काठमाडौं : भदौ २२ गते बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा ‘अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ पेस भयो। राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले विधेयकमाथि छलफलका लागि सांसदहरूलाई समय दिए। एक जना सांसदले पनि छलफलमा सहभागिता जनाएनन्।
त्यस्तै असोज ८ गतेको बैठकमा ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले पेस गरे। तर सांसदको हातमा विधेयक नै थिएन। विधेयकमा के छ भन्नेबारे सांसदहरू नै अनभिज्ञ थिए।
यी प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्। सरकारले सदनमा दर्ता गरेका विधेयकहरू समयमै आफूहरूले नपाएको गुनासो सांसदहरूले बारम्बार गर्दै आएका छन्। संसद्मा छलफलमा ल्याइसकेपछि मात्र विधेयकबारे जानकारी पाउने गरेको राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले बताए। उनले भने, ‘हरेक पटक सदनमा आएपछि मात्र थाहा हुन्छ, आज यो विधेयक पेस हुन्छ भनेर। कम्तिमा क्यालेन्डर बनाए हामीलाई विधेयक अध्ययन गरेर आउन सजिलो हुन्छ।’
समयमै विधेयकसम्बन्धमा जानकारी पाए छलफल सार्थक हुने उनको भनाइ छ। ‘नत्र त के बोल्ने, के धारणा बनाउने, कसरी छलफलमा सहभागी हुने ?’, उनले भने, ‘यो महिनाभरि यो यो विधेयक आउँछ भनेर पूर्वजानकारी गराए भने सबैलाई तयारीपूर्वक आउन सजिलो हुन्छ।’
कानुन बनाउने प्रमुख जिम्मेवारी पाएका सांसदहरू नै विधेयक/प्रस्तावबारे अनभिज्ञ भएपछि सदनको छलफल प्रभावकारी हुन नसकेको टिप्पणी हुँदै आएको छ। ‘विधेयक टेबुल गरेको दिन माननीयको हातमा विधेयक पर्नुपर्छ। यस्तो व्यवस्था गर्न सदनले सरकारलाई रुलिङ गर्नु पर्छ। नत्र छलफलमा कसरी सहभागी हुन सकिन्छ ?’, नेकपाका सांसद रामनारायण बिडारीले आक्रोश पोखे।
‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ सांसदले अध्ययन नै गर्न नपाई केही दिनअघि राष्ट्रियसभाबाट पारित भयो। नेकपाकी सांसद विमला राई पौड्यालले महत्वपूर्ण विधेयक छलफल नै नगरी पारित गर्दा सदनकै गरिमा घट्ने बताइन्। ‘अध्यक्षज्यूले जुन दिन विधेयक पाउनुहुन्छ त्यही दिन हामीलाई बाँडेको भए हामीले अध्ययन गर्न पाउँथ्यौं। तर विधेयक हेर्नै नपाइ कसरी आफ्ना कुरा राख्ने ?’ उनले प्रश्न गरिन्।
संसद्मा छलफलका लागि पेस हुनु ५ दिनअघि नै सरकारले विधेयक संसद् सचिवालयमा पेस गर्ने प्रावधान छ। सांसदको हातमा समयमै विधेयक नपर्नुमा सरकारको कमजोरी नरहेको कानुनमन्त्री ढकालले दाबी गरे। ‘हरेक प्रस्ताव सदनमा निर्णयार्थ पेस गर्नुअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सहमतिअनुसार सबै विधि प्रकिया पुगेरै आएका हुन्छन् भन्ने विश्वास सरकारको हो। यो सरकारको कमजोरी होइन। सचिवालयकै कमजोरी हो’, उनले स्पष्ट पारे।
देश बिखण्डनका कुरा हुँदा सरकार चुप बस्दैन : थापा
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले देशमा बिखण्डनका कुरा गर्नेलाई सरकार नछाड्ने स्पष्ट पारेका छन्। राष्ट्रियसभामा मंगलबार सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिँदै देशको सार्वभौमिकता र अखण्डताको विपक्षमा बोल्नेप्रति सहानुभूति नराख्न समेत आग्रह गरे। उनले दाबी गरे, ‘मधेस इज नट नेपाल ब्यानरमा कार्यक्रम हुन्छ, हामी लाचार भएर हेरिरहेका छौं। देश बिखण्डन गर्नेलाई संविधानले अपराधसँग जोडेको छ। सरकार कडाइपूर्वक प्रस्तुत हुन्छ।’
केही समयअघि बर्दियामा प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएका राममनोहर यादव स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन भन्ने सीके राउतका कार्यकर्ता भएको गृहमन्त्री थापाले जनाए। उनले भने, ‘राममनोहर यादव सीके राउतका कार्यकर्ता रहेछन्, उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवको कार्यक्रममा उनीलगायतले देश बिखण्डनको नारा लगाएका थिए। त्यसक्रममा पक्राउ परेका हुन्।’ प्रहरी यातनाले यादवको मृत्यु नभएको भन्दै उनले ब्रेनह्यामरेज वा हार्ट एट्याक मृत्युको कारण मृत्यु भएको बताए। ‘मेडिकल रिपोर्टले यातनाका कारण मृत्यु नभएको देखाएको छ, थप रिपोर्ट आउन बाँकी छ’, गृहमन्त्री थापाले भने।
उनले निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटनामा संलग्नलाई चाँडै पक्राउ गरिने बताए। सरकार दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन गम्भिरतापूर्वक अनुसन्धानमा जुटेको छ, मन्त्री थापाले भने, ‘उच्चस्तरीय छानबिन समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन दिएपछि दोषी पक्राउ गर्न सजिलो हुन्छ।’ अपराधी पक्राउ गर्न समय लाग्ने तर्क गर्दै उनले भने, ‘कतिपय विषय जटिल हुन्छन्। अनुसन्धान गर्दा लामो समय लाग्छ। जादुको छडीले जस्तो सजिलै पत्ता लगाउन सकिँदैन। कैयौं अपराधका दोषी पत्ता लगाउन बर्साैं लाग्न सक्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
