दुईतिहाइ बहुमत नै नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताका लागि अभिशाप त सावित हुने होइन ?
यही असोज ११ गते संघीय संसद् समापनका सन्दर्भमा सत्ताधारी दल नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आफ्नै पार्टीको सरकारविरुद्ध गरेको टिप्पणी र दिएको अभिव्यक्तिले राजनीति तरंगित भएको छ। ओली नेतृत्वको, संघीय समाजवादी फोरमसहितको यो सरकारलाई संसदको दुईतिहाइ समर्थन प्राप्त भएकाले सोझो हिसाब गर्नेहरूले यसलाई ‘इतिहासकै सबैभन्दा बलियो सरकार’ को पगरी गुथाउँदै अब पाँच वर्षका लागि यो सरकारलाई कसैले हल्लाउनै नसक्ने पनि ठोकुवा गरेका थिए। संसदीय व्यवस्थाको हिसाबले मात्र भन्दा त्यसमा सत्यता पनि थियो।
संसदीय व्यवस्थामा संसद्को दुईतिहाइ मत हासिल गर्नुको सफलताको बयान गरेरै साध्य हुँदैन। यसको बयान हजार जिब्रा भएका शेषनागले मात्र गर्न सक्छन्, एउटा जिब्रो हुने मानिस जाबोले गर्न सक्दैन भन्ने मानिसको संख्या पनि कम छैन। यही सूत्र घोकेर बसेका सरकारी बुद्धिजीवी, सत्तामा बसेर ढुक्कसँग नेपाली समाजमा दाइँ गरिरहेका सरकारका मन्त्रीहरू, कर्मचारीतन्त्र, ठेकदारहरू, सबै क्षेत्रमा लुट मचाइरहेकाहरूका लागि माधव नेपालको टिप्पणी यो सरकार र यसको नेतृत्व गरिरहेका केपी ओलीहरूका लागि झट्का बन्न गयो। यो झट्का केवल एक घन्टाको संसद्को अभिव्यक्तिका रूपमा मात्र सीमित रहेन। भोलिपल्ट माधवकुमार नेपालकै आयोजनामा बानेश्वरस्थित इन्द्रेणी फुडल्यान्डमा आयोजित चियापानले यसलाई निरन्तरता दियो। त्यसपछि यो विषय सत्ताधारी पार्टीमा मात्र होइन, नेपालको राजनीतिमा सर्वत्र भाइरस बनेर फैलियो।
सत्तापक्षमा ठूलै तरंग
जम्बो टोली लिएर संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा सुरु हुनुअघि नै न्युयोर्कमा अड्डा जमाउनुका साथै कोस्टारिकाको पाँचदिने वि श्राम र पर्यटनमा व्यस्त प्रधानमन्त्री ओलीलाई यसले राम्रैसँग तरंगित तुल्यायो। उनले आफ्नो व्यंग्यवाण हान्ने शैलीमा अमेरिकाबाटै जवाफ फर्काए। ‘कतिपय नेताले बोलेको सुनियो, लौन देश डुब्नै लाग्यो, कोही त आऊ बचाऊ भनेर’...‘म नहुनेबित्तिकै कसैलाई अलिकति शून्यता भयो, छटपटी भयो। म फर्केर गइहाल्छु, सबै ठीक भइहाल्छ।’ ओलीजीले आफू एक्लैले मात्र यो काम गरेनन्, उनकै शब्दमा केही अरिंगाललाई पनि यस काममा लगाए।
आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारबाट गरिएको अर्को व्यंग्यात्मक टिप्पणीको माधव नेपालपक्षका उनका समकक्षी नेताले त्यसैगरी जवाफ दिएको पाइयो। यो परोक्ष रूपमा भएको सवाल–जवाफले पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले ‘सरकारलाई बलियो बनाउन’ र ‘ओलीको कार्यशैली सच्याउन’ का लागि भनेर चलाएको यो अभियानले सत्ताधारी पार्टी र सरकारमा ठूलै तरंग पैदा भएको बुझ्न कठिन पर्दैन। यो जुहारी यतिखेर केवल नेतृत्वका केही व्यक्तिमा मात्र सीमित छैन, यो अब तलतलसम्म फैलिँदै गएको छ। यसले कतिसम्म हाँगाबिँगा हाल्ने हो र यो कतिसम्म फैलिने हो, हेर्न बाँकी नै छ।
असन्तुष्टिको कारण के ?
नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमारले सरकार र पार्टीमै भूकम्प पैदा गर्ने किसिमको काम किन गरे ? उनको आफ्नै भाषामा, ‘राम्रो हुनुपर्यो, राम्रा मान्छेको खोजी हुनुपर्यो भनेको हो मैले। कस्तो खराब प्रवृत्ति भएको छ अहिले। एसिड छर्किने, हेर्नुहोस् त कस्ता अपराधी। होइन यो कस्तो पुलिस प्रशासन हो ? हराएको छोरी राति खोज्न नसक्ने रे। त्यस्तालाई ठाडै कारबाही किन हुँदैन ? देश टुक््रयाउन लेफ्ट राइट चल्छ। हो, यस्तै क्रियाकलापलाई मैले संसद्मा शालीनतासाथ उठाएको हुँ। नकारात्मक कोणबाट होइन, सकारात्मक कोणबाट हो। जनभावनाको कदर हुनुपर्यो भनेर घन्टी बजाइदिएको हो। सरकारले आफ्नो गति बढाओस् र तरिका सुधारोस् भन्ने हो।’ (अन्नपूर्ण पोस्ट्, १४ असोज, ०७५)।
सञ्चारमाध्यम र पर्यवेक्षकहरूले त्यसको पछाडिको कारणका रूपमा दुइटा विषयलाई अघि सार्ने गरेको पाइएको छ : पहिलो, माधव नेपाल अफ्रिकी देशको भ्रमणमा गएको मौका छोपेर ओली र प्रचण्डले मनोमानी ढंगले आआफ्ना मानिसलाई राखेर प्रदेश समितिका संयोजक, सहसंयोजक, अध्यक्ष, सचिवहरूको नियुक्ति गरे। उनको भनाइअनुसार उनी विदेशबाट फर्केपछि उनको समेत सहमतिमा यो नियुक्ति गर्ने सहमति भएपछि मात्र उनी विदेश लागेका थिए। तर यही मौका छोपेर उनीहरूले यो नियुक्ति गरे। त्यसकारण सहमतिविपरीत भएको यो नियुक्तिको खारेजी र सहमतिबाट नियुक्ति होस् भन्ने उनी चाहन्छन्।
ओली–प्रचण्ड गुटले आफ्नै पार्टीभित्र लागू गरेको जुन निरंकुशता हो, त्यो त आफ्ना विरोधी पार्टी, वर्ग, जनता, समाजमा लागू गर्दै आएको फाँसीवादी अभ्यासको आन्तरिक पार्टीमा प्रतिबिम्बन भएको विषय मात्र हो।
दोस्रो, कार्यवाहक अध्यक्षको विषय। देशकै सबैभन्दा ठूलो पार्टीको यतिखेर देशमा अध्यक्ष वा कार्यवाहक अध्यक्ष नै छैनन्। एक नम्बर अध्यक्ष ओली पहिल्यै पत्नीसहितको जम्बो टोली लिएर अमेरिकातिर लागे भने दुई नम्बर अध्यक्ष प्रचण्ड पत्नीलाई लिएर उपचारका लागि सिंगापुर। प्रचण्ड मंगलबार मात्र स्वदेश फर्केका छन्। दुई नम्बर अध्यक्ष नेपाल छँदै आफू अमेरिकातिर लागेकाले एक नम्बर अध्यक्षले कार्यवाहक अध्यक्ष दिनुपर्ने आवश्यकता नै परेन। दुई नम्बर अध्यक्षले त दिनुपर्दथ्यो कार्यवाहक माधव नेपाललाई, तर दिएनन्।
जनजागरण अभियानसम्म !
माथि उल्लेख भइसकेको छ– यो सरकारका कतिपय क्रियाकलापको र ओलीको निरंकुश शैलीको विरोधमा पहिले मुख खोल्ने काम माधवकुमारले गरे, जुन स्वाभाविक पनि हो। एमालेमा पहिलेदेखि नै दुई फरक लबीहरू रहँदै आएका छन् र एक पक्षको नेतृत्व माधवकुमारले नै गर्दै आएका छन्। दोस्रो, तेस्रो तहका नेताहरू पनि यो बहसमा सामेल हुनुले यसलाई आवेशमा आएर दिइएको अभिव्यक्तिका रूपमा लिन नमिल्ला। ती नेताहरूले ‘जनजागरण अभियान’ सम्म सञ्चालन गर्ने जुन अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्, त्यसले यो अन्तरसंघर्ष केही समयसम्म चल्ने, त्यसले अझ व्यापकता लिने सम्भावना पनि देखिन्छ। तर यो फगत ओलीको निरंकुश कार्यशैलीसँग मात्र सम्बन्धित भएर गयो भने यो केवल दबाब दिने र भागबन्डा मिलाउने कुरामा गएर मात्र सीमित हुनेछ। यो नेपाली जनताका लागि खासै चासोको विषय बन्ने छैन।
ओली–प्रचण्ड गुटले आफ्नै पार्टीभित्र लागू गरेको जुन निरंकुशता हो, त्यो त त्यसले आफ्ना विरोधी पार्टी, वर्ग, जनता, समाजमा लागू गर्दै आएको फाँसीवादी अभ्यासको आन्तरिक पार्टीमा प्रतिबिम्बन भएको विषय मात्र हो। फाँसीवादले समग्र समाजमा निरंकुशता लागू गर्छ। आफ्नै संगठनमा पनि लागू गर्छ। संगठनभित्रको निरंकुशताको अन्त्य चाहनेले समग्र फाँसीवादकै विरोधमा उत्रनुपर्छ, आफ्नो पार्टीभित्रका एकदुई घटनाको विरोधमा उत्रेर मात्र पुग्दैन।
दुईतिहाइको खतरा
ओलीको बहुमतको सरकार बन्नुलाई यो संविधानका पक्षधरहरूले खुसियालीकै रूपमा लिएका थिए। यसबाट यो पश्चगामी संविधान लागू गर्न सजिलो हुने उनीहरूले निष्कर्ष निकालेका थिए। लामो समयदेखि कायम रहेको ‘अस्थिरताको अन्त्य भएर स्थिरता कायम हुने’ सपना देखेका थिए तर परिणाम अर्कै भयो। उनीहरूले कल्पना गरेको संविधान लागू हुने र स्थिरता र स्थायित्व कायम हुने कुरा देशमा फाँसीवादी व्यवस्थाको पो आगमन हुने हो कि भन्ने खतराका रूपमा अभिव्यक्त भयो। प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसले यसलाई ‘कम्युनिस्ट निरंकुशता’ भनेर विरोध गरेको पाइन्छ। वास्तवमा यो कम्युनिस्ट निरंकुशता नभएर दलाल र नोकरशाही पुँजीपति वर्गको निरंकुशता हो। यो त फाँसीवादतिर लैजाने अभ्यास हो, जुन कुरा कांग्रेसका नेताहरूको दिमागमा अहिले पनि राम्रोसँग घुस्न सकेको छैन।
कतिपय मानिसले यो सरकारको चरित्रलाई ‘ओलीको दुईतिहाइको दम्भ’ का कारण भएको हो पनि भन्ने गरेका छन्। यो भनाइ पनि आंशिकरूपमा सत्य नै हो। तर यो केवल दम्भमा मात्र सीमित छैन, यो त फाँसीवादतिर उन्मुख हुँदै गएको छ। कतै यो ‘समृद्ध देश, सुखी नेपाली’ र ‘स्थिरता र स्थायित्व’ का नाममा बनेको दुईतिहाइ बहुमत नै देशलाई फाँसीवादतिर लैजाने कारण त बन्ने होइन ? त्यसो भयो भने त यो दुईतिहाइ बहुमत नै नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताका लागि नै अभिशाप त सावित हुने होइन ?
ओली–नेपाल टकराव
ओली–नेपाल टकराव कसरी अघि बढ्ला ? यो निकै चासोको विषय बनेको छ। यसले नेपालको राजनीतिमा असर पार्ला कि यो विषय त्यत्तिकै सेलाएर जाला ? यस्ता प्रश्न पनि उठिरहेका छन्। पहिलो कुरा ओली नेपाल फर्केपछि कुन रूपमा प्रस्तुत हुन्छन्, सहमति र सम्झौता वा लेनदेनतिर जान्छन् वा बहुमत कायम गरेर माधव नेपाल पक्षलाई किनारा लगाउनेतिर जान्छन्, यसको परिणाम त्यसमै भर पर्नेछ। बहुमत नै कायम गराउने प्रतिस्पर्धा भयो भने त्यसमा ओली नै सफल हुने सम्भावना छ। यसको एक मात्र कारण राजनीतिमा देखापरेको आदर्श, नैतिकताको ह्रास, इमानदारी र उक्त पार्टीको वर्गीय चरित्रमाथि ध्यान दिँदा जोसँग स्रोत र साधन छ, नेता र कार्यकर्ताको उतैतिर आकर्षण बढी हुन्छ। त्यस हिसाबले सत्ता र साधनका मालिक बनेका ओली नै शक्तिशाली देखिन्छन्।
यस मामिलामा उनलाई पूर्वमाओवादी केन्द्र पक्षको ठूलो सहयोग प्राप्त हुने करिब निश्चित नै छ। विचार, राजनीति, नैतिकता, आदर्श सबैलाई पद र पैसामा साट्न तयार भएर एमालेमा विलय भएको यो समूहले पद र पैसा आर्जन गर्न यसलाई एउटा ठूलो अवसर ठान्ने लक्षण देखा परिसकेको छ। तर यो सरकार यौन अपराध र हत्या, सुन चोरी र तस्करी, महँगी, भ्रष्टाचार, माफियाकरणप्रति नरम वा आफैं संलग्न भएको र समाजमा विभिन्न स्तरमा त्यसको विरोध भइरहेको र माधव नेपालपक्षको भनाइ पनि यसैसँग मिल्दोजुल्दो देखा पर्यो भने यसले जनताको थोरै भने पनि सहानुभूति हासिल गर्न सक्नेछ। स्थिति कतातिर जाने हो, हेर्न केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
