प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा थिएनन्, त्यसो हुँदा प्रधानन्यायाधीश भएपछि के गर्ने योजना बनाउनुको अर्थ पनि थिएन ओमप्रकाश मिश्रलाई। एकाएक संसदीय सुनुवाइ समितिले उनकै सहकर्मी दीपकराज जोशीलाई ‘रिजेक्टेड’ गरेपछि मिश्रको ‘भाग्यको ढोका’ खुल्यो। ‘अनपेक्षित पद प्राप्तिसँगै ‘योजनाबिना’ अघि बढ्नपर्दा तपाईंलाई समस्या पर्दैन र ?’ झन्डै चार दशक लामो न्यायिक अनुभवका कारण मिश्र ‘सजिलै अघि बढ्न सक्ने’ धारणा राख्छन्। नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश मिश्रसँग उनको न्यायिक योजना, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, न्यायपरिषद्को सक्रियता, न्यायिक स्वतन्त्रतालगायतका सवालमा अन्नपूर्ण दैनिकका निम्ति हरिबहादुर थापा र यम विरहीले मंगलबार बिहान गरेको कुराकानी :
रोलक्रममा नभएर पनि प्रधानन्यायाधीश हुने अपेक्षा गर्नुभएको थियो ?
जागिर सुरु गरेपछि प्रधानन्यायाधीश हुने इच्छा सबैको हुँदो रहेछ। मलाई परिस्थितिले साथ दियो। यो मेरा लागि अप्रत्याशित हो, अपेक्षा गरेको थिइनँ।
अपर्झट आइपर्यो भने यसो गर्छु भनेर कुनै योजना बनाउनुभएको थिएन ?
न्याय क्षेत्रमा लामो अनुभव थियो। यसरी काम गर्दै जाँदा ठीक हुन्छ भन्ने योजना नभएको होइन। मनमा मात्र थियो। योजना आएपछि मात्र बनेको हो।
अप्रत्याशित रूपमा परिस्थितिले प्रधानन्यायाधीश बनाएपछि उल्लेखनीय काम गरेर जाऊँ भन्ने होला नि ?
छिटोछरितो न्याय, जनआस्था वृद्धि र अनुशासनका लागि गर्नुपर्ने काम धेरै छन्। क्षमताअनुसार जे गर्न सकिन्छ त्यही गर्ने हो। उच्चस्तरीय न्यायिक सुधार आयोग बनाउने चाहना छ। संविधानअनुरूप संघीयता कार्यान्वयनमा गएको अवस्थामा न्यायपालिकामा धेरै सुधार गर्नुपर्नेछ। न्यायाधीश नियुक्तिमा संविधानले गरेको व्यवस्था आलोचित भइराखेको छ। राजनीतिक मान्छे धेरै भए भन्ने विषय सार्वजनिक तहमा आएको छ। यसले पनि अदालतको छवि क्षयीकरण भइराखेको छ। उच्चस्तरीय आयोगमार्फत केही गरौं भन्ने हो। यसका लागि प्रयासरत छु।
पहिले पनि न्यायमा पहुँच आयोग गठन भएकै थियो नि ?
सबैले समय–समयमा केही न केही योगदान त गरेकै हो। पूर्ववर्ती प्रधानन्यायाधीशहरूले पनि राम्रै काम गरेर जानुभएको छ। हाम्रो पनि देखिने गरी केही योगदान होस् भन्ने हो। पेसी व्यवस्थापन गर्न ‘अटोमेसन’ मा लैजाने प्रयास गर्दैछौं। नेटबाटै पेसी तोक्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।
भ्रष्टाचार र बिचौलिया न्यूनीकरण
संसदीय सुनुवाइका क्रममा अदालतमा भ्रष्टाचार, बिचौलिया प्रभाव न्यूनीकरण गर्छु भन्नुभएको छ थियो, योजना के छ ?
बिचौलिया अदालतमा छन् भन्ने विषय आइराखेको छ। बिचौलियाका सम्बन्धमा अदालतबाटै गठन भएको समितिले प्रतिवेदन पनि दिएको छ। उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गर्दैछु। भ्रष्टाचार, बिचौलियाको विषयले अदालतविरुद्ध लाञ्छना लाग्ने गर्छ। त्यसबारेमा केही गर्ने योजना छ। अदालतमा आकस्मिक निरीक्षणलाई तीव्रता दिने, गोप्यरूपमा पनि अनुगमन गर्नेलगायतका काम भइराखेका छन्।
त्यसो भए जासुसी संयन्त्रहरू प्रयोग गरिएको छ ?
जासुसी संयन्त्र त होइन, कर्मचारीलाई तालिम दिएर अझै बढी प्रभावकारी बनाउँदैछौं।
अदालतमा भ्रष्टाचारको अवस्था कस्तो छ ?
बाहिर भनेजस्तो अवस्था होइन। अदालतका कामकारबाहीबारे सरोकारवाला पक्षलाई कानुनको ज्ञान हुँदैन। कानुनको ज्ञान नभएपछि किन ढिलाइ भयो। फलानो ज्यान मुद्दा वा कुनै मुद्दामा किन हारें भनेर कुरा हुँदोरहेछ। तर कानुनले आफ्नो काम प्रक्रियाअनुसारै गरिराखेको हुन्छ। मान्छेको बुझाइमा फरक भएकाले लाञ्छना लाग्ने गरेको हो। मिडियाले पनि सकारात्मकलाई सकारात्मक भनेर देखाइदिनुपर्छ।
२०५९ पछि राजनीति, प्रहरी–प्रशासनका काम गर्ने पात्रको सम्पत्ति छानबिन भयो, तर न्यायाधीश र न्याय सेवाका कर्मचारीको भएन। न्याय क्षेत्रले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सन्देश प्रवाहित भएको हो ?
स्वच्छन्दता त नभनौं। संसारभरि नै न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्ने प्रयास गरिएको हुन्छ, तर स्वतन्त्रको मतलब स्वच्छन्द होइन। कुनै न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी परेका विषयमा हामी आफैं पनि जाँचबुझ गरिराखेका हुन्छौं। अख्तियारजस्ता अरू निकाय प्रवेशको कुरा गर्नुभएको हो भने अरूलाई छानबिनको जिम्मा दिँदा न्यायाधीशको कार्यगत स्वतन्त्रतामाथि प्रभाव पार्छ।
न्यायपरिषद्ले छानबिन गर्न सक्थ्यो होला नि ?
हामीले न्यायाधीशका सम्बन्धमा हेरिराखेका छौं। खालि छानबिन भएको विषय प्रचारमा मात्रै नआएको हो। हामी जाँचबुझ गर्छौं। उजुरी पर्नासाथ तत्सम्बन्धमा न्यायाधीशका सबै पक्षहरू हेर्ने गरिन्छ।
थुप्रै न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण नै बुझाएका छैनन् भन्ने विषय पनि बाहिर आएको छ नि ?
विवरण बुझाउन ढिलाइ भएको हो। विवरण पहिले पनि बुझाएका छन्, तर यस वर्ष केही न्यायाधीशले ढिलाइ गरे। ढिलाइ गरेबापत् तिनलाई जरिबाना पनि गरियो। तर जरिबाना भएपछि पनि रिपोर्ट त हामी लिन्छौं। सबै सम्पत्ति विवरण राख्छौं। जरुरी परेको बेला जुनसुकै समय पनि हामी खोल्न सक्छौं।
न्यायिक स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप
पछिल्लो समय न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुन थाल्यो भनेर प्रश्न उठेका छन् त ?
मिडियामा हल्ला त हुन्छन् नै। तर अदालतले संविधान र कानुनअनुसार काम गर्ने हो। सर्वोच्चबाट प्रतिपादन भएका नजिर छन्। त्यसका आधारमा काम गर्ने हो। कसैले भन्दैमा न्यायाधीशले प्रभावमा परेर काम गर्नसक्ने अवस्था पनि छैन। मैले त्यस्तो महसुस गरेको छैन। कामको दौरान मैले धेरै समय काठमाडौं क्षेत्रमै बिताएको छु। मेरो काम गराइमा बाहिरी प्रभाव पर्दैन। मेरा साथीहरूमा पनि त्यस्तो कुनै सम्भावनै छैन। न्याय सम्पादन पहिलाका संविधान, कानुन र नजिरका आधारमा हुनेछ।
सहकर्मी न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रसंग उठेको छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
महाभियोग लगाउने या नलगाउने विषयमा जसको अधिकार हो, उसैले विचार गर्ने विषय हो। सुनुवाइ समितिमा जे कुरा आएका छन् र उठेका छन्, त्यसका लागि आवश्यक छानबिन गरेर अघि बढ्दा राम्रो हुनेछ। हामीले त आकाशै खसे पनि न्याय त गर्नैपर्ने हुन्छ। एउटा साथीलाई महाभियोग लगाइयो भने केही असर त पर्छ। अलिकति दुःख त हुन्छ, तर पनि न्यायाधीशले काम त गर्नैपर्यो। कि त जागिरै छोड्नुपर्यो। काममा दायाँबायाँ हुने अवस्था हुँदैन।
न्यायाधीशमा मनौवैज्ञानिक असर पर्ने हो कि ?
‘नो डाउट’ मनोवैज्ञानिक असर त पर्छ, तर न्यायको काममा भने असर पर्दैन।
सत्तारुढ दलसँग दुईतिहाइको बहुमत भएको हुँदा जसलाई जतिबेला पनि लाग्न सक्छ भन्ने तरबार त भुन्डिइराखेजस्तो लाग्दैन ?
त्यसरी गैरजिम्मेवार बनेर कुनै राजनीतिक दल आउलाजस्तो लाग्दैन। उहाँहरूले पनि त जाँचबुझ गर्नुहुन्छ। महाभियोगका पनि त आफ्नै प्रक्रिया छ। पहिले पनि महाभियोग दर्ता भएको हो। पछि फिर्ता लिनुपर्यो। आधारै भएन भने सफल हुने अवस्था रहँदैन।
न्यायमा ढिलासुस्ती
प्रसंग बदलौं, न्यायमा ढिलासुस्ती मात्र होइन कि शक्ति र धन हुनेको बोलवाला भएको विषय बाहिर आएको छ, न्यायमा केवल पाँच प्रतिशतको मात्र पहुँच हो ?
अदालतमा गएपछि ढिलासुस्ती हुन्छ र खर्च धेरै हुन्छ भन्ने विषय जसरी आएको छ, त्यसतर्फ ध्यान जानु जरुरी छ। अदालतमा सेवाग्राहीलाई कानुनले तोकेको खर्च छँदैछ। त्यसबाहेक अदालतमा निःशुल्क कानुन व्यवसायी उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि छ। हामीले धेरै विषयमा ‘ट्याम्प्लेट’ पनि बनाएर दिएका छौं। जसले कानुनव्यवसायीबिनै पनि आफैं लेख्न सकोस्। सजिलो तरिकाले त्यो बनाइएको छ। अनि निवेदन प्रक्रियामा नजानेका सवालमा हाम्रै कर्मचारीले पनि त्यो भरिदिनसक्ने प्रबन्ध छ। बरु यसको जानकारी आमतहमा पुर्याउन सकिरहेका छैनौं। हामीकहाँ न्यायमा पहुँच आयोग नै बनेको छ। यसमार्फत आमनागरिकसँग सम्बन्ध राख्न लागिराखेका पनि छौं। अदालतमा सरकारी दस्तुरबाहेक केही तिर्नुपर्दैन। यसमा जनचेतना आवश्यक छ।
कानुन व्यवसायीका कारणले पनि न्याय प्राप्तिको विषय महँगो र ढिलाइ भएको हो कि ?
पहिले ‘कन्ट्रोल’ त हाम्रो आफ्नै हुनुपर्छ। कानुनव्यवसायीलाई मुद्दा हटाउने एउटा सुविधा छ। दुईपटकभन्दा मुद्दा हटाउन पाउँदैन। कसैलाई हटाउन दिएका पनि छैनौं। अस्पतालमै भर्ना भयो भने भिन्न कुरा हो। अरू खर्चको हकमा पनि हामी एउटा प्रयासमा छौं। जित्नेलाई हार्नेबाट खर्च भराउने व्यवस्था छ, वकिलको फी, अदालती शुल्कको हिसाब कसरी निकाल्ने भनेर गृहकार्य भइराखेको छ।
खर्च भराउने व्यवस्था व्यावहारिक हुन सक्छ कि सक्दैन ?
हुनसक्छ। संसारमा धेरै ठाउँमा यस्तो छ।
यसले वकिलको ‘फी’ पनि पारदर्शी गर्ने देखियो त ?
त्यसको ‘एसिस्मेन्ट’ गर्ने प्रयास गर्दैछौं। समिति नै बनाउँदैछौं। हामीले बारम्बार भनिराखेका छौं। यस्तो कानुन बनोस्। खर्च कति हो भनेर जित्नेले हिसाब पेस गर्छ नै। वकिलको शुल्क कति हो भनेर रसिद दिने नै भए। भएन भने ‘रिजनेबल’ सवालमा एउटा कमिटी बनाएर पनि हिसाब निकाल्न सकिन्छ। ‘एक्ज्याक्ट’ नहोला। तर धेरै हदसम्म मिल्न आउँछ।
मुद्दाका प्राथमिकता
यहाँले कस्ता खालका मुद्दालाई प्राथमिकता दिन चाहनुभएको छ ?
महिला, वृद्ध, नाबालक। उनीहरूका हकमा मुद्दा ढिलाइ हुँदा अझै पीडा थपिँदै जान्छ। खास गरेर महिलाका मुद्दा अझ बढी देखिन्छ। तिनीहरूलाई हामी प्राथमिकता दिन्छौं। अनि भ्रष्टाचार, विकासका मुद्दाहरू पनि प्राथमिकतामा पर्नेछन्। विकाससँग सम्बन्धित मुद्दालाई एकदमै प्राथमिकतामा राखेर हेरिन्छ।
भ्रष्टाचारका मुद्दामा ०६० सालमा दर्ता भएको मुद्दामा पूर्वसचिवलाई भर्खरै मात्र सफाइ दिइएको छ, यतिको समयसम्म फैसला नहुँदा सबैलाई असर पर्दैन र ?
ढिला भए असर पर्छ। तर भएको जनशक्तिले जति सकिन्छ त्यति नै काम गरिराखेको अवस्था छ। सर्वोच्चमा न्यायाधीश २१ जना मात्रै छौं। दुई न्यायाधीश खाली छ। खासगरी सरकारविरुद्धका रिटले थिचेर हामीलाई अघि बढ्न मुस्किल भइरहेको छ। तर भ्रष्टाचारका ठूला मुद्दालाई समय भने लाग्छ। तर पनि योजनाबद्ध रूपले सुनुवाइको प्राथमिकतामा छन्। सामान्य खालका मुद्दालाई भने समय लगाइएको छैन।
एउटै मुद्दामा पनि दर्जनौं वकिल राखेर समय बर्बाद भएको देखिन्छ, पेसी व्यवस्थापन गर्न सक्नुहोला ?
हामीले बारसँग पनि कुरा गरेका छौं। खासगरी ‘लिड लयर’ अवधारणा प्रयोग गर्नुहोस् भनेका छौं। मेरै इजलासमा पनि मैले एकजनाबाट मुद्दा ‘ओपन’ गर्ने, अरूले जवाफ दिनुपर्ने भए दिने र समय बचाऊ भन्ने गरेको छु। उहाँहरूले मान्नु पनि भएको छ।
हेर्न नमिल्ने प्रथा
मुद्दाहरू बारम्बार हेर्न नभ्याउने र नमिल्नेमा किन पर्छन् ?
हामीले ‘ब्लक हेयरिङ ’ सुरु गरेका छौं। जसमा एउटा प्रकृतिको मुद्दा एउटै ग्रुपमा सुनुवाइ हुन्छ। नौवटा ग्रुप बनाइएको छ। साताभरिको नौ ग्रुपमा बाँडिन्छ। न्यायाधीश होइन कि पहिले मुद्दा बाँडिन्छ। कुनै ग्रुपमा हेर्न नमिल्ने मुद्दा परे पनि अरू मिल्ने पनि परेका हुन्छन्। यस्तोमा हेर्न नमिल्ने पनि पर्न सक्छन्। एकदुइटा मुद्दा बीचबाट निकालिदियौं भने सिस्टमले नै मान्दैन, फालिदिन्छ। ‘अटोमसन’ नै यस्तो छ कि कुनै ‘क’ ‘ख’ ग्रुपमा हेर्न मिल्ने, नमिल्ने जुन पनि पर्न सक्छन्। जहाँसम्म हेर्न नभ्याउनेको कुरा छ। बिहानैदेखि न्यायाधीश इजलासमा बसेकै हुन्छन्। मिटिङ केही छ भने ‘लन्च’ समयमा हुन्छ। तर पनि बोझ कति छ भने गाह्रो भइरहेको छ। चाहेर पनि नसकेको अवस्था छ।
अब मुद्दाको चाप घटाउन के गर्ने त ?
चाप घटाउन त अलिकति सर्वोच्चमा न्यायाधीशको संख्या बढाउने हो भने मात्र सम्भव छ। पहिले त सर्वोच्चमा अस्थायीसहित २७–२८ जना न्यायाधीश थिए। अहिले त २१ जना स्थायी भएपछि एउटा पनि बढाउन नमिल्ने स्थिति छ। त्यसमा पनि कहिले को बिरामी पर्छन्। कसैको केही पर्छ। एकदुईजना अनुस्थित हुने स्थिति पनि हुन्छ। यस्ता समस्या पनि छन्।
सानातिना प्रकृतिका मुद्दा तल्लो तहमै अन्तिम हुने परिपाटी भए केही सुधार हुन्थ्यो कि ?
यो विषयमा पहिलेदेखि प्रयास भइरहेको हो। कर्मचारीका मुद्दा प्रशासकीय अदालतबाटै टुंगो लगाउने। कम बिगो, कम सजाय हुने खालका सानातिना मुद्दा तलबाटै टुंगिएका पनि छन्। तर मान्छेमा ‘लिटिकेसन’ भनौं कि के भनौं। मान्छेहरू ‘एडिक्ट’ हुन्छन्। फेरि पनि माथि दोहोर्याइपाऊँ भनेर आएका हुन्छन्।
हरेक दिन ५०–६० वटा त दोहोर्याई पाउँ निवेदन पेसीमा चढ्दो रहेछ। यी तलै फाइनल हुनुपर्ने हो। तीमध्ये पनि चारपाँच प्रतिशत मात्रै दोहोर्याउने अवस्थाका हुन्छन्। सबै सुन्नुपर्यो। स्थिति के छ भनेर हेर्नैपर्यो। अदालतले ‘मिस्क्यारिज अफ जस्टिस’ नहोस् भन्ने उद्देश्यले हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामी आफ्नै पनि मुद्दा दोहोर्याएर हेर्छौं। पुनरावलोकन गर्छौं। ‘जस्टिस’ चुक्यो भने त चुक्यो। अरू विकल्प रहँदैन। त्यसैले मुद्दा त हेर्नैपर्ने हुन्छ।
सर्वोच्चकै नजिर बाझिए भनेर सर्वोच्च अदालत बारले अध्ययन–अनुसन्धान सुरु गरेको छ। त्यस्तो अवस्था हो ?
नजिरहरू बाझिन्छन्। संयुक्त इजलासकै पनि बाझिएका छन्। हामीले नै केही वर्षअघि कमिटी नै बनाएर समस्या औंल्याइएका पनि थियौं। यस विषयमा अध्ययन भइरहेको छ। यस्ता बाझिएका नजिरलाई ‘सेटल’ गरिनेछ। कानुन व्यवसायीले नै दुइटा नजिर पेस गरे भने हामीले नै ‘फुल बेन्च’ मा पठाइहाल्छौं। विचार हो, बाझिन सक्छ प्रक्रिया त चलि नै रहन्छ।
न्यायाधीशविरुद्ध खराब आचरण, कार्यक्षमताको अभाव, कानुनको तोडमोड, नजिर उल्लंघन, अनियमितताजस्ता थुप्रै उजुरी न्यायपरिषद्मा छन्। छानबिन र कारबाही त भएको सुनिँदैन नि ?
कुनै पनि उजुरी आयो भने अनिवार्य परिषद्मा दर्ता हुन्छ। त्यसपछि प्रारम्भिक जाँचबुझ गर्न परिषद्का सदस्यलाई सुम्पिहाल्छौं। जुनसुकै पनि उजुरीमा जाँचबुझ भइराखेको हुन्छ। मुद्दामा दुइटा पक्ष भएपछि कति त हार्नेले रिसका कारण धेरै उजुरी हाल्ने अवस्था छ। गम्भीर प्रकृतिका छन् भने त मुद्दाको मिसिल मगाइन्छ। सबै हेरिसकेपछि अघि बढाउनपर्ने हो भने न्यायाधीशले जाँच्ने व्यवस्था छ। मैले नै उजुरी जाँचेको छु। तर खोलेर फलानो–फलानो भनेर हामी नाम दिँदैनौं।
हाल यस्ता कति छानबिनमा होलान् ?
कति छानबिन भयो भनेर बर्सेनि प्रकाशित नै हुन्छ। अहिले पनि डेढदुई सय उजुरीमा छानबिन चल्दैछ।
अहिले न्यायपरिषद्को भूमिका र ‘फङ्सन’ कस्तो लाग्छ ?
मैले त्यसमा धेरै सहभागिता जनाउन पाएको त छैन। तर संविधान, कानुनबमोजिम न्यायाधीशको नेकीबधी सबै हेरेर काम भइराखेकै छ।
न्यायिक नेतृत्वमाथि बाह्य हस्तक्षेपको कुरा आइरहन्छ, यस्ता विषयलाई कसरी सामना गर्नुहुन्छ ?
दबाब प्रभाव आउन सक्छ, नआउने होइन। म त जिल्लादेखि विशेष अदालतमा पनि बसेको छु। दबाब त आउँछन्, तर न्यायाधीशमा भर पर्छ। कति भनेर। कसैको दबाब र प्रभावमा काम गरेर साध्य हुँदैन। त्यो न्यायाधीशलाई सम्भव पनि हुँदैन। किनकि त्यहाँ रिजन लेख्नुपर्ने हुन्छ। मैले यो कारणले यो गर्दैछु भनेर भन्नैपर्ने हुन्छ। त्यो रिजन कानुनमा आधारित हुनुपर्छ। सर्वोच्चका पहिलेका सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ। त्यो लेख्नलाई दबाब र प्रभावले काम गर्दैन। कसैले भन्यो र मुद्दाको परिणाम पनि त्यही आयो भने जोडेर हेर्ने चलन हुँदो रहेछ। विशेष अदालतमा हुँदा भ्रष्टाचारकै मुद्दामा यसो गर्दिनु, उसो गर्दिनु भनेर मान्छे भन्ने गर्दथे, तर त्यस्तो त कहिल्यै भएन। मेरिटमा जानुपर्ने हुन्छ। प्रभाव नपार्ने होइन, तर आफू कस्तो छ भन्नेमा पनि भर पर्छ। त्यस्तो कुरामा एकपटक नाइँ भनिदियो र कानुनबमोजिम मात्रै गर्छु भनेपछि मान्छेले फेरि त्यस्तो कुरै गर्दैन।
बन्दी प्रत्यक्षीकरण लगायतका कति न्यायिक आदेशहरू सरकारले नमानेको अवस्था छ। यहाँकै बेन्चबाट भएका आदेशको पनि पटकपटक अनादर भइरहेको छ। यो बेथिति रोक्न किन सकिएको छैन ?
हामी यसमा गम्भीर छौं। हामीले बन्दीलाई पटकपटक छाडि पनि राखेका छौं। फेरि अर्को आरोप लगाएर समातेको भनेर बन्दीको रिट आइरहेको छ। तर अदालतले आफ्नो कर्तव्य गरिराखेकै छ। बारम्बार यस्तो हुँदा हामीलाई पनि रमाइलो त भइराखेको छैन। यस्तो नहुनु नै बेस हुन्थ्यो। अहिलेसम्म एउटा मुद्दामा छोडे पनि अर्कोअर्को मुद्दामा पक्रेको भनेर आएको छ। यद्यपि अदालतले हामी गम्भीर छौं भनिरहेको छ। आफ्नो तर्फबाट ‘वार्निङ’ दिइराखेका छौं। मौका मिल्यो भने हामी कारबाही पनि गर्छौं। हाम्रो परिसरबाट केही भयो भने ‘इमिडियट’ चिफलाई नै तानेर कारबाही गर्छौं भनेपछि परिसरबाट प्रहरी बाहिर गएका थिए।
न्यायपालिकामा एनजीओकरणको प्रभाव रोक्नेबारे के योजना छ ?
एनजीओ बन्द गरेको दुईतीन महिना भइसक्यो। अब बाहिरबाट कुनै सहयोग नलिने भनेर सर्वोच्चले कमिटी नै बनाएर निर्णय लिएको छ।
अब एनजीओको सहयोग नलिने भनेर वातावरण बनाउन सकिँदैन ?
कहिल्यै पनि लिन्न भन्न त गाह्रो छ। किनभने पछिल्लाले के गर्छन् भनेर भन्न सकिँदैन। पहिले त सहयोग लिएकै हो, तर अहिले कुनै हालतमा हुँदैन भनेर बन्दै गरेका छौं। ११. नयाँ फौजदारी र देवानी संहिताका कारण न्यायमा मुद्दाको प्रभाव कस्तो पर्ला ?
नयाँ कानुनका कारण न्यायाधीशलाई मुद्दाको चाप पनि हुन्छ र लोड पनि। किनकि मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइको व्यवस्था छ। फौजदारी कसुरमा तीन वर्षमाथि कैद र तीस हजार रुपैयाँ जरिबाना हुने भएमा फेरि सुनुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले कार्यबोझ त बढेकै छ। अब विवाह दर्ता पनि अदालतमै हुने भएको छ। कारागार सुधार योजनामा पनि अदालतको त्यत्तिकै भूमिका छ। सबै गर्नका लागि अहिलेकै जनशक्तिले गाह्रो छ, तर सरकारले चौध सय चानचुन दरबन्दी तीन वर्षका लागि दिएको छ। यस वर्षका लागि भनेर चार सय दिने भनिएको छ। तर पनि अदालतमा चाप निकै बढ्ने अवस्था देखिन्छ।
संहिताका कारण प्रेस स्वतन्त्रता वा पेसागत स्वतन्त्रतालाई अप्ठेरो पर्यो भन्ने प्रश्न उठेको छ नि ?
अप्ठेरो पर्न सक्छ, नपर्ने होइन। तर संहितालाई संशोधन गर्ने कुरा पनि चलिराखेको छ। जस्तो कि चिकित्सकलाई कुनै बदनितयले काम गर्यो, आरोप लाग्यो भने जाँचबुझ गर्नका लागि अदालतले नै उपयुक्त प्रविधि अपनाउन सक्थ्यो नै। अहिले एउटा कमिटी बनाएर सिफारिस गर्ने भन्ने हिसाबले गएजस्तो लाग्यो।
न्यायाधीशलाई दोहोरो संसदीय सुनुवाइको आवश्यकता छ कि छैन ?
यो नीतिगत कुरा हो। हामीकहाँ अहिले सुनुवाइ नै गर्नुपर्ने अवस्था छैन। संवैधानिक परिषद् र न्यायपरिषद्को व्यवस्था छ। यसैमा न्यायपालिका, सरकार, संसद, कानुनव्यवसायी, पब्लिक पूरै प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ। यसले एकपटक हेरेर ल्याइसकेपछि फेरि सुनुवाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। अमेरिकी राष्ट्रपतिले आफ्नो इच्छाअनुसार ‘प्रपोज’ गर्ने व्यक्तिको कुरो भएकाले सिद्धान्ततः त्यहाँ सुनुवाइ उपयुक्त पनि छ, तर हामीकहाँ सबैको ‘रिप्रिजेन्ट’ भएको निकायले सिफारिस गरिसकेपछि सुनुवाइ गर्नु उपयुक्त हो कि होइन भन्ने विचारणीय छ।
सुनुवाइ भइ नै हाल्यो भने न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशमा दुईपटक सुनुवाइ गर्न अनुपयुक्त त हुँदैन। किनभने प्रधानन्यायाधीशमा त धेरै कुरा हेरिन्छ। किनकि न्यायपालिकाको नेतृत्व लिने मान्छेको क्षमता हेरिन्छ। त्यसैले दोहोरो सुनुवाइ मान्न मिल्दैन। एउटा न्यायाधीश र अर्को प्रधानन्यायाधीशका लागि अलगअलग हो।
न्यायाधीशहरू स्वतन्त्रताका नाममा बढी स्वच्छन्द भए, आचारसंहिता लागू भएन भनेर गुनासा आइरहेका छन्, कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
आचारसंहिताको विषयमा जहाँबाट उजुरी आए पनि हामीले स्विकारेका छौं र जाँचबुझ पनि गरिराखेका छौं। न्यायाधीशलाई आचारसंहिताको विषयमा बारम्बार जानकारी पनि गराइराखेका छौं। परिषद्ले ठाउँठाउँमा पुगेर रिपोर्ट संकलन पनि गरिराखेको छ। अदालत र न्यायाधीशले कसरी काम गरिरहेको छ भनेर परिषद्बाट निरन्तर काम चलिरहेको छ। कहीं त्यस्तो सुन्न आएमा वा जानकारी भएमा तत्काल कारबाही पनि भएको छ।
स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र प्रेसको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ ?
सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ। हामीले हाम्रा कुरा आफैं भन्न सक्ने ठाउँ हुँदैन। न्यायिक कामकारबाहीलाई जनमानसमा पुर्याएर जनआस्था बढाउने कर्तव्य प्रेसको हो। मैले प्रेसबाट सकारात्मक भूमिकाको अपेक्षा गरेको छु। कहिलेकाहीं समाचार बंग्याएको पाउँछौं, त्यसले हामीलाई दुःखी तुल्याउँछ। तर कालान्तरमा सबैले त्यस्तो गर्दैन। प्रेसका अधिकांश साथीहरू अनुशासनमा छन्। व्यवसायअनुरूप निष्पक्ष काम गरिरहनुभएको पनि छ। प्रेसको सहयोग चाहिन्छ। चौथो अंग भएन भने जनतासँग पुग्ने कुनै माध्यम नै हुँदैन।
दुईतिहाइको बलियो सरकार छ, कुनै बेला हस्तक्षेप नहोला भन्न सकिँदैन, त्यतिबेला प्रतिरोध गर्नसक्नु हुन्छ कि हुँदैन ?
त्यस्तो अवस्था आएमा कानुनबमोजिम हामीले प्रतिरोध नगर्ने भन्ने हुँदैन। कानुनको सीमाभित्र रहेर जान सक्छौं। त्यस्तो नहोला। दुईतिहाइको सरकार हुँदैमा त्यस्तो दम्भपूर्ण व्यवहार गर्ने भन्ने त हुँदैन। आखिर कार्यपालिका र व्यवस्थापिका जिम्मेवार निकाय हुन्। त्यस्तो काम होला भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिन्न। तर अदालत बलबुताले भ्याएसम्म निष्पक्ष न्याय सम्पादनबाट विमुख हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
