विराटनगर : प्रदेश सरकारले आफूमातहत कार्यालय स्थापना सुरु गरेको छ। यसअघि सातमध्ये पाँच मन्त्रालय र तिनका महाशाखामा मात्र सञ्चालनमा थिए। सरकारमातहत रहने कार्यालय स्थापनाको क्रम कृषि निर्देशनालयबाट सुरु भएको हो। विराटनगरमा अवस्थित साविक जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रहेकै भवनमा निर्देशनलाय रहेको छ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले निर्देशनालय उद्घाटन गर्दै दुई साताभित्र प्रदेश सरकारमातहत सबै प्रशासनिक संयन्त्र तयार हुने घोषणा गरे। उनले भने, ‘अब सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिइने छ।’ उनले प्रदेश सरकारको ध्यान चालु नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई तोकिएको क्षेत्रमा खर्च गर्दै जनतलाई विकासको प्रत्याभूति दिइने बताए। प्रदेश १ सरकारले कृषिक्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएर आफ्ना कार्यक्रम सार्वजनिक गरी बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ।
प्रदेश सरकारले कृषि निर्देशनालय विराटनगर, शिक्षा र स्वास्थ्यसमेत गरी दुई निर्देशनालय धनकुटामा स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश १ का प्रमुख सचिव केदार न्यौपानेका अनुसार सरकारले मातहत कार्यालय स्थापनामा तीव्रता दिई बजेट कार्यान्वयनतर्फ ध्यानकेन्द्रित गरेको छ। धनकुटामा सोमबार दुई निर्देशनालय उद्घाटन हुँदै छन्। मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नै ती कार्यालय उद्घाटन गर्ने तय भएको छ।
निर्देशनालयले कृषि प्राविधिक र किसानबीचको समन्वय गर्दै कृषिक्षेत्रको विकासमा ध्यानकेन्द्रित गर्ने बताइएको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव हस्तबहादुर विष्टले कृषि क्षेत्रको विकास, किसानको जीवनस्तरमा सुधार र उत्पादन अभिवृद्धि नै सरकारको लक्ष्य भएको बताए।
कृषि निर्देशनालयमा ३९ जना कर्मचारी दरबन्दी छ। यसअन्तर्गत रहने ११ वटा कृषि ज्ञान केन्द्र रहनेछन्। तर, प्रदेश सरकारले यसलाई बढाएर १४ वटा बनाई कर्मचारीको थप दरबन्दी मिलाउने संघीय सरकारसमक्ष माग गरेको छ। प्रदेश १ सरकारले संघीय सरकारबाट हाल प्राप्त कर्मचारीले प्रदेशको काम अगाडि बढ्न नसक्ने बताउँदै थप कर्मचारी माग गरेको छ।
थप कर्मचारी माग
प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट स्वीकृत ३ हजार ७ सय २१ जना कर्मचारी बढाएर ४ हजार ३ सय ३४ जना दरबन्दी दिन माग गरेको छ। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी प्रदेश सरकारमातहत कार्यालयमा रहने कर्मचारीको दरबन्दी थप गर्न प्रस्ताव गरेको हो। स्वीकृत दरबन्दीले मात्र प्रदेश सरकारमातहत कार्यालय सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुने सरकारको ठहर छ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले भने, ‘थप दरबन्दीसहित कर्मचारी आए मात्र सहज रूपमा प्रदेशमातहत कार्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ।’ प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाका लागि ३६ को साटो ६०, मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई ५० को ठाउँमा ५२, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा ३८ को साटो ४४, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश कोष नियन्त्रक कार्यालयमा ६७ को साटो ९६, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत ६ सय ४४ जना प्राप्त भएकोमा ८ सय १६ जना, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमातहत ५ सय ३१ जना प्राप्त भएकोमा ५ सय ९७, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ११ सय ९४ प्राप्त भएकोमा १२ सय ४६ तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय र अस्पताल समेतमा ११ सय ४८ प्राप्त भएकोमा १४ सय ६ जना र मुख्य महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमा ११ को साटो १९ जनाको दरबन्दी माग गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
