हेटौंडा : तीन नम्बर प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्न बनाएको कार्यविधिप्रति स्थानीय तहहरूले असहमति जनाएका छन्। हेटौंडामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले मंगलबार आयोजना गरेको छलफलमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले प्रदेशले प्रस्ताव गरेको कार्यविधि अनुसार नदीजन्य पदार्थ संकलन र बिक्री गर्न नसकिने जनाएको हो।
तहले संघीय र प्रदेश सरकारको कार्यविधिसँग नबाझिने गरी छुट्टै कार्यविधि बनाएर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्, संकलन र बिक्रीसँगै उक्त कार्यमा संलग्न हुने क्रसर उद्योगहरू दर्ता र नवीकरण गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ। प्रदेशसँग नबाझिने गरी कार्यविधि बनाउनुपर्ने भएपछि प्रदेश सरकारले प्रस्ताव गरेको कार्यविधि अनुसार स्थानीय तहले कार्यविधि बनाएर क्रसर उद्योग सञ्चालन तथा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् र बिक्री गर्न नसक्ने जनाएको हो। छलफलमा १३ जिल्लाका ३२ गाउँपालिका र नगरका जनप्रतिधि तथा कर्मचारीले नदीजन्य पदार्थ (संकलन र उपयोग) कार्यविधि, २०७५ को मस्यौदा सच्याउन माग गरे।
मनहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले संघीय सरकारको मापदण्डअनुसार क्रसर उद्योग सञ्चालन हुन नसक्ने भन्दै प्रदेश सरकारले पनि केन्द्रकै नक्कल गरेको बताए। ‘नदीजन्य पदार्थ संकलन र बिक्री गर्ने हो भने दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘पुरानै मापदण्ड अनुसार नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्न त सकिन्न, पुरानो पनि बन्द हुन्छ।’ भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्र सुवेदीले स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्, उद्योग दर्ता र बिक्रीको अनुमति दिन सक्ने भए पनि प्रदेशको कार्यविधि अनुसार काम गर्न समस्या हुने बताए।
छलफलमा सहभागि हुँदै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु।
मन्त्रालयले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा बिक्री वितरण स्थल र मुख्य बसोवास, विद्यालय, अस्पताल, नदी माथिको संरचना, पुल, जलविद्युत् केन्द्र, सिँचाइ कुलो, खानेपानी लगायत अन्य संवेदनशील संरचना बीचको दूरी तथा उत्खनन् गर्ने स्थान, परिमाण, गहिराइसम्बन्धी व्यवस्था वातावरणीय प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार तथा प्राविधिक समितिले तोकेको मापदण्डको आधारमा सिफारिस गरेबमोजिम हुने उल्लेख छ। जिल्ला समन्वय समितिको इन्जिनियरको नेतृत्वमा सरोकारवाला निकायको नौ सदस्यीय प्राविधिक समिति रहने कार्यविधिमा प्रस्ताव गरिएको छ।
संकलनकर्ताले वन क्षेत्र, चुरे क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, सार्वजनिक सडकको राइट अफ वे, सार्वजनिक सम्पत्तिको किनार आसपास, पानीको मुहान एवं धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्वका पूर्वाधारको आसपास एवं विद्यालय÷कलेज÷स्वास्थ्य संस्थाको आसपास नदीजन्य पदार्थ भण्डारण गर्न नपाइने उल्लेख छ। त्यस्तो क्षेत्रमा भण्डारण गरेको पाइए नदीजन्य पदार्थ जफत गरी स्थानीय तहले लिलामी गर्न सक्ने पनि उल्लेख छ।
छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै तीन नम्बर प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपालले निश्चित मापदण्ड नबनाउने हो भने नदीजन्य पदार्थ संकलन र बिक्रीसँगै त्यसमा संलग्न उद्योगको नियमन गर्न नसकिने बताए। ‘संघीय सरकारको भन्दा ५० प्रतिशत खुकुलो नीति हामीले निर्माण गर्न खोजिरहेका छौं’, उनले भने, ‘यदि यसमा पनि चित्त नबुझ्ने हो भने सिधै खोलामा डोजर चलाए भैहाल्यो नि।’
कानुन नमान्नेले अनुदान पाउँदैन : मुख्यमन्त्री
मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेशले निर्माण गरेको कानुन नमान्ने स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले अनुदान नदिने बताए। ‘कुनै कुनै स्थानीय तहले प्रदेशको कानुन नमान्ने भनेर बोल्नुभएको सुनियो’, छलफलमा बोल्दै उनले भने, ‘यदि त्यसो हो भने नियम नमान्नेले अनुदान पनि पाउँदैन।’
संघले भनेको प्रदेशले र प्रदेशले भनेको स्थानीय तहले नमान्ने हो भने समृद्धिको दिशाबाट पछि हट्नुपर्ने पौडेलको भनाइ छ। ‘तीन सरकारका बीचमा सहकार्य गरेरमात्र अघि बढ्न सक्छौं’, उनले थपे, ‘एउटा सरकारले अर्को सरकारलाई हेप्ने, नटेर्ने र आफ्नै ढंगले चल्ने हो भने हामी समृद्धिको दिशाबाट पछि हट्नुपर्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
