निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या प्रकरणबारे भएका अनुसन्धानका प्रगति सुनाउन संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा बुधबार र महिला र सामाजिक समितिमा बिहीबार उपस्थित भएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको मन्तव्यले सरकारप्रति थप वितृष्णा जन्माइदिएको छ। दोषी पत्ता लगाउने प्रतिबद्धतामाथि प्रतिबद्धता जाहेर गर्नेबाहेक गृहमन्त्री थापाले घटनाबारे नयाँ तथ्य केही बताउन सकेनन्। उनले एउटै नयाँ काम गरे, बलात्कार किन हुन्छ भन्नेबारे आफ्ना ठम्याइ प्रस्तुत गरेर। अनियन्त्रित मदिरा, अश्लील साइटको प्रयोग, सामन्ती सोच र पुँजीवादका कारण बलात्कार बढिरहेको उनको व्याख्यानले गृहमन्त्री थापाले आफ्नो पदीय दायित्वबोध नगरेको वा गरेर पनि बुझ पचाएको पुष्टि गर्छ।
राजनीतिशास्त्रका सामान्य पाठकलाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको अधिकार क्षेत्र र सीमितताबारे थाहा हुन्छ। व्यवस्थापिका वा संसद् कानुन निर्माण गर्ने थलो हो। त्यसैले त्यहाँ समयक्रमसँगै विकास भएका विचार, अवधारणा र मान्यताबारे छलफल हुन्छ। त्यसैअनुरूप कानुन निर्माण गरिन्छ। बलात्कार के कारणले बढिरहेको छ, त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरिने मञ्च संसद् हो। कार्यपालिकाको काम संसद्ले तयार पारेको कानुनका सीमाभित्र बसेर कार्यान्वयन गर्ने हो।
कार्यकारी अधिकार र कर्तव्य भएको पदमा बसेर गृहमन्त्रीले बलात्कारका कारणहरूको विवेचना गर्ने हो कि अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउने हो ? प्रमाण मेटाइएको, मुचुल्कामा किर्ते औंठा छाप गरिएको, अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रहरीबाटै लापरबाही भएको आपैmंले बताइरहँदा त्यसका कर्तालाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य हेक्का पनि उनमा भएन। राजनीतिका कुटिल खेलाडीहरू प्रायजसो कर्तृवाच्यको प्रयोग गर्छन् र कर्तालाई ओझेलमा राख्छन् भन्ने मान्यतालाई गृहमन्त्री थापाले पुनः एकपटक पुष्टि गरेका छन्। घटना भएको छ, अपराध भएको छ, अपराधी खोइ ? अपराधमा प्रमाण मेटाउने काम भएको छ, त्यस्तो लापरबाही गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही र उसैमाथि अनुसन्धान खोइ ?
निर्मला पन्तको घटनालाई राज्य तहबाटै फुकाउन नसक्ने गुजुल्टो बनाइएको छ। जे काम गर्न नियुक्त भएका निकाय हुन्, तिनै निकायले त्यही काम गरेका छैनन्। प्रहरीले अनुसन्धानमा लापरबाही गरेका छन्। गृहमन्त्रीले गैरजिम्मेवार बोली बोल्दै अनुसन्धानलाई मुल्तबीमा राखेका छन्। के न्याय र कानुन भएको देशमा यतिसाह्रो बेवास्ता हुन्छ ? हो, मौकामा प्राप्त हुने प्रमाणहरू मेटाइएका छन्। तर के प्रमाणबिना कुनै अनुसन्धान रोकिन्छ ? अपराधशास्त्र भन्छ- तर्क पनि प्रमाण हुन्छ। जानाजान नियतवश किर्ते औंठाछाप र प्रमाण मेटाउने कार्य के आपैmंमा प्रमाण होइन ? त्यसरी प्रमाण मेटाउनेलाई सामान्य विभागीय कारबाही मात्र गरेर संसद्को बैठकमा बलात्कारका कारण खोतलिरहँदा गृहमन्त्रीलाई सामान्य लज्जाबोध पनि भएन ?
बलात्कार पुँजीवादको उपज हो भन्ने गृहमन्त्रीको कोटको खल्तीबाट निस्कने निष्कर्ष हुनु हुँदैन। गहिरा सामाजिक अनुसन्धानले मात्र त्यस्तो निष्कर्ष निकाल्न सक्छन्। गृहमन्त्रीलाई त्यस्तो लाग्छ भने उनले त्यस्ता अनुसन्धान गर्न प्रेरित गर्ने हो। राज्यतहबाट त्यस्ता सामाजिक अनुसन्धानका लागि आवश्यक बजेट र जनशक्ति परिचालन गर्ने हो। उनले आफ्नो मन्त्रालयमातहतका निकायहरूलाई अनुसन्धानमा खटाउने हो। संदिग्धलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गराउने हो। आफ्नो दायित्व पूरा गर्न गृहमन्त्रीलाई केले रोकिरहेको छ र कुन प्रेरणाले उनी शास्त्रहरूको व्याख्याता बनिरहेका छन् ?
निर्मला पन्तको घटना नेपाली राज्य प्रणालीको भद्रगोल संरचना चियाउने आँखीझ्याल हो। यसले देखाएको छ- कसरी राज्यशक्तिनिकटहरू कानुनी दायराभन्दा माथि रहने गरेका छन् ? के यही नै हो नेपाली लोकतन्त्रको विशिष्टता ? लोकतन्त्र कानुनको शासन हो, जहाँ सबै बराबर हुन्छन्। समान अपराधको समान सजायका भागीदार हुन्छन्। गृहमन्त्री थापाको काँधमा समयले लोकतन्त्रको जग बसाउने समय दिएको छ। विडम्बना त्यो मौका गृहमन्त्री थापाले चुकाउँदैछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
