फ्रेन्चकोडको प्रभावमा जंगबहादुरले पहिलो मुलुकी ऐन बनाएका थिए भन्ने भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति चलाएर कानुन निर्माणमा विदेशीलाई स्वीकार्य बनाइँदै त छैन ?
नेपालमा कानुन निर्माण गर्न विदेशीको भर पर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। कानुनको मस्यौदा तयार गर्न र छलफल चलाउन विदेशीले आफ्ना स्थानीय औजार प्रयोग गरिरहेछन्। सरकारी र गैरसरकारी तहमा यस प्रयोजनका लागि विदेशी संस्थाले गर्ने खर्च, तिनका एजेन्डा र त्यसमा प्रयोग हुने व्यक्तिबारे अध्ययन हुन सकेको छैन। संविधानसभामा संविधान तयार पार्ने क्रममा एस घइहरू देखिनेगरी राष्ट्र संघको टोपीमा आएर बसे। संवैधानिक संवाद केन्द्रले समानान्तर संविधानसभासरह काम गरेको देखाएर संविधानसभाकै मानमर्दन गरियो। पराइचरहरूको चरनमा चरेर कानुन चलाउन चरण चाहर्ने चलनचल्तीमा त छैन ?
६ वटा संविधान बनाउनेको अनुभव भएकालाई एउटै लिखित संविधान नभएका देशका नागरिकले संविधान निर्माणको अनुभव बाँडे। अरू मुलकमा अस्वीकृत व्यक्ति (पर्सोना नन ग्राटा) बन्ने खतरामा रहेका व्यक्तिले जातजाति र क्षेत्र उचाले। आफ्नो देशको संविधानमा एभान्जेलिक पन्थ कायम राखेर कसैले यता धर्म निरपेक्षता सिकाउन भ्याए। कोही आफ्नो देशको राजतन्त्र जोगाएर नेपालमा गणतन्त्रको वकालत गर्न आए। कोही आफ्नो देशको झन्डामा पन्थवाचक चिन्ह भएर पनि सहिष्णुता सिकाउन आए। कोही आफ्ना देशका बैंकमा संसारको कालोधन जम्मा गरेर सदाचार सिकाउन आए। कोही नेपाललाई धेरै भन्दा धेरै जमिनसहित र जमिनबिनाका बतासे राज्यमा विभाजित गरी नेपालको राष्ट्रिय एकतामा आँशु बगाउन आए। कोही नेपालीलाई कित्ता कित्तामा बाँडी नेपाल ‘राष्ट्र’ संवद्र्धन गर्न आए। फर्केर जानेमा भने नेपालका सभासद्लाई रैतीसरह ठानी चिठी लेख्ने एकजना राजदूत मात्र थिए। यी सबै मिलेर नेपालको संविधान निर्माणलाई प्रभाव पार्न सक्दो प्रयत्न गरे। तिनका अलग–अलग अनुहार संविधानका शब्द र अन्तर्यमा ठाउँठाउँमा भेटिन्छन्।
सम्झनामा पहिलो मुलुकी ऐन
नेपालमा सामाजिक कानुनको रूपमा रहेको देवानी संहिताको मस्यौदा गर्न ऐनबमोजिम गठन भएको नेपाल कानुन आयोगलाई अक्षम र अयोग्य ठानियो। कानुन आयोगले विगतमा विभिन्न कानुनको मस्यौदा गरेको इतिहास नभएको होइन। कानुन आयोगलाई पन्छाएर र कानुन मन्त्रालयलाई संस्थागत रूपमा किनारा लगाएर ती संहिता तयार भए। अझ बहालवाला न्यायाधीशलाई नेतृत्व दिइयो। जतिसुकै ज्ञानीगुनी भए पनि कानुन तर्जुमा बहालवाला न्यायाधीशको नियमित काम पनि होइन। कानुन आयोगसँग पूर्व न्यायाधीश आबद्ध गर्न नसकिने पनि थिएन। त्यो बेला कानुन आयोगले विदेशी धन र न्यारेटिभमा काम गर्ने सम्भावना नदेखेर बहालवाला न्यायाधीशको संयोजकत्वमा कानुन मस्यौदा गर्ने उपाय निकालियो। यो आफ्ना संस्था कमजोर गर्ने र पराइ एजेन्डा र धनमा काम गर्ने सहज उपाय त थिएन ?
१९१० को ऐन बनाउँदा समाजमा प्रचलित रीतिथितिका आधारमा बनाउनु परेकाले पुराना सनद सवालका सबै अभिलेख ऐनखानाका डिठ्ठाका जिम्मामा मगाइएको थियो। सो ऐन तयार गर्न जम्मा पारिएका सनद–सवाल पछि अलमल नहोस् भनी सडाइएको थियो। सो ऐन बनाउन कुनै विदेशी व्यक्तिको सहायता लिइएको थिएन। काभेनाघ भन्ने अंग्रेजले नेपालको पुरानो कानुनलाई वर्तमान प्रधानमन्त्रीले हालै धेरै सुधार गरी बनाएका छन् भनी १९०८ मा नै भनेका थिए जबकि उक्त ऐन कौशलले तैयार गरी १९१० मा लागू भएको थियो (रेवतीरमण खनाल, नेपालको कानुनी इतिहासको रूपरेखा)।
यो ऐन बनाउन निम्न व्यक्ति सहभागी थिए– मुख्य जनरल कृष्ण बहादुर राणा, विजयराज पण्डित, नगेन्द्रराज पण्डित, तीर्थराज पण्डित, हेमदल थापा, रत्नमानसिंह राजभण्डारी, लक्ष्मीदास, कालिदास, रेवतीरमण सत्याल आदि। उनीहरू कौशलमा र ऐन पारित गर्नेमा पनि थिए। यो ऐन मस्यौदा गर्दा आकार प्रकारका निम्ति आधार ग्रन्थको रूपमा दिल्लीका मुगल शासक अकबरले जारी गरेको ‘आइने अकबरी’ हेरिएको थियो। आइने अकबरीमा विभिन्न क्षेत्रका कानुन एउटै ग्रन्थमा रहेकाले यस ऐनमा पनि सबै कानुन एउटै किताबमा राखिएको थियो। त्यसबेला भारतमा लेखापढी गर्दा उर्दु फारसीमा गर्ने चलन भएकाले यस ऐनमा ती भाषाका कतिपय शब्द परेका पनि छन्। कतिपय विधिविधानमा मनुस्मृति र याज्ञवल्क्य स्मृतिलाई आधार मानेकाले त्यसको प्रभाव सो ऐनमा छ। उच्चस्तरीय न्यायिक सुधार आयोग २०२८ मा पनि नेपालको कानुन प्रणालीमा फ्रेन्च कानुन प्रणालीको प्रभाव छैन भन्ने उल्लेख भएको छ (रेवतीरमण खनाल, उही)।
राम्रा नराम्रा जे भएपनि यसका व्यवस्था यहींको बुद्धि, विवेक, मन, व्यवहार र माटोको उपज थियोे, १९१० को मुलुकी ऐन।
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठले आफ्नो पुस्तक ‘हिन्दु विधिशास्त्र र नेपालको कानुनी व्यवस्था’ मा उल्लेख गरेअनुसार जंगबहादुरले यो मुलुकी ऐन जलेश्वरका लोकपति र लेखपति झालाई तैयार गर्न लगाएका थिए। यो ऐन तयार गरेबापत उनीहरूले जलेश्वरको पचुहुवी गाउँको पाँचसय बिघा जमिन विर्ता पाएका थिए। सो ऐन दलान कचहरी वा कौशलले बनाएको थियो। रेवतीरमण खनालका अनुसार, जंगबहादुरले यो ऐनको मसौदा जलेश्वरका लोकपति झा र लेस (ख) पति झाले गरेका हुन्। सो बापत उनीहरूले महोत्तरीको पचहवीको पाँच सय बिगाहा जग्गा पाएका पुष्टि गर्न उनले सुब्बा रामगोपाल राजबाहकलाई उद्धृत गरेका छन्।
राजबाहकका अनुसार महोत्तरी कचर्वाका झाद्वयले मनुस्मृति आदि शास्त्र हेरी ऐन तर्जुमा गरेकाले श्री ५ सुरेन्द्रले उक्त जग्गा दिएका थिए। उनीहरूका सन्तान नभएकाले सो विर्तामा सरकार लाग्नुपर्ने भनी मुद्दा परेको थियो। सो जग्गा सरकारी ठहर्ने गरी विसं.१९७८ सालमा खड्ग निशानाबाट फैसला भई सो जग्गा रैकर भएको थियो।
१९१० को मुलुकी ऐन न्यायिक र अर्धन्यायिक काम गर्दै आएका संस्था र पदाधिकारीले दण्ड गर्दा घटीबढी सजाय नगरी कसुरअनुसार सजाय गर्न कौसलले तयार गरेको थियो। यसले कानुनमा लेखे भन्दा घटीबढी पारी दण्ड दिनुलाई पनि दण्डनीय हुने भनेको छ। यसमा अब उप्रान्त नयाँ कानुन बनाउनु, सच्याउनु वा यसका व्यवस्था खारेज गर्नुपर्दा कसरी गर्ने भन्ने भन्नेबारेमा उल्लेख छ। कौशलले सहमति जनाएको यो कानुन बनाउन श्री ३ को हुकुम र श्री ५ का तीन पुस्ताको मन्जुरी थियो। सो कौशलमा प्राइममिनिस्टरदेखि खरदार, मुखिया, द्वारे र सुबेदारसम्मका दर्जाका नेपाली संलग्न थिए।
यो ऐन नेपाली विशेषज्ञले प्रचलनमा रहेका कानुन र व्यवहारका आधारमा बनाएका थिए। कानुन अति विस्तृत र विवरणात्मक प्रकृतिको छ। यसमा आजका कानुनले सम्बोधन नगर्ने अति सामान्य र आज अनुपयुक्त मानिने विषय पनि छन् भने कति अहिले पनि महत्वपूर्ण मानिने विषयवस्तु छन्। राम्रा–नराम्रा जे भएपनि यसका व्यवस्था यहींको बुद्धि, विवेक, मन, व्यवहार र माटोको उपज हो, १९१० को मुलुकी ऐन। यसको तर्जुमा पराई परामर्शदाताको रोहबर, मन्जुरी, धनधान्य, दबाब वा प्रभाव प्रयोग गरी भएको देखिँदैन। जंगबहादुर बेलायत र फ्रान्सबाट फर्कंदा दाता र तिनका एजेन्डा बोकेर ल्याई यो ऐन बनाउन लगाएको देखिँदैन। यस ऐनका केही रोचक प्रसंग यहाँ उधृत गरिएको छः
यस ऐनको दत्त गुठीको महलको १ नम्बरमा अंग्रेजको अत्याचारको कुरा छ। नेपालीले श्रीकेदारमा पूजा गर्न र यात्रुलाई खान दिन राखेको सदावर्त गुठीको जमिन अंग्रेजले जफत गरेको भनिएको छ। गुरु विजयराजले धार्मिक प्रयोजनका लागि दिएको रुपैयाँमा कबुल गरेको ब्याज नदिएको र पछि रकम पचाउने सम्भावना भएको बताइएको छ। नेपालमा नै पशुपति गुह्येश्वरी हुँदा र नेपालमा हिन्दुराज हुँदा अब शिवालय, धर्मशाला बनाउने र गुठी राख्ने काम राजादेखि रैयत कसैले बिराना मुलुकमा नगर्नु भन्दै आफ्नै राज्यमा गर्न भनिएको छ। विदेशमा गुठी राख्नुका बेफाइदा भए र के हुने सम्भावना छ तथा नेपालमै गुठी राख्दा के फाइदा हुन्छ भन्नेबारे आधार र कारणसहित उल्लेख छ। बाटो, घाटो, पुल, धारो, कुवा, पोखरी, पाटी, पौवा, धर्मशाला आदि विदेशमा नबनाउन र बनाउन नदिन भनिएको छ।
यस ऐनको अदालती फिरादीको ५ नम्बरमा अदालतका हाकिमलाई घुस्याहा भनी आरोप लगाएकोमा पुष्टि गर्न नसके उसले जति रकम घुस खाएको भनी पोलेको छ त्यति नै दण्ड गर्ने र घुस खाएको पुष्टि गरे सजाय नहुने उल्लेख छ। सोही महलको ११ नम्बरमा कुनै वकिल (हालको राजदूत) ले विदेशी मुलुकमा रही तक्सिर (अपराधरगलत काम) गरे उसलाई नेपालमा फर्केपछि नेपालमा अपराध गरेसरह सजाय हुने उल्लेख छ। यस्तै २१ नम्बरमा कुनै कर्मचारीले अन्याय गर्यो भनी उजुर परे सम्बन्धित व्यक्तिलाई सुनुवाइको मौका दिई कारबाही गर्ने उल्लेख छ।
साटो कैद बस्छु भन्याको १ नम्बरमा कुनै स्वास्नीमानिसले दामल हुनेबाहेकको कसुर गरेकोमा कुनै नातेदार लोग्ने मानिसले उनको सट्टा कैद बस्न मन्जुर गरे लोग्ने मानिसलाई कैदमा राखी स्वास्नीमानिसलाई छोडिदिनु भनिएको छ। त्यस्तै कुनै महिलाले ससानो कसुर गरेकोमा परिवारका सदस्यले ती महिला अड्डामा नआउने भन्दै त्यसबापत बुझाउनुपर्ने कुरा बुझाउने बताए महिलालाई कचहरीमा ल्याउन नपर्ने कुरा सोही महलको २ नं मा उल्लेख छ। यस्तै ३ नम्बरमा गम्भीरबाहेकका कसुरमा परिवारका सदस्यले जमानी बसेमा महिलालाई छोडिदिनुपर्ने र कदाचित महिलालाई उपस्थित गराउनुपर्दा सकेसम्म महिला प्यादा (सिपाही) पठाउने र महिला सिपाही नभए दुईजना सिपाही खटाइ डाकी ल्याउने। महिलालाई डाक्न एकजनामात्र पुरुष सिपाही पठाउन नहुने र पक्रनु पर्दा वैद्यले नाडी हेर्ने ठाउँमा समाई ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ।
सिधा दिन्या र सडक खोदाउन्याको महलमा कैदीलाई म्याद पुगेपछि पनि थुन्नेलाई जति बढी सजाय भोग्न बाध्य पारेको छ सोहीअनुसार हिसाब गरी जरिबाना गर्ने। कैदीलाई बाटो खन्न लगाए पनि महिला भए बाटो खन्न नलगाई कुट्ने, पिँधने र सिलाउने काममा लगाउने। महिला र पुरुष कैदीलाई भिन्नभिन्नै राख्ने, गर्भिणी महिला कैदीलाई थप सीधा खर्च र सुविधा दिने भनिएको छ।
रोचक त उक्त ऐनमा काट्छु भनी हतियार झिक्नु, खुर्सानी हाल्नु, स्त्री जाति चौपाय (गाई लगायत भैंसी, बाख्री, भेडी, च्यान्ग्री र सुगुर्नी) मार्नु, जादुटुना, मोहनी, बसीकरण गर्नु, गल्लीबाटोमा वा कसैको घर दरबार लिगलगामा फोहर फाल्नु, जागिरेले जाँड रक्सी खाई बाटोमा लोट्नु (लड्नु) आदिलाई पनि कसुर मानिएको छ।
उक्त ऐनको उत्तराधिकारीको रूपमा रहेको मुलुकी ऐन अब खारेज भइसकेको छ। मुलुकी ऐनका अधिकतर प्रावधान राखेर पनि संहिताको नाममा कानुन आएको छ। अरू देशमा मानिस आफ्नो सामाजिक कानुनमा आफ्ना प्रथा परम्परा र व्यवहारलाई आफैं अघि बढाउँछन्। सुधार गर्नुपर्ने विषय आफैं सुधार्छन्। विदेशीलाई हालीमुहाली गर्न दिँदैनन्। अरूका कानुन सारेर गर्व गर्दैनन्। हामी भने अरूको विश्वास, प्रथा, परम्परा, व्यवहार र चलनअनुसारका सामाजिक र पारिवारिक कानुन बनाएर वा अनुवाद गरेर गर्व गर्दै त छैनौं ? जंगबहादुर पनि उतैबाट प्रभावित थिए भनेर नक्कल र प्रभावलाई वैधता दिँदै त छैनौं ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
