बाटो छेकेर सबस्टेशन

बाटो छेकेर सबस्टेशन

प्यूठान : नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र अर्घाखाँचीले मोटरबाटो रोकेर सबस्टेशन निर्माण गरेको छ। प्यूठान, अर्घाखाँची र गुल्मीको सिमाक्षेत्र मालारानी गाउँपालिका–६ मेलपानीमा स्टेशन निर्माण गरिएको हो। छोटो दुरीमै अर्घाखाँची पुग्न तीनवर्ष अघि तालेघर–भुजेलवास मेलपानी अर्घाखाँची सडक निर्माण गरिएको थियो। चलिरहेको सडक छेकेर सबस्टेशन निर्माण गरेपछि स्थानीय असन्तुष्ट बनेका छन्।

सडक निर्माणले झिमरुक गाउँपालिका–१ स्थित फुर्सेधारा, गहतेरा, तिरजले, तालेघर, भुजेलवास र डाँडाघरलगायतका झण्डै डेढसय घरधुरीलाई छिमेकी जिल्ला अर्घाखाँची पुग्न सहज भएको थियो। सौतामारे छेडाहुँदै घुमेर पुग्नुपर्ने बाध्यता टरेको थियो। बाटो अवरुद्ध भएपछि स्थानीय निराश बनेका छन्। ‘बनेको सडक रोकेर सबस्टेशन निर्माण गर्न पर्खाल उठाइएको छ’, झिमरुक गाउँपालिका–१ का अध्यक्ष धुर्वराज खनालले भने, ‘भइसकेको विकास रोकेर स्टेशन बनाउनु राम्रो भएन्।’

गाडी सञ्चालन गर्न बाटोको निकास दिइए पनि स्टेशन निर्माण गर्न सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै पर्खाल उठाइसकिएको उनले बताए। ‘सबस्टेशन बनाउनु हुँदैन् भन्ने होइन’, खनालले भने, ‘सिंगो गाउँलाई असरपर्ने गरी बाटो रोकिएको छ।’ सम्बन्धित निकायले सबस्टेशनको अन्य संरचना निर्माण नहुँदै यस विषयमा निकास खोज्न उनले आग्रह गरे। विकास निर्माणमा सबै जिल्लाका स्थानीयसँग समन्वय गर्नसमेत उनले सम्वन्धित निकायलाई सुझाव दिए।

सबस्टेशन निर्माण परियोजना प्रमुख इञ्जिनियर प्रकाश राउतले सडक निर्माण नहुँदै स्टेशनका लागि जग्गा खरिद भइसकेकाले निर्माण कार्यअघि बढाइएको जानकारी दिए। ‘प्राधिकरणले जग्गा लिएपछि स्थानीयले मोटरबाटो खनेका हुन्’, उनले भने, ‘यसमा हाम्रो केही दोष छैन्।’ नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र अर्घाखाँचीका प्रमुख बिरमान राजकोटीले यस विषयमा सबै जानकारी परियोजना प्रमुख राउतलाई भएको प्रतिक्रिया दिए। तीन जिल्लालाई लक्षित गरी ३३/११ केभीको सबस्टेशन निर्माण गर्न थालिएको कार्यालयले जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.