काठमाडौं : कुनै पनि मन्त्रालयसँग आफूमातहत कति कर्मचारी छन् र कहाँ–कहाँ कार्यरत छन्लगायत सबै तथ्यांक हुनुपर्ने हो तर स्वास्थ्य मन्त्रालयका हकमा भने यो लागू हुँदैन।
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा.सुरेन्द्र यादवले आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यरत जनशक्तिको यथार्थ जानकारी मन्त्रालयमा नरहेको बताएका हुन्। ‘मन्त्रालयमा कति कर्मचारी छन्, को कहाँ छन्, मन्त्रालयलाई नै थाहा छैन’, सोमबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा मातहतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा उनले भने, ‘सबै कर्मचारी ट्र्याक गर्ने त्यस्तो सफ्टवेयर मन्त्रालयमा छैन।’
समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल गर्न मन्त्रालयका अधिकारीलाई बोलाएको थियो। बैठकमा मन्त्री उपेन्द्र यादव, राज्यमन्त्री यादव, सचिव पुष्पा चौधरी र नीति, योजना महाशाखा प्रमुख डा.विकास देवकोटा उपस्थित थिए। मन्त्री यादव समय नभएको भन्दै एकैछिनमा बैठकबाट बाहिरिएपछि मन्त्रालयबारे राज्यमन्त्रीले समितिमा जानकारी दिए।
चिकित्सकसमेत रहेका उनले कर्मचारी सरुवामा ठूलो समस्या रहेको बताए। ‘हामीले सरुवाबारे एउटा नीति नै बनाउनुपर्छ। कर्मचारी सरुवामा कुनै मापदण्ड देखिँदैन। पहुँच र प्रभावका आधारमा सरुवा हुने प्रणाली अब खारेज गर्नुपर्छ’, उनले भने। देशभरका अधिकांश अस्पतालमा दरबन्दीअनुसार चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी पठाउन नसकिएको राज्यमन्त्री यादवले प्रष्ट पारे।
मन्त्रालयकी सचिव पुष्पा चौधरीले जनशक्ति अभाव नरहे पनि व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको बताइन्। ‘हामीसँग कर्मचारी अभाव हुँदै होइन’, उनले भनिन्, ‘कर्मचारी सरुवा गरेर पठायो, फेरि के के मिलाएर केन्द्रमै आउनुहुन्छ। अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या नै यही हो।’ उनले स्वास्थ्यमा नागरिकको पहुँच बढे पनि गुणस्तरमा भने कमी रहेको स्वीकारिन्। ‘पहुँच धेरै ठाउँमा पुगेको छ तर महत्वपूर्ण कुरा गुणस्तरको हो, हामी यसमा अझै पनि धेरै पछाडि छौं। यसका लागि राज्यले लगानी गर्नैपर्छ’, उनले भनिन्।
समिति सदस्य एवं पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले स्वास्थ्यमा गुणस्तर मापन गर्न छुट्टै समिति बनाउन सुझाए। ‘औषधि, उपकरण र जनशक्ति सबैमा गुणस्तर हुनुपर्छ, यसका लागि छुट्टै ऐन आवश्यक भए त्यो पनि बनाउनुपर्छ। गुणस्तरमा सम्झौता हुन सक्दैन’, उनले भने। साथै उनले ठूलो रकम लिएर मन्त्रालयमा हुने सरुवातर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराए।
पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले पनि गुणस्तरसहितको स्वास्थ्य सेवा आवश्यकतामा जोड दिए। उनले भने, ‘अहिले विश्वमा स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा होइन, गुणस्तरमा मापन हुन्छ, यसका लागि प्राधिकरण बनाउन सकिन्छ।’ उनले जनस्वास्थ्य ऐन बनिसकेपछि कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयमाथि ठूलो चुनौती थपिएको उल्लेख गर्दै त्यसतर्पm मन्त्रालयको तयारीबारे प्रश्न गरे।
अर्का पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री उमाकान्त चौधरीले कर्मचारीको आवश्यक दरबन्दी र जनशक्ति उत्पादनको तालमेलले मात्र स्वास्थ्यसेवामा गुणस्तर बढ्ने बताए। ‘कतै दरबन्दी छ, चिकित्सक छैनन्, कतै आवश्यकताभन्दा बढी चिकित्सक छन्’, उनले भने, ‘जनशक्तिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन आवश्यक छ, मन्त्रालयले त्यसमा काम गर्नुपर्छ।’
सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले कर्णालीका जनताले चिकित्सकको अनुहार वर्षमा दुई महिना पनि देख्न नपाउने भन्दै असन्तुष्टि जनाए। ‘दुई महिना चिकित्सक बस्छन्, अनि के के बहाना बनाएर फर्किन्छन्। त्यसपछि न त अर्काे व्यवस्था हुन्छ न त केन्द्रबाट नै चिकित्सक पठाइन्छ’, उनले गुनासो गरे। समिति सभापति जयपुरी घर्तीले कर्मचारीको सरुवामा निश्चित विधि र मापदण्ड बनाउन निर्देशन दिइन्।
सरकारले नै स्वास्थ्य बिमाको प्रभावकारितामाथि शंका व्यक्त गरेको छ। स्वास्थ्य राज्यमन्त्री यादवले सरकारी संयन्त्रबीच समन्वय अभावमा बिमा सफल नहुने दाबी गरे। उनले भने, ‘स्वास्थ्य बिमा दिने भनिएको छ, तर अर्थ मन्त्रालयदेखि संघीय मामिला मन्त्रालयसम्म यो जोडिएको छ। यो सजिलो छैन।’
स्वास्थ्य सचिव चौधरीले पनि बिमा कार्यक्रम सफल बनाउन राज्यले लगानी बढाउनुपर्ने बताइन्। उनले अघिल्लो वर्ष स्वास्थ्य बिमा गराएकामध्ये १५ प्रतिशतले मात्र बिमा नवीकरण गरेको जनाइन्। सरकारले वार्षिक २५ सय रुपैयाँमा स्वास्थ्य बिमा गर्न सकिने व्यवस्था लागू गरेको छ।
पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री थापाले सरकारले स्वास्थ्य बिमालाई प्राथमिकता नदिएको गुनासो गरे। ‘एकातिर स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा भनेको छ, तर सरकारी कर्मचारीलाई छुट्टै बिमाको व्यवस्था गर्ने भनेपछि यो कसरी सफल हुन्छ ? ’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
