हेटाैंडा उपमहानगरको आम्दानी लक्ष्यभन्दा बढी

हेटाैंडा उपमहानगरको आम्दानी लक्ष्यभन्दा बढी

हेटौंडा : हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले लक्ष्यभन्दा १० प्रतिशत बढी आम्दानी गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा एक अर्ब ३० करोड २१ लाख ७८ हजार आम्दानी अनुमान गरिएकामा एक अर्ब ४२ करोड ९५ लाख ९४ हजार आम्दानी भएको उपमहानरपालिकाले जनाएको छ ।

गत आव कुल बजेटेको ८८ दशमलव ३९ प्रतिशत रकम खर्च भएको शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नगर प्रमुख हरिबहादुर महतले जानकारी दिए। आम्दानीमध्ये एक अर्ब १५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको उनले जानकारी दिए ।उपमहानगरपालिकाले यस अवधिमा चालुतर्फ ३१ करोड २० लाख १० हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ८३ करोड ८९ लाख २४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। आव २०७४/७५ मा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले १७ करोड रुपैयाँ आन्तरिक आय गरेको थियो। यस वर्ष करिब २५ करोड आन्तरिक आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ ।

चालु आवका लागि उपमहानरपालिकाले एक अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। हेटौंडाको साविकको वडामा थपिएका अन्य वडाको समान विकास अहिले चुनौतीको विषय रहेको नगर प्रमुख महतले बताए। ‘साविकको ११ भन्दा बाहिर रहेका अन्य आठ वटा वडाको समान विकासमा हामी केन्द्रित छौं’, उनले भने।

गत आवमा भौक्तिक योजनातर्फ ६ सय ५२ योजना सुरु गरिएकामा गत असार अन्तिमसम्म चार सय ६८ मात्र सम्पन्न भएको उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकारी डा.शंकर उपाध्यायले बताए। यस अवधिमा सबैभन्दा बढी दुई सय ८४ वटा स्थानीय सडक, पुल तथा झोलुंगेपुल निर्माण सुरु गरिएकोमा आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म दुई सय २२ वटा सम्पन्न भएको उनले जानकारी दिए ।

एक हजार बर्ग फिटसम्मको नक्सा निःशुल्क अन्य स्थानीय तहले चर्को राजस्व लिएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले भने एक हजार वर्ग फिटसम्मको भवन नक्सा निःशुल्क बनाइ दिन थालेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनाको बीचमा करिब चार सय नक्सा बनाउन नगरबासीले निवेदन दिएको नगर प्रमुख महतले बताए। साथै यस अवधिमा हेटौंडाको सुमो काउन्ट व्यवस्थित गरी एकीकृत काउन्टर सञ्चाल र बजारको मुख्य राजमार्गमा ट्राफिक व्यवस्थापनको काम गरिएको उनले जानकारी दिए ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.