लथालिंग संसदीय पुस्तकालय

लथालिंग संसदीय पुस्तकालय

काठमाडौं : संघीय संसद्को पुस्तकालयमा आइतबार दिउँसो राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले संविधान, ऐन वा कानुनको ड्राफ्टसम्बन्धी पुस्तक खोजे तर भेट्टाएनन् । उनले पुस्तकालय सहायकसँग आग्रह गरे, ‘उसो भए मलाई २००७ सालतिरको राजपत्र देखाउनुस् त ।’ सहायकको जवाफ आयो, ‘हामीसँग २०१६ सालपछिका राजपत्र मात्र छन् हजुर ।’

संसद् सचिवालयअन्तर्गत रहेको संसद्को पुस्तकालय कस्तो स्थितिमा छ यसैबाट प्रस्ट हुन्छ । देशको पुरानोमध्ये एउटा मानिने संसद् पुस्तकालयमा नेपालसम्बन्धी पुराना दस्तावेज नै नरहेको सांसदहरूको गुनासो छ । राष्ट्रियसभा मातहतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले आइतबार पुस्तकालयको अनुगमन गर्दा लथालिंग पाएको हो । समितिको कार्यक्षेत्रमा ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण दस्तावेज व्यवस्थापन गर्नु पनि पर्छ ।

‘२००४ सालको पहिलो संविधानदेखि अहिलेसम्मका सबै राजनीतिक दस्तावेज पुस्तकालयमा हुनुपर्छ’, समिति सदस्य अधिकारीले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता, संसद्बाट निर्मित कानुन संसद्कै लाइब्रेरीमा छैनन्, कता खोज्न जाने ?        ’

संघीय संसद्को दोस्रो भवनको भुइँतलाभन्दा पनि मुनि अन्डरग्राउन्डमा पुस्तकालय राखिएको छ । पुस्तकालयका लागि ठाउँ पर्याप्त छैन । घाम र हावा नलाग्ने अँध्यारो, ओसिलो र साँघुरो ठाउँमा ऐतिहासिक दस्तावेज राख्दा पुस्तक सुरक्षित रहनेमा संसद् सचिवालयकै अधिकारी चिन्तित छन् । ‘पुस्तक बिगार्नु छ भने भुइँतलामा राख्नु भन्ने भनाइ नै छ, अहिले ठीक यस्तै भइरहेको छ । ऐतिहासिक दस्तावेजको सुरक्षा गर्न चुनौती नै भएको छ’, सचिवालयका एक अधिकारीले भने ।

यसअघि सोही भवनको दोस्रो तलामा व्यवस्थित पुस्तकालय केही साताअघि मात्र अन्डरग्राउन्डमा सारिएको हो । पहिले पुस्तकालय रहेको तलामा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र सचिवको भव्य कार्यकक्ष बनाइएको छ । ‘पुस्तकालयमा २० हजार पुस्तक छन्, हामी व्यवस्थित गरिरहेका छौं’, पुस्तकालय सहायक कुसुम थापाले भनिन्, ‘कपुर राखेर पुस्तक सुरक्षा गर्ने काम भएको छ ।’ पुस्तकालयमा राजनीति, कानुन, साहित्य, जर्नललगायत विदेशी लेखकका पुस्तक रहेको उनले बताइन् ।

समिति सदस्य तथा राष्ट्रियसभाका सांसद सुमनराज प्याकुरेलले महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज ओसिलो र अँध्यारो अन्डरग्राउन्डमा राखिनु उचित नभएको बताए । उनले भने, ‘पुस्तक पुराना भएकाले मक्किएका, बाहिर हेर्दा ठीक जस्ता देखिए पनि भित्र धुल्याहाले खाइसकेका होलान् । जाबो कपुर राखेर त्यस्ता पुस्तकको सुरक्षा हुन्छ भनेर कसरी पत्याउने ? ’

समिति सभापति रामनारायण बिडारीले आवश्यक सबै पुस्तक पुस्तकालयमा हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘आवश्यक पुस्तकहरू यहीं हुनुपर्छ, पुराना र ऐतिहासिक दस्तावेजको अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ’, उनले भने । संसदीय समिति बनाएर वा अरू कुनै विधिबाट पुस्तकालय व्यवस्थित गर्न सांसदको जोड छ । ऐतिहासिक दस्तावेज र महत्वपूर्ण पुस्तकको सुरक्षा गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

संसद् पुस्तकालयको इतिहास

राजनीतिक परिवर्तनसँगै संसद् पुस्तकालयको नाम ५ पटक फेरिएको छ । २००९ सालमा रेकर्ड सेक्सनका रूपमा पुरानो संसद् भवनको ग्यालरी बैठकको माथिल्लो तलामा एउटा दराजबाट पुस्तकालय सुरु भएको थियो । त्यहाँ २ सय ५० जति कानुन र संविधानसम्बन्धी पुस्तक रहेको बताइन्छ । ‘त्यतिबेला बैठक सञ्चालन गर्दा कुनै समस्या भए दराजका पुस्तक हेर्ने प्रचलन थियो’, संघीय संसद्का उपसचिव इन्द्रविलास पौडेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार २०१५ सालमा पहिलो पटक निर्वाचित संसद्ले त्यसलाई संसद् पुस्तकालय नामकरण ग¥यो । ‘त्यतिबेला मन्त्री र सांसदको प्रश्नोत्तरलगायत संसद् गतिविधिको रेकर्ड हामीसँग छ’, उनले भने । २०१७ साल पुस १ गते भएको राजनीतिक ‘कू’ सँगै पुस्तकालयको नाम पनि परिवर्तन भयो । संसद् पुस्तकालयको नाम फेरेर राष्ट्रिय पञ्चायत पुस्तकालय राखियो । त्यसपछि २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनासँगै पुस्तकालयको नाम संसद् पुस्तकालय नै बनाइयो । २०६२÷६३ सालपछि फेरि नाम फेरेर व्यवस्थापिका संसद् पुस्तकालय बनाइयो । संविधान जारी भएसँगै फेरि पुस्तकालयको नाम परिवर्तन गरी संघीय संसद् पुस्तकालय बनाइयो ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.