इलाम : विराटनगर उच्च अदालत इलामले निकासी करविरुद्ध दायर मुद्दा खारेज गरेको छ। प्रदेश सरकारले जिल्ला समन्वय समितिमार्फत लगाएको कर दोहोरो परेको भन्दै व्यवसायीले दायर गरेको मुद्दा खारेज गरेको हो।
यसअघि उच्च अदालतले निकासी कर अर्को आदेश नभएसम्म कर नउठाउन विपक्षीको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो। मुद्दा खारेजीपछि निकासी कर उठाउन सुरु भएको राष्ट्रिय वन पैदावार व्यवसायी संघले जनाएको छ। निकासीका नाममा दोहोरो कर लगाएको आरोप लगाउँदै राष्ट्रिय वन पैदावार व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रोहित खड्कासहितले कर खारेजीको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए।
राष्ट्रिय वन पैदावार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहित खड्का, व्यवसायी विमल प्रधान, डिल्ली श्रेष्ठ, नेत्र तिम्सिनालगायतले मुद्दा दर्ता गराएका थिए। उनीहरूले दायर गरेको मुद्दामा संविधानको धारा २३६ मा कृषि, वन र खानीजन्य उत्पादनमा निकासी कर लगाउने व्यवस्था नरहको भन्दै ठेक्का प्रक्रिया बदर गर्न माग गरिएको थियो।
इलामबाट निकासी हुने २०७ प्रकारका बस्तुमा निकासी कर लाग्ने प्रदेश सरकारको आर्थिक विधेयक २०७५को अनुसूची ५ मा उल्लेख छ। सो सूचीमा कृषिजन्य, वनजन्य र खानीजन्य वस्तु पनि समावेश छन्। अनुसूचीमा अन्य काठ, चट्टा चिरान, गोलिया काठको प्रतिक्युफिट पाँच रुपैयाँ तोकेको छ। यही दरले पनि १५० क्युफिट बोक्ने गाडीले ७५० रुपैयाँ र २०० क्युफिट बोक्ने गाडीले एक हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले सानाठूला सबै गाडीले प्रतिगाडी एक हजार सात सय रुपैयाँ लिने गरेको महासंघका सचिव सञ्जीव ठाकुरले जानकारी दिए।
अध्यक्ष खड्काले न्यायका लागि सर्वोच्च जाने तयारी सुरु गरेको बताए । उनका अनुसार जिल्ला वन कार्यालयमा नै व्यवसायीले प्रतिक्युफिट १३ प्रतिशत राजस्व बुझाएको हुन्छ। निकासी करसँगै व्यवसायीलाई भ्याटसमेत जोड्ने गरेको व्यवसायीले गुनासो गरे। अधिवक्ता सुधीर बोहराले दोहोरो करविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको बताए।
इलामको निकासी करको ठेक्का पाएको हेना कन्स्ट्रक्सनले गोलियामा निकासी करका अतिरिक्त १३ प्रतिशत ‘कर’ शीर्षकमा थपेर दोहोरो कर लगाउने गरेको अधिवक्ता बोहराले बताए। उनका अनुसार व्यवसायीले जिल्ला वन कार्यालयमा नै प्रति क्युफिट १३ प्रतिशत कर बुझाइसकेका हुन्छन्। हेनाकै केही बिलमा भने १३ प्रतिशत कर नलगाएको पनि पाइएको छ। स्थानीय तहले पनि ट्रकको आधारमा गोलियाको निकासी कर लिने गरेका छन्। फलफूल तथा तरकारी बोरा, क्यारेट र गाडीको आधारमा निकासी कर उठाउने गरिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साउन ४ मा पत्र लेखेर जिल्ला समन्वय समितिलाई ठेक्का नलगाउन निर्देशन दिएको छ। संघले पठाएको पत्रमा प्रदेश आर्थिक विधेयक २०७५ बाट संविधान विपरीत एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा निकासी हुने वनजन्य, कृषिजन्य, खानीजन्य वस्तुको निकासीमा शुल्कको दर निर्धारण गरी सो को कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित जीससलाई तोकेकोमा उक्त कार्य संविधान प्रतिकुल भएकाले कार्यान्वयनमा नल्याउन निर्देशन दिइएको थियो।
प्रदेश सरकारले भने साउन ९ मा जीससमा पत्र पठाएर आर्थिक विधेयकअनुसार निकासी कर उठाउन निर्देशन दिएको छ। इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङको निजी वनबाट उत्तीस, मलातो, चिलाउने, सउरलगायत कुकाठ झापाका समिलमा बिक्री हुने गरेको छ। कृषि र खानीजन्य बस्तु पनि ठूलो मात्रमा अन्य जिल्ला हुँदै भारतसम्म जाने गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
