युद्ध वा सम्झौताबिना देशका सीमा सर्दैन। राज्य भन्नु नै निश्चित क्षेत्रफलभित्रको राजनीतिक एकाइ हो। स्थिर र ठोस सीमाबिनाको राज्य परिकल्पनाभन्दा बाहिर हुन्छ। त्यसैले राज्यको सीमालाई सार्वभौमिकतासँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ। सार्वभौमिकतालाई दुई अर्थमा हेरिन्छ। एक, सीमा हेरफेर राज्यको स्वीकृतिमा मात्र सम्भव हुन्छ। दुर्ई, यो सरहदभित्र राज्यले आफ्नो सार्वभौमसत्ता उपयोग गर्छ। राज्यको आधारभूत चरित्र बन्ने सीमा नै चलायमान भयो भने सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गर्छ। विडम्बना हुनु नपर्ने यही काम नेपालमा भएको छ।
तीन अनुसन्धानकर्मीले सरकारी दस्ताबेजमै नेपालको कुल क्षेत्रफलबाट १० हजार १९ वर्ग किलोमिटर भूमि घटेको उल्लेख भएको खुलासा गरेका छन्। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको संघीय मामिला शाखाद्वारा प्रकाशित ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संक्षिप्त परिचय’ नामक पुस्तिकामा उल्लेख गरिएका सबै स्थानीय क्षेत्रफलको जोड गरेर उनीहरूले यो तथ्य सार्वजनिक गरेका हुन्। अनुसन्धानकर्ताले घटेको भनेको क्षेत्रफल करिब १४ वटा सिंगापुरबराबर हो। सरकारले आधिकारिक रूपमा प्रकाशन गरेको पुस्तिकामै क्षेत्रफल संकुचित हुनु स्वाभाविक होइन। यो तथ्यले प्रश्न खडा गरिदिएको छ, के नेपालले आफ्नो भूमि गुमाइसकेको हो ?
सुगौली सन्धिपछि नेपालको क्षेत्रफल हुनेगरी दुईवटामात्र ठूला सन्धि भएका छन्। सन् १८५७ को सैनिक विद्रोह दबाउन तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई सहयोग गरेबापत जंगबहादुर राणालाई बक्सिस चार जिल्ला दिने सम्झौता। उक्त सम्झौतापछि नेपालले पश्चिम तराईमा चार जिल्ला (बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर) प्राप्त गरेर क्षेत्रफल विस्तार गरेको थियो। अर्को सम्झौता चीन–नेपाल सीमांकन हो। विभिन्न ऐतिहासिक सन्धिको आधारमा गरिएको उक्त सीमांकनले सगरमाथा नेपालको सरहदभित्र रहने निश्चय गरेको थियो। यीबाहेक शारदा ब्यारेज सम्झौतामा नेपालले भारतसँग भूमि साट्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराएको थियो। त्यो भूमि कहाँ र कहिले प्राप्त भयो भन्ने थाहा नभए पनि कागजीरूपमा नेपालको क्षेत्रफल स्थिर नै छ। त्यसोभए कहाँ गयो नेपाली भूमि ?
देशको भौगोलिक अखण्डता कायम राख्ने, सीमा सुरक्षा गर्ने, सार्वभौमिकता अक्षुण्ण राख्ने जिम्मेवारी राज्यकोे हो। आफ्नो सीमा र क्षेत्रफल समेत जोगाउन नसक्ने राज्य कमजोर ठहरिन्छ। सीमा सधैंभरी राज्यको प्रमुख प्राथमिकतामा रहने गर्छ। विश्वका विभिन्न युद्धका इतिहास कुनै न कुनै हिसाबले सीमासँग जोडिन्छ। नेपाली सरहद पनि युद्धकै परिणति हो। पुर्खाले लडेर कायम गरेको सीमा जोगाउने जिम्मेवारी राज्यको हो। तर राज्य स्वयंले प्रकाशन गरेको दस्ताबेजमा क्षेत्रफल संकुचित हुनु गम्भीर विषय हो। सरकारले यसबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्नहुन्न।
प्रकाशित दस्ताबेजमा त्रुटि भएको हो भने कहाँ, कस्तो भूल भएको हो र कसको कारणले भएको हो भन्ने सार्वजनिक गरिनुपर्छ। त्यस्तो गम्भीर त्रुटि गर्ने कारबाहीको दायरामा पर्नुपर्छ। साँच्चै सीमा संकुचित भएको हो भने कहाँ के कति कारणले संकुचनमा परेको हो, त्यसप्रति राज्यको धारणा के हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। देशको सीमाजस्तो गम्भीर विषयलाई राज्यले मौनतामै टार्न सुहाउँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
