काठमाडाैं : सरकारले संघीय निजामती ऐन निर्माणमा आफूसँग परामर्श नगरेपछि लोकसेवा आयोग असन्तुष्ट बनेको छ। संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा छलफलमा छ। लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले संविधानअनुसार सरकारले आयोगसँग अनिवार्य परामर्श लिनु पर्ने भए पनि नलिएको जानकारी दिए।
मस्यौदा विधेयक समितिमा छलफलमा रहेका बेला एकाएक अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउने गृहकार्य सरकारले अघि बढाएपछि विवादमा परेको छ। संसद्को अधिवेशन सकिएलगत्तै अध्यादेशबाट ऐन ल्याउने गृहकार्य तीव्र पारेपछि त्यसो गरे देशको प्रशासनतन्त्र क्षयीकरण हुने प्रशासनविद्हरूले चेतावनी दिएका छन्।
संविधानको धारा २४३ को उपधारा ६ को ‘क’ मा संघीय निजामती सेवाका सर्तसम्बन्धी ऐन बनाउँदा लोकसेवा आयोगको परामर्श अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा तयार पार्दा आयोगसँग एकपल्ट पनि परामर्श गरेन। सामान्यले अर्थ र कानुन मन्त्रालयको भने परामर्श र स्वीकृति लिइसकेको छ।
संविधानको धारा २४३ को उपधारा ६ को ‘क’ मा संघीय निजामती सेवाका सर्तसम्बन्धी ऐन बनाउँदा लोकसेवा आयोगको परामर्श अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
‘आयोगसँग परामर्श लिनु सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको हुन सक्छ’, आयोग अध्यक्ष मैनालीले भने। उनले अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउनेसम्बन्धमा आयोगलाई औपचारिक जानकारी नभएको बताए। ‘त्यो सरकारको क्षेत्राधिकारको विषय हो तर हामीलाई अध्यादेशमार्फत ल्याउनु राम्रो होइन जस्तो लाग्छ’, उनले भने। त्यति महत्वपूर्ण विषयमा आयोगले छलफल र बहसबाट परामर्श दिने हुँदा विधेयक आयोग आउनेमा आफूले प्रतीक्षा गरिरहेको उनको भनाइ छ।
आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले संविधानको धारा २४३ को बाध्यकारी व्यवस्थाअनुसार पनि सरकारले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक परामर्शका लागि आयोगमा पठाउनु पर्ने बताए। निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा विधेयकका प्रावधानले वृत्ति विकासमा गम्भीर असर पर्ने र प्रशासन क्षयीकरण गर्न सक्ने भन्दै सरकारकै अधिकृत असन्तुष्ट छन्। छलफलबिनै हचुवामा सरकारले ऐन अध्यादेशबाट जारी गर्ने गृहकार्य अघि बढाउनु गलत रहेको उनीहरू बताउँछन्।
केही वरिष्ठ प्रशासकको स्वार्थपूर्ति गर्न अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याइए प्रशासनयन्त्र कमजोर र पंगु हुने उनीहरू टिप्पणी गर्छन्। प्रशासनविद् डा.भीमदेव भट्टले प्रशासन हाँक्ने महत्वपूर्ण ऐन संसद् छलेर ल्याउँदा समग्र प्रणाली बिगार्न सक्ने टिप्पणी गरे। ‘सुशासनको कुरा गर्ने सरकारले प्रशासन हाँक्ने मूल कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याउनु हुँदैन। त्यसो गर्नु कुशासन निम्त्याउनु हो’, उनले भने।
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरी निजामती सेवा ऐनजस्तो महत्वपूर्ण कानुन अध्यादेशमार्फत जारी गरे सार्वजनिक प्रशासनमा विचलन आउने बताए। उनले यसो गर्दा प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्ने, कर्मचारीको मनोबल खस्कने र कार्यसम्पादन ह्रास आउने दाबी गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
