अपेक्षा गर्ने ? न्यायपूर्ण कसरी हुन्छ ? आफ्ना क्रियाकलापको मूल्यांकन आफैंले गर्ने प्रतिवेदनबाट सुशासन मापन हुन सक्दैन। त्यसैले शंकास्पद देखिन्छ।
बंगलादेशमा पनि ‘स्टेट अफ दि गभर्नेन्स’ को सुशासन प्रतिवेदन तय गर्ने प्रचलन छ। त्यहाँ सरकारी निकायले नभई विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित प्राज्ञिक एकाइहरूले सुशासन प्रतिवेदन तय गर्छन्। राष्ट्रियस्तरमा भएका सुशासनसम्बन्धी गतिविधिको लेखाजोखाको प्रतिवेदन भनिन्छ उक्त दस्ताबेजलाई। त्यसको विश्वसनीयता छ। सरकारी काम–कारबाहीको मूल्यांकन एउटा स्वतन्त्र तथा प्राज्ञिक एकाइले गर्ने भएपछि त्यसलाई सबैले स्विकार्ने अवस्था हुन्छ। सरकार पनि त्यही दस्ताबेजको भावनाबमोजिम अघि बढ्छ। तर हाम्रोमा आफू राम्रो भन्ने प्रचलन हाबी छ। त्यसैले सुशासन गफको पुलिन्दा मात्र सिद्ध भयो।
विश्वस्तरमा केही यस्ता निकाय छन्, जसले ‘वल्र्ड गभर्नेन्स इन्डिकेटर’ नामको प्रतिवेदन हरेक तेस्रो वर्षमा निकाल्छन्। उक्त प्रतिवेदनले विश्वकै हरेक मुलुकको सुशासनसम्बन्धी अवस्था देखाउँछ। सन् १९९६ मा सुरु भएको उक्त इन्डिकेटर सन् २०१६ सम्मको आइसकेको छ। उक्त प्रतिवेदनमा विश्वका हरेक देशको सहभागितामूलक व्यवस्थाको अवस्था, नीतिनियम तथा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, भ्रष्टाचारको पछिल्लो अवस्था, निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरणको सुनिश्चितता र हिंसाको स्थितिबारे उल्लेख गरिएको हुन्छ।
नेपालले सन् १९९६ देखि अर्थात् बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्बहालीपश्चात् सुशासन शब्दले बढी स्थान पाएको हो। नेपाल र थाइल्यान्ड मात्रै विश्वका यस्ता देश हुन्, जसले सुशासन ऐन ल्याएका छन्। ऐन ल्याइएपछि सुशासन स्थापित हुन्छ भन्ने मान्यता यहाँ गलत सावित भएको छ। ऐनले न भ्रष्टाचार कम गर्न सक्यो न सुशासन नै। हामी ऐन मात्र बनाउन माहिर छौं। कुनै क्रियाकलाप र क्षेत्रका बारेमा बढी आलोचना खेप्नुपर्यो भने त्यससँग सम्बन्धित ऐन ल्याइहाल्ने। कार्यान्वयनमा भने चासो नदिने। भ्रष्टाचार निकै न्यून हुने मुलुकलाई सुशासन ऐन चाहिएको छैन। वल्र्ड गभर्नेन्स इन्डिकेटरका अनुसार सहभागितामूलक व्यवस्थाको अवस्था, नीतिनियम तथा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, भ्रष्टाचारको पछिल्लो अवस्था, निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरणको सुनिश्चितता र हिंसाको स्थितिको परिसूचकमा नेपालको नम्बर घट्दै गएको पाइन्छ। कुनै क्षेत्रमा केही घट्ने वा बढ्ने स्थिति नहुनु दुःखद् हो। विश्वका अन्य मुलुकको अवस्था यस्तो हुँदैन। सुशासन पटक्कै छैन, भ्रष्टाचार व्याप्त छ, सामाजिक हिंसाका घट्ना बढिरहेका छन्। पछिल्लो कञ्चनपुरमा भएको निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्या क्रूर सामाजिक हिंसा हो। समयसमयमा व्यवस्था बदलिएर पात्र बदलिए पनि प्रवृत्ति उस्तै विद्यमान रहिरहने हो भने संसारमा नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा बदलाब आउन सक्दैन।
बुझाइ पर्याप्त भएन। माथि उल्लिखित राजनीतिक, व्यवस्थापकीय र जनविश्वासको आयामका समन्वयको बारेमा अनुगमन गर्ने निकाय अभावको परिणाम हो यो। हामीले पनि सुशासन अनुगमन गर्न स्वतन्त्र प्राज्ञिक निकायको बनाउनुपर्छ। आफ्नो मूल्यांकन आफैंले गर्ने प्रचलन हटाउनुपर्छ। यहाँ विश्वविद्यालयहरू पनि राजनीतिका सिकार भए पनि स्वतन्त्र प्राज्ञिक व्यक्तिको अभाव भने छैन। प्राज्ञिक व्यक्तिसम्मिलित संस्थाले सुशासन अनुगमन गर्ने भए पनि त्यसका पनि निश्चित दायरा हुन्छन्। ती संस्था पनि नीतिनियममा बाँधिनुपर्छ। नीतिअनुसार काम गर्ने भएपछि त्यस्ता संस्थाले निकाल्ने प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अघि बढ्न सरकारलाई पनि सहज हुन्छ।
यहाँ भ्रष्टाचार उन्मूलनको जिम्मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हो भन्ने मान्यताको विकास भएको छ। अख्तियारलाई जिम्मेवारी सुम्पिएपछि बाँकी सबैको जिम्मेवारी पूरा भयो। भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन स्थापित गर्नु हरेक नागरिकको जिम्मेवारी मात्र नभई कर्तव्य पनि हो। जिम्मेवारी व्यक्ति र निकायको भूमिका बढी हुनु स्वाभाविक हो। तर यहाँ सार्वजनिक निकाय र ओहोदामा बसेको व्यक्तिबाट भ्रष्टाचार अन्त्यको जिम्मा अख्तियारलाई थोपरेर भ्रष्टाचार संरक्षण गर्ने काम मात्र भइरहेको छ। भाषण सुशासनको गर्ने तर सबै एकजुट भएर अख्तियारबाट जोगिनुपर्छ भनेर सल्लाह गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य जरुरी छ।
केन्द्रीय सत्ताको नेतृत्व सिंहदरबारले गर्छ। सिंहदरबार चोखो भयो भने त्यसको प्रभाव देशभर पर्छ। व्यवहारमा प्रयोग गर्न खोजिएको संघीयताले अधिकारको मात्र नभई भ्रष्टाचारको पनि विकेन्द्रीकरण गरेको आभास भइरहेको छ। सिंहदरबारमा कसरी भ्रष्टाचार हुन्छ भन्नबारेको नालीबेली ‘रजगज’ पुस्तकमा उल्लेख छ। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, हरेक सार्वजनिक संस्था र व्यक्तिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मा मेरो पनि हो भनेर अपनत्व महसुस गर्दैन तबसम्म यसको उन्मूलन सम्भव छैन। यहाँ इमानदार भएर मात्र पुग्दैन, देखाउन पनि सक्नुपर्छ। निर्वाचन पद्धति र प्रणालीले पनि भ्रष्टाचार बढाइरहेको त छैन ?
भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन कसरी स्थापित गर्ने भनी नागरिकलाई भाषणबाट भनेर मात्र हुँदैन, अब व्यवहारबाटै परिणाम चाहिन्छ। आम नागरिकका लागि के र कस्तो मूल्य सिर्जना गर्ने भन्ने प्रमुख एजेन्डा हो। शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रशासनमार्फत् कसरी नागरिक मूल्यको सम्बोधन गर्ने भन्ने एजेन्डा सरकारले कसरी ‘सेल’ गर्छ भन्ने आधारमा मापन गरिन्छ। सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई नै उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रचलन अब कामयावी हुँदैन। यतिवटा ऐन ल्याइयो, बनाइयो, यति कानुन ल्याइयो भनेर नागरिकलाई चित्त बुझाउने ठाउँ छैन, अब परिणाम चाहिन्छ। नीति तथा कार्यक्रम जतिसुकै राम्रो र उत्कृष्ट ल्याइए पनि परिणामबिनाको नीतिनियमले केही हुनेवाला छैन। वल्र्ड गभर्नेन्स इन्डिकेटरले पनि सरकारमाथिको जनविश्वास कमजोर रहेको औंल्याएको छ। सरकारले जनविश्वास आर्जन गर्न सकेन भने सुशासन कायम गर्न कठिन हुन्छ। यतिबेला दुईतिहाइ बहुमतको सरकार छ। जनताको विश्वास आर्जन गरेरै सरकारमा गएका पार्टीले त्यो मतदानको समयको विश्वासलाई मात्र आधार मानेर हुँदैन, विश्वास आर्जन गर्ने बाटोमा अघि बढ्न सक्नुपर्छ।
समाज र कानुनको सम्बन्ध पनि नङ र मासुको जस्तो बनाउने कर्तव्य शासकको हो। सामाजिक मान्यताहरूको औपचारिक अभिव्यक्ति नै कानुन हो। चोर्नु हुँदैन, मार्नु हुँदैन भन्ने समाजले मानेको छ। त्यसैलाई ऐनमार्फत औपचारिक मान्यता दिइएको मात्र हो। समाजले नमानेको कुरा कानुनमा आयो भने के हुन्छ ? कानुन समाजभन्दा अगाडि छ भने त्यो लागू हुँदैन। यदि समाज कानुनभन्दा अगाडि छ भने त्यो देशमा क्रान्ति हुन्छ। समाज र कानुन सँगसँगै हिँड्नुपर्ने हुन्छ। समाजले आन्तरिक कारण गर्न नसकेका विषय कानुनमार्फत् ल्याइए त्यस्तो कानुन कार्यान्वयनमा ल्याइए पनि लागू हुन सक्दैन। भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुन दक्षिण एसियामै नेपालमा कडा छ। तर भ्रष्टाचार यहाँ नै व्याप्त छ। समाजमा भ्रष्टाचारविरुद्धको भावना जागृत हुन सकेको छैन। मेक्सिकोमा केही समयअघि एकजना मन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै कन्टेनरमा हालेर सहर परिक्रमा गराइएको दृश्य सामाजिक सञ्जालमार्फत हेरिएको थियो। समाज अघि बढेर मेक्सिको प्रवृत्ति दोहोर्याउन सक्नुपर्छ। हाम्रो प्रवृत्ति नै पैसामुखि छ। धनीको छोरी छोरालाई विवाह गरिदिनुपर्छ, धनीकै छोरालाई छोरीको विवाह गरिदिनुपर्छ भन्ने मान्यता विकसित भएको मुलुकमा शून्य सहनशीलताको भाषण गर्नुको के अर्थ ? भ्रष्टाचार यति विकराल भएको छ कि कुनै एउटा संस्थाले मात्र यसको निरूपण गर्न सक्दैन। कानुन र समाजलाई सँगसँगै अगाडि लैजान सकियो भने मात्र यसमा कमी आउन सक्छ।
अबको बाटो के त ?
विश्व बैंकको प्रतिवेदनले सक्षम सरकार भएको मुलुकलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ४१ वर्षको समय दिनुपर्छ भनेको छ। त्यसैले सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति, कार्यक्रम र लक्ष्यमा इमानदारी चाहिन्छ भनिएको हो। विश्वको कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक मानिने फिनल्यान्ड, डेनमार्कजस्ता मुलुकमा त शून्य सहनशीलता छैन भने हामीले भाषण गरेर त्यो हासिल हुन्छ ? पाँच वर्षमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरिनेछ, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भनेर जनतामा लोकप्रिय हुन गरिने यस्ता नाराले दलीय व्यवस्थालाई मात्र बद्नाम बनाउँदैन, देशकै अस्तित्वमा प्रश्नसूचक चिह्न लाग्नेछ। राम्रो कार्यक्रम भन्दैमा इमानदारी र प्रतिबद्धता चाहियो, कसैले नपत्याउने खालको हुनु हुँदैन। जनताका मनोभावना जितेर मात्र सरकारको मापन हुँदैन, संसारले कामकारबाही नियालिरहेको हुन्छ। नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रको स्रोत केकति हो, क्षमता कति हो, समाजको अवस्था र सामाजिक परिवर्तनलाई हेरेर मात्र भावी योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ। आजै शून्य सहनशीलता आउँदैन। एक सय प्रतिशतबाट ९९ हुँदै कम गराउँदै ल्याउनुपर्यो। नीतिले मात्र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता प्राप्त हुँदैन।
चुनाव प्रणालीमा पनि पुनरावलोकन गर्ने बेला आएको छ। चुनाव निकै खर्चिलो हुँदै गएको छ। चुनाव खर्चिलो भएपछि लगानीको कुरा उठ्छ। सुशासन स्थापित गर्नुपर्ने व्यक्ति वा संस्थाले लगानीको प्रतिफल खोज्न थालेपछि सुशासन कसरी स्थापित हुन्छ ?
नागरिकलाई राज्य प्रणालीसँग जोडेर लैजान सक्नुपर्छ। राज्य वा सरकारले नागरिकलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै खोट छ। सरकारले हामी दिने पक्ष हो, नागरिक लिने पक्ष हो भन्न थालेपछि नागरिकसँगको सम्बन्ध कसरी सुमधुर हुन्छ ? लिने र दिनेबीचको अवधारणाले सरकार र नागरिकबीच असमान शक्ति सम्बन्धलाई बढावा दिन्छ। लिने नागरिक हो, भिखारी होइन। राज्यबाट सुविधा पाउने नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो। असमान शक्ति सम्बन्धले सुशासन स्थापित हुन सक्दैन। कुरा एकातिर तर बहस अर्कोतिर। वास्तविकतामा कुरा गर्न कोही पनि तयार छैन। किनाराबाट हेर्ने चलन छ। भित्री तहबाट हेरौं। हामी थोरै गर्न तयार होऔं। परिवर्तन देखाऔं।
राजनीतिमा पनि सुझबुझ चाहिन्छ। राजनीतिले यो कुरा आत्मसात गर्नुपर्छ। कर्मचारीले गर्छन् भन्ने मात्र भयो। यस्तो संयन्त्र तयार होस्, जसले मूल्यांकन र सुझाव देओस्। थिंक ट्यांक गठन भएको छ। यसले अवश्य आफ्नो काम गर्नेछ। संस्थागत परिपाटीको विकास हुनुपर्यो। मन्त्री, प्रधानमन्त्री भनेर मात्र केही हुँदैन। सुशासनको स्थापना रिले अनशनजस्तै हो। एउटाबाट अर्कोमा सर्दै जाने हो। ट्र्याक राम्रो हुनुपर्यो, खेलाडी राम्रो बनाउनुपर्यो। सुशासन आफैं स्थापित हुँदै जान्छ। एउटा मात्र राम्रो भएर हुँदैन, चल्दैन। सबैको भावनामा परिवर्तन आउनुपर्यो।
घिमिरे सुशासनविद् हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
