विराटनगर : प्रदेश १ को राजधानी र नामका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले धारणा तय गर्न सकेको छैन। विराटनगरमा बिहीबार बसेको कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलको बैठक बिनानिर्णय टुंगिएको छ।
बैठकमा सहभागी सांसदले राजधानीका विषयमा आआफ्ना अडान र माग प्रस्तुत गरेका छन्। यो प्रारम्भिक छलफल भएको र प्रदेश सरकारले राजधानीको प्रस्ताव ल्याएपछि मात्र धारणा बनाइने कांग्रेसले जनाएको छ। कांग्रेसले अहिले भने ‘पर्ख र हेर’को रणनीति अख्तियार गरेको छ।
प्रदेश १ मा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका २१ सांसद छन्। दुईतिहाइ बहुमतसहित नेकपा सरकारमा छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेता राजीव कोइरालाले आफ्ना सांसदको धारणा र राय बुझ्न बैठक राखेको जानकारी दिए। ‘सत्तापक्षले राजधानी र नामबारे संसदीय दलमा छलफल चलाइसकेको अवस्थामा हामी पनि आफ्ना सदस्यसँग राय लिन बैठकमा बसेका हौं’, नेता कोइरालाले भने, ‘निर्णायक रूपमा जानुपर्दा साझा धारणा नै बनाउने हो।’
कांग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले नाम र राजधानीको प्रस्ताव सदनमा सरकारले ल्याउने विषय भएको बताए। पार्टीको धारणा बनाउने प्रयासस्वरूप छलफलमा बसेको उनको भनाइ छ। ‘सत्तारुढ दलको छलफलमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिका अलग–अलग स्थानमा हुने भन्नेसम्मको कुरा आएको छ’, उनले भने, ‘तर, हामीलाई यो कुरा स्वीकार्य छैन।’
उनले आफूहरू पार्टीको धारणा बनाएर अघि बढ्ने दाबी गरे। उनका अनुसार सरकारले ल्याउने प्रस्तावले नै कांग्रेसको आगामी भूमिका के हुने भन्ने तय हुनेछ।
बैठकमा विराटनगर, इटहरी, गोठगाउँ र धनकुटा राजधानी हुनुपर्ने भन्दै सदस्यले आआफ्ना राय राखेका थिए। सांसद लोकप्रसाद संग्रौलाले पहिले नै चर्चामा आएका ठाउँहरूका विषयमा बैठकमा सुझाव आएको सुनाए।
‘मैले गोठगाउँ उपयुक्त हुने धारणा राखें’, सांसद संग्रौलाले भने, ‘तर, पार्टीको नेतृत्व तहबाट सरकारले प्रस्ताव ल्याएपछि धारणा बनाएर अघि बढ्ने तयारी गरेका छौं।’
सांसद सुर्यमाराज राईले राजधानी र नाम महत्वपूर्ण विषय भएकाले यसमा व्यापक छलफल हुनुपर्ने बताए। कांग्रेस आफ्नो धारणा बढाएर अघि बढ्नका लागि छलफलमा लागेको उनले सुनाए।
‘कांग्रेसभित्र पनि अहिले नै कुनै ठाउँ वा नामका विषयमा सहमति जुटेर अघि बढ्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन’, उनले भने। तर, गहन छलफल र पार्टी निर्देशनलाई पनि ख्याल गरी साझा बिन्दु भने तय हुने तर अहिले पर्ख र हेरको रणनीति भएको उनले प्रस्ट पारे। सांसद बिन्दिया कार्कीले अधिक सांसदले विराटनगर नै राजधानीका लागि उपयुक्त हुने राय पेस गरेको सुनाइन्।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले राजधानी विराटनगर तर व्यवस्थापिका र कार्यपालिका विकेन्द्रित हुने गरी प्रदेश राजधानीको विषय सदनमा प्रवेश गराउने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्।
यससँगै नाम र राजधानीजस्ता विषयमा नागरिकस्तरमा पनि छलफल सुरु भएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र मन्त्रालयहरू विराटनगर, संसद् इटहरी, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय धरान र मुख्यमन्त्री सम्पर्क कार्यालय धनकुटामा राख्ने मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावका विषयमा सत्तारुढ दल नेकपाकै बैठकमा सहमति जुट्न सकेको छैन।
दुई दिनसम्म विराटनगरमा चलेको बैठकमा मिश्रित रायसुझाव आएको जनाइएको छ। नेकपाका ५६ सांसदले धारणा राखेपछि मुख्यमन्त्री राईसहित अन्य मन्त्रीले भनाइ राख्न नपाई बैठक स्थगन गरिएको छ।
विराटनगरका पक्षमा ध्यानाकर्षणप्रदेश १ को स्थायी राजधानी विराटनगरलाई बनाउनुपर्ने माग गर्दै ६३ संघसंस्थाले संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
यी संघसंस्थाले बिहीबार प्रदेशका सभामुख र मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ज्ञापनपत्र पठाएका हुन्। संघसंस्थाका प्रतिनिधिले प्रदेशसभा सचिवालय पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार भएकाले पनि राजधानीका लागि विराटनगर नै उपयुक्त भएको दाबी उनीहरूले गरेका छन्।
उद्योग संगठन मोरङ, मोरङ व्यापार संघ, नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ, प्याब्सनलगायत संघसंस्थाले सभामुख प्रदीप भण्डारी र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हनु। सभामुख भण्डारीले विराटनगरका सरोकारवालाका माग सम्बन्धित ठाउँमा जानकारी गराइएने बताए।
प्रदेशसभाको शून्य समयमा बिहीबार संघीय समाजवादी फोरमका सांसद जयराम यादवले उपलब्ध स्रोतसाधनका हिसाबले विराटनगर नै राजधानी बनाइनुपर्ने माग गरे। पहिचानका आधारमा नामकरण गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी विष्णुमाया तुम्बाहाम्फेले नाम तोक्दा पहिचानलाई बिर्सन नहुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। आन्तरिक मामिलामन्त्री कार्कीले नाम र राजधानीका विषय चाँडै टुंगोमा पुर्याइने सदनलाई जानकारी गराए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
