सुदूरपश्चिममा सत्तापक्ष–प्रतिपक्षबीच दूरी बढ्दै

सुदूरपश्चिममा सत्तापक्ष–प्रतिपक्षबीच दूरी बढ्दै

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी सारिएको विषयलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच दूरी बढिरहेको छ। संसद् बहिष्कार गरेर बाहिरिएको अवस्थामा दुईतिहाइको बलमा नाम र राजधानी तय गरिएको भन्दै प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र राजपाले आइतबार सदन अवरुद्ध पारेको हो।

‘जबसम्म दुईतिहाइको दम्भ छाडिँदैन, तबसम्म संसद् चल्न दिँदैनौं’, कांग्रेस संसदीय दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावलले भने। सडकमा उत्रिएका जनताको भावना एकातिर रहेको र निर्णय अर्कैतिर भएको उनको आरोप छ।

‘लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षले नमाने पनि उसलाई विश्वासमा ल्याउने प्रयत्न गरिन्छ तर त्यसो गरिएन’, डाक्टर रावलले भने। सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले संसद् सुरु भएको जानकारी गराउनेबित्तिकै प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र राजपाका १४ जना प्रदेशसभा सदस्यले नाराबाजी गर्दै रोस्टम घेरे।

सभामुखले विमति राख्न कांग्रेसलाई समय दिएपछि प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीराज पन्तले बोलेका थिए। उनले गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला त्यतिबेलाको एमालेले संसद् बहिष्कार गरेपछि ५८ दिन संसद् अवरुद्ध रहेको सुनाए। ‘गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला एमाले प्रतिपक्षमा थियो, यसले संसद् बहिष्कार ग¥यो, प्रतिपक्ष संसद्मा नरहेको भन्दै ५८ दिनसम्म सदन अवरुद्ध भयो, त्यो हो प्रजातन्त्र, त्यो हो लोकतन्त्र’, उनले भने।

‘प्रदेशसभाले अलोकतान्त्रिक पद्धति अपनायो। नेकपाका ३८ जना सदस्य मात्रै रहेको सदनमा मतदान भयो र सबै पक्षमा मत खसे, यो लोकतन्त्रको मर्यादा होइन’, उनले भने। सदनमा नाराबाजीपछि सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले मंगलबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि संसद् स्थगन भएको घोषणा गरेका छन्।

बन्द कडा पारिँदै

सदनमा प्रतिपक्षले विरोध गरिरहेका बेला नागरिक समाज संघर्ष समिति नाम दिएर सडकमा रहेका कांग्रेस कार्यकर्ताले आइतबारको बन्द अझ कडा पारेका छन्। उनीहरूले बजारमा खुलेका पसलमा ढुंगामुढा गर्नुका साथै फाट्टफुट्ट चलिरहेका इलेक्ट्रिक रिक्सा पनि बन्द गराए।

उनीहरूले काठमाडौंबाट धनगढी फर्किरहेका निर्मला पन्त हत्या छानबिनका सदस्य वीरेन्द्रबहादुर केसी चढेको सरकारी गाढीमा ढुंगामुढासमेत गरेका थिए। उनी चढेको बा.१ झ ९७०३ नम्बरको गाडीको पछाडिको सिसा फुटेको छ। केसीको टाउकामा सामान्य चोट लागेको छ। प्रहरीले बन्द क्रममा ढुंगामुढा गरेको आरोपमा ५ जनालाई पक्राउ गरिएको जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.