देश लुटाउनुपर्छ भन्नेहरू राष्ट्रवादी भएका छन्। देश लुटिन लाग्यो, ऋणको अनावश्यक भार बोक्न लाग्यो भन्नेहरूचाहिँ भारतमुखी
दुईतिहाइ बहुमतको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले एकपछि अर्को गर्दै देशका खोलानाला बेचबिखन गर्दै आएको छ। मानौं यो सरकारको प्रमुख काम भनेकै खोलानाला बेच्ने मात्र हो। लगानीको मोडेलसमेत टुंगो लगाई स्वदेशी लगानीबाट निर्माण गर्न अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्ले निर्णयसमेत गरिसकेको बूढीगण्डकी (१२०० मेगावाट) चीनको विवादास्पद कम्पनी गेजुवालाई दिलाइयो। ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा अन्तिम घडीमा गेजुवालाई दिन दौडादौड भएको थियो। त्यतिबेला कर्मचारीतन्त्रले साथ दिएन र ओलीले गेजुवालाई बूढीगण्डकी अर्पण गर्न भ्याएनन्।
ओलीपछि प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालले पनि राजीनामा दिएपछि उही गेजुवालाई अनधिकृत तवरबाट यो आयोजना दिलाए। राजीनामा गरिसकेको सरकारका ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले समझदारी पत्र (एमओयू) गरेका थिए, जुन आफैंमा अवैध थियो। त्यसको कुनै कानुनी हैसियत थिएन। अनधिकृत नै भए पनि गेजुवा दंग पर्यो। त्यति एमओयू गर्न/गराउन निकै मेहेनत पनि गर्यो, आखिर नेपालका नेताको हैसियत उसलाई राम्रोसित थाहा थियो। उसले हैसियतअनुसारको बन्दोबस्ती मिलाइदियो। दाहालपछि देउवा प्रधानमन्त्री बने। देउवा पनि के कम, त्यो अवैध कार्यलाई औपचारिक रूपमा बैध बनाइदिए। कांग्रेस र त्यतिबेलाका एमाले र माओवादी बूढीगण्डकी बेचबिखनमा एक भए।
एमाले र माओवादी एक हुने घोषणा भएपछि देउवाले एकाएक बुद्धत्व प्राप्त गरे। उनमा राष्ट्रवाद पलायो। आफैंले वैधानिक बनाएको ‘गेजुवा डिल’ लाई उल्टाइदिए। खराब नियतले बदर गरिएको थियो। तर नियत खराब भए पनि त्यो देशको पक्षमा थियो। कारण एउटै थियो— बिनाप्रतिस्पर्धा। बूढीगण्डकी जसलाई दिए पनि प्रतिस्पर्धा गरेर दिएको भए विवाद आउने थिएन। अहिले पुरानै शैलीमा ओली सरकारले दियो, पुरानो कोदो तिर्नु जो थियो। बिनाप्रतिस्पर्धा दिइँदा त्यो पूर्णरूपमा ठेक्कै दिइएको हो। अदालत सरकारकै अधीनस्थ, संसद सरकारकै, कसैले आलोचना गर्यो भने अरिंगाल लगाइदिने ओलीको धम्की। यो परिवेशमा बूढीगण्डकीमार्फत गेजुवाले देश लुट्न लाग्दा सबै चूपचाप छन्। सबैले हिजो गेजुवाका नुन खाएकै हुन्। नुन खाएपछि आवाज बन्द।
ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा चीन गए। राजकीय भ्रमणमा सरकार प्रमुख। तर ओली तीन घन्टा बेइजिङस्थित गेजुवाको हेडक्वार्टरमा हराए। यता दूतावासमा खैलाबैला मच्चियो कि ओली कता हराए भनेर। यो सरकार गेजुवा भनेपछि हुरुक्क हुन्छ। ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भए। चीन गए। उनले गेजुवासित बूढीगण्डकीको डिल बेइजिङमै बसेर टुंग्याउने सोच बनाए। ओलीलाई ऊर्जा सचिवले साथ दिए। मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने प्रस्ताव तयार गरे। तर ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले रोकिदिए। पुनले मन्त्रिपरिषद्मा लैजानबाट नरोकेको भए ओलीले गेजुवासित बेइजिङमै सही धस्क्याइदिन्थे। ओलीले बुझे, पुनले दिँदैनन्। चीन भ्रमणपछि उनले गेजुवालाई आफ्नो कार्यालय (प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्) मा निवेदन हाल्न लगाए। मन्त्रिपरिषद्बाटै त्यो पारित भयो र त्यसको बोधार्थ तथा कार्यार्थ ऊर्जामन्त्री पुनलाई दिइयो।
भारतलाई दशा लागेको छ र उसले बूढीगण्डकी बनाउँछ ? के भारत हामीभन्दा मूर्ख छ ? भारतले बिना लगानी बूढीगण्डकीबाट फाइदा उठाउनेवाला छ।
अब मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरिसकेको छ। के कतिमा गर्ने, गराउने भन्ने नाटक देखाउन मात्र मन्त्रालयमा निर्देशनसहितको फाइल आयो। गेजुवा र ओलीको सेटिङ त पहिल्यै भइसकेको हो। अब यो जलाशययुक्त आयोजना यसरी बन्छ—वास्तविक लागत दुई खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ हो, यसलाई तीन सय अर्ब देखाइनेछ। ४१ अर्ब रुपैयाँ सोभैm गेजुवालाई फाइदा। त्यसमाथि भोलि काम गर्दै जाँदा आयोजनाबाट कसरी रकम धुत्न सकिन्छ भन्ने अनुभव त गेजुवालाई माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए र चमेलियाको छँदैछ। अब बूढीगण्डकीलाई चाहिने रकम पनि गेजुवाले नै बन्दोबस्त गरिदिने भनिएको छ। निर्माणकार्यको सुपरीवेक्षण पनि आफैं। बिल बनाउने पनि आफैं, सदर गर्ने पनि आफैं। किनकि यो इपीसीएफ हो। नेपाललाई ऋणमा चुर्लुम्म डुबाउने चिनियाँ रणनीति बूढीगण्डकीमा छर्लंग देखिन्छ। नेपालमा इपीसीएफको अभ्यास छैन। त्यसैले नीति र कार्यविधि बनाउनुपर्छ भनेर अघिल्ला मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीले ओली, प्रचण्ड र देउवाको सेटिङ ब्रेक गरेका थिए। त्यसमाथि अर्थ, कानुन र सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले पनि इपीसीएफबाट दिन सकिँदैन भनेर लिखित राय दिएका थिए। त्यही भएर यति धेरै तिकडम रचिएको।
देउवाले बूढीगण्डकी उल्टाउँदा भारतीय षड्यन्त्र भनियो। चीनबाट खोसेर भारत दिनका लागि उल्लेख गरियो। राजनीतिमा जे पनि हुन्छ। सत्य एकातिर छ, तर प्रचार अर्कै प्रयोजनमा प्रायोजित। भारतलाई दशा लागेको छ र उसले बूढीगण्डकी बनाउँछ ? के भारत हामीभन्दा मूर्ख छ ? भारतले बिना लगानी बूढीगण्डकीबाट फाइदा उठाउनेवाला छ, बनेमा। यसका केही कारण छन्। पहिलो, बूढीगण्डकी बनेमा हिउँदयाममा भारतले तीनवटा नारायणी नदीबराबरको पानी सित्तैमा पाउँछ। बूढीगण्डकीले बिजुली उत्पादन गर्ने हिउँदका लागि हो। बिजुली उत्पादन गरेर निक्लेको पानी गण्डकमा पुग्छ। यो पानी हिउँदका लागि उसलाई अमृतसमान हुनेछ।
बिना लगानी तीनवटा नारायणीको पानीको महत्व कति होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। दोस्रो, बूढीगण्डकीको डिजाइन भारतीय इशारामा भएको छ। यसको बाँधको उचाइ अझ बढी लामो पारिएको छ। जति धेरै अग्लो बाँध उति धेरै पानी भण्डारण हुने। बर्खायाममा पानी भण्डारण हुँदा भारतमा बाढी नियन्त्रण हुन जान्छ। यो पनि फोकट नै हो। अब बाढी नियन्त्रण र अमृतसमानको पानी भारतले सित्तैमा पाउने अवस्था छ। त्यही भएर विज्ञहरूले बूढीगण्डकीलाई भारतमुखी होइन, नेपालमुखी बनाउन सुझाव दिँदै आएका छन्। रि–रेगुलेटिङ ड्याम (पानी नियन्त्रण गरेर छाड्न) बनाउने, दोस्रो क्यासकेड विद्युत्गृह निर्माण गर्ने र सिञ्चाइमा पानी उपयोग गर्ने डिजाइन नेपालमुखी हो। यो डिजाइन गरिएन। यसरी भारतीय इशारामा निर्मित डिजाइन छ। अनि अरूले बनाउँदा आफ्नो उद्देश्य पूरा हुने अवस्था छ। यी कारणले भारत पनि दंग छ। यहाँ राष्ट्रवादको नारा उछालिएको छ—चीनलाई दियो भने राष्ट्रवादी, चीनबाट खोस्यो भने भारतमुखी। चीनलाई बिनाप्रतिस्पर्धा बूढीगण्डकी दिँदा अर्बौं रुपैयाँ घाटा पर्ने प्रथम दृष्टिमै देखिन्छ। देश लुटाउनुपर्छ भन्नेहरू राष्ट्रवादी भएका छन्। देश लुटिन लाग्यो, ऋणको अनावश्यक भार बोक्न लाग्यो भन्नेहरूचाहिँ भारतमुखी छन्।
ओलीले गेजुवालाई बूढीगण्डकी मात्र होइन, यसअघि अर्को एउटा आयोजना पनि अर्पण गरिसकेका छन्। सरकारको स्वामित्व भएको जलविद्युत् उत्पादन कम्पनीबाट खोसेर ४४० मेगावाटको भेरी—१ लाइसेन्स गेजुवाले प्राप्त गरिसकेको छ। यो पनि ओलीकै निर्देशनमा भएको हो। अब बेचिन बाँकी अरू पनि थुप्रै आयोजना छन्। चिनियाँको अर्को ताक परिसकेको छ— ७६२ मेगावाटको तमोर जलाशयमा। यो आयोजना बूढीगण्डकीभन्दा आधा लागतमा बन्छ, तर यसले उत्पादन गर्ने ऊर्जा बूढीगण्डकीसरह छ। डुबान समस्या कम छ। उठिबास धेरै लगाउनु पर्दैन। ओलीले चिनियाँ एजेन्टलाई योजना आयोगको सदस्य बनाइसकेका छन्। ती सदस्य तमोर हत्याउन दौडधुपमा छन्। ऊर्जा मन्त्रालयले तमोरलाई ७६२ मेगावाटमा अध्ययन गर्नबाट रोकेको छ— लाइसेन्स नदिएर। तमोरपछि पालो आउँछ उत्तरगंगाको। यो संसारकै दुर्लभ आयोजनामध्ये पर्छ। डुबान समस्या कम। झन्डै एक किलोमिटरबाट पानी खस्छ। उत्तरगंगाका लागि एजेन्ट सक्रिय छन्। स्वयं विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व उत्तरगंगा विदेशीलाई बेच्न उद्यत छ। त्यसपछि नलसिंहगाड छ। प्राधिकरणले अध्ययन गरेका दूधकोशीहरू छन्। थुप्रै छन्। ओलीले स्वयं हामीकहाँ थुप्रै आयोजना छन् भनेर अस्ति अमेरिकामा भनिसकेका छन्। खोलानाला धमाधम बेचिने क्रम जारी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
