काठमाडौं : पेट दुख्ने र हातखुट्टा सुन्निन थालेपछि उपचारका लागि कोहलपुर मेडिकल कलेज आएका मनिराम चौधरीले उपचारमै ४५ हजार सके। तर रोगको पहिचान नै भएन। सात वर्षदेखि मधुमेहबाट पीडित चौधरीका ज्वाइँ राजकुमारले चिकित्सकसँग सोधिरहे, ‘ससुरा बालाई भएको के हो ? ’ पाँच दिनसम्म राख्दा पनि कुनै जवाफ नदिएपछि अस्पतालकै एम्बुलेन्समा राखेर शिक्षण अस्पताल ल्याए। भदौ २४ गते चिकित्सकले तुरुन्तै भने, ‘मिर्गौलामा असर देखिएको छ।’
५० वर्षीय चौधरीको भन्दा चर्को पीडा अर्की एक अधबैंसे महिलाको छ। १० वर्षअघि सिजरियन गरी बच्चा जन्माएकी ती महिलाको पीडा झन् डरलाग्दो छ। बच्चा जन्माउने आसमा १० वर्ष बिताएकी उनको कोखमा पटकपटक गर्भ खेर गयो। किन होला भन्दै उनले अर्का चिकित्सकमा पुगेर जँचाउँदा थाहा भयो, ‘दस वर्षअघि उनलाई थाहै नदिई पाठेघर सिलाइएको रहेछ।’ ती महिलाले क्षतिपूर्ति समितिसमक्ष उजुरी दिएकी छन्।
जोखिमयुक्त भएका बिरामीलाई जोखिममुक्त पार्नुपर्नेमा उल्टो उपचार थाल्ने अस्पताल तथा चिकित्सकका कारण बिरामी मर्कामा परेका छन्। उपचारका कारण ज्यान गयो भने वा अंगभंग भएको अवस्थामा मात्र पीडित परिवारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठन हुने जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिमा उजुरी दिने गरेका छन्। उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन, २०५४ बमोजिम क्षतिपूर्तिका लागि उजुरी दिनेहरू न्यून छन्।
क्षतिपूर्ति समितिका सदस्य एवं उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव बाबुराम हुमागाईं भन्छन्, ‘नागरिक निरीह छन्। ज्यान गएको वा अपांग भएपछि मात्र उजुरी दिन्छन्। ती उजुरी पनि समयमै टुंगिएका छैनन्। २० वर्षदेखि थन्किएका पनि छन्।’ उजुरीको समयमै छानबिन भई क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था नभएपछि उजुरीहरू कमै पर्ने गरेका छन्।
उपचारका लागि आएका बिरामीलाई अन्यत्र भरसक अन्यत्र रेफर नगर्न निर्देशक दिने गरेको काठमाडौंस्थित एक निजी अस्पतालका चिकित्सक बताउँछन्। उपचारका लागि आएको बिरामीलाई धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रेफर गर्दा विराटनगरको एक निजी अस्पतालका चिकित्सकले जागिरबाटै हात धुनुपर्यो। बिरामी अन्यत्र रेफर गर्दा अस्पताललाई क्षति पुगेको उनले बताए। उनका अनुसार अस्पताल सञ्चालकले ती डाक्टरलाई ६० हजार रुपैयाँ तिर्न पत्राचार गरेका थिए। ‘बिरामी ल्याउने व्यक्तिलाई निजी अस्पतालले कमिसन पनि दिँदा रहेछन्। लिखित उजुरीसमेत छ’, काठमाडौंका सीडीओ रामप्रसाद आचार्यले भने।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वार्थी व्यक्तिको प्रवेश भएको छ। उनीहरू रातारात करोडपति हुन जस्तो पनि कृत्य गर्दै छन्।
-रामप्रसाद आचार्य, सीडीओ
कतिपय अवस्थामा अस्पताल र चिकित्सकले समेत गुणस्तरीय उपचार गर्दागर्दै पनि बिरामी पक्ष तोडफोडमा उत्रने गरेका छन्। ‘बिरामीका आफन्तलाई उचाल्ने र कमिसन खान खोज्ने व्यक्ति अस्पतालमा हुने गरेका छन्’, उनले भने। क्षतिपूर्ति समितिका अध्यक्षसमेत रहेका आचार्यले निजी अस्पताल एवं चिकित्सक र एम्बुलेन्स चालकबीच सेटिङ हुने गरेको अनुभव सुनाउँछन्।
सञ्चार केन्द्रद्वारा बुधबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले बिरामीको अवस्थाबारे आफन्तलाई सबै नदिने गरिएको बताए। ‘बिरामीको अवस्थाबारे हरेक अस्पतालले सूचना नटाँस्ने र कोमामा राखेपछि पनि धेरै दिनपछि मात्र अकस्मात् मृत्यु भएको जानकारी दिँदा तोडफोड हुने गरेको छ’, उनले भने, ‘गलत स्वार्थ राखेका व्यक्ति स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रवेश गरेका छन्। उनीहरू अस्पताल खोलेर रातारात करोडपति हुन खोज्छन्।’
बिरामी डिस्चार्ज गराउन अस्पतालले नमानेपछि आफूलाई डिस्चार्जका लागि भनिदिन अनुरोध गर्नेहरू पनि रहेको उनले बताए। सरकारले ल्याएको जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ पनि उपभोक्ता अर्थात् बिरामीमैत्री नभएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव बाबुराम हुमागाईंको भनाइ छ। ‘ऐनकानुनमा पनि अस्पताल तथा औषधि व्यवसायीले प्रभावित पारेझैं लाग्छ’, उनले भने।
नेकपाका नेता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले उपभोक्ता एकजुट हुन नसक्दा निरीह भएको बताए। एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट (अफिन)का महासचिव हेमराज दाहालले ठूला केही सरकारी अस्पताल छाडेर सेवाग्राही निजी अस्पताल जानुको कारण खोजी गरिनुपर्नेमा जोड दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
