टिपाइमै बिग्रन्छ चियाको गुणस्तर

टिपाइमै बिग्रन्छ चियाको गुणस्तर

इलाम : चियाको गुणस्तरका लागि विभिन्न प्रयास भएपनि किसानको बारीबाट नै चियाको गुणस्तर बिग्रने गरेको पाइएको छ । श्रमिकको अभाव भएपछि किसानले हँसियाले काटेर चिया बिक्री गर्न थालेपछि चियाको गुणस्तर खस्किएको हो।

कतिपय किसानले मेसिनको प्रयोग गरेपनि अधिकांश किसानले हँसियाले नै चिया काट्ने गरेका छन्। त्रिशक्ति चिया उद्योगका सञ्चालक महेश अर्यालले चियाको टिपाइमा नै गुणस्तर बिग्रने गरेको बताए।

चिया उद्यमी तथा प्रदेश सभाका सभासद काजिमान कागते अरु देशले उत्पादन गर्ने चियाको प्रविधि हेर्दा नेपालको चियाको गुणस्तर खस्किँदै गएको बताए। उनले चिया टिपाइदेखि प्रशोधनसम्म समस्या रहेको बताए। 

दुई पात एक सुइरो चिया कारखानामा ल्याउने किसान राम्रो मूल्य पाउने भएपनि अहिले किसानले एक बित्तासम्मको चिया कारखानामा ल्याउने गरेको चिया प्रशोधक बताउँछन्। 

सुन्दरपानी चिया उत्पादक सहकारी सुनपा- ९ का सह व्यवस्थापक सोनाम योल्मु गुणस्तरी चिया उत्पादन गर्न चिया टिप्ने श्रमिकको अभाव खड्कन थालेको बताउँछन्। सुन्दरपानी चिया सहकारीमा ७४  जना चिया किसानले अर्ग्यानिक चिया उत्पादन गरेर गोर्खा टी स्टेटमा बिक्री गर्छ। पछिल्लो समयमा प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ दिँदा समेत मजदुर पाउन छोडेको योल्मुले बताए। 

कारखानाले ए ग्रेडको हरियो पत्तीको मुल्य प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ, बी ग्रेडको ६५ रुपैयाँ र सी ग्रेडको ४३ रुपैयँसम्म दिने गरेपनि किसाले कारखानाले तोकेको गुणस्तरको चिया दिन नसकेको उद्यमी बताउँछन्। 

पछिल्लो समयमा बढ्दो विदेश पलायनको कारणले चिया टिप्ने श्रमिक पाउन छोडेको हो। विदेश नगएका किसान पनि आफै चिया टिप्ने र तरकारी उत्पादन गर्न लागेकाले मजदुरको अभाव भएको योल्मुको अनुभव छ।

कारखानाको माग अनुसारको दुईपात सुइरोको चिया टिप्दा एकजना मजदुरले आठ घण्टामा औसत सात किलो चिया टिप्ने गरेको कृषक बताउँछन्। अहिले मजदुरले आठ घण्टा काम गर्दा कम्तीमा ३ सय रुपैयाँ कमाउछन्।

हँसियाले काटेर किसानले दैनिक पाँचसय मन्दा माथि कमाउने गरेका छन्। यस्तो चियाको मुल्य कारखानामा प्रतिकिलो ३५ देखि ४० रुपैयाँ हुने गरेको छ। लामो चिया टिप्ने श्रमिकले प्रतिकिलो दशदेखि बाह्र रुपैयाँ ज्याला मात्र पाउने गरेका छन् ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.