काठमाडौं : ‘नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकको पदपूर्ति खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गर्न निर्देशन....’ विकास समितिकी सभापति कल्याणी खडकाले पूरा वाक्य पढिनसक्दै ‘एकछिन’ भन्दै सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा बीचमै कड्के ।
खड्का अलमलमा परेर रोकिइन् । ‘एकछिन एकछिन, मेरो यो निर्णयमा एउटा आपत्ति छ । यहाँ छलफल एउटा, निर्देशन अर्को, कस्ले लेख्छ निर्देशन ? ’ मन्त्री बास्कोटाले आक्रोशित स्वरमा भने, ‘छलफल गरौं, कसरी हुन्छ यो ? ’
संसदीय अभ्यासको ठीक उल्टो दृश्य देखियो । बिहीबारको बैठकमा बोलाएर गएका मन्त्री बास्कोटाले संसदीय समितिलाई थर्काए । सरकारलाई निर्देशन दिने समितिलाई उल्टै निर्देशन दिएर, निर्णय पनि ठाउँको ठाउँ उल्ट्याए ।
मन्त्री बास्कोटा कड्केपछि निरीह हुँदै सभापति खडकाले ‘ठिक छ, ठिक छ’ भनिन् । मन्त्री बास्कोटा त्यतिमै रोकिएनन् । ‘प्रतिस्पर्धाबाटै हुन्छ भनेर लेख्नै पर्दैन । कानुनमै त्यही छ । समितिको के निर्देशन हो यो ? पूर्वनिर्देशित हुन्छ र निर्णय ? ’
नेपाल सञ्चार मन्त्रालयको प्रगति विवरण र आगामी कार्यक्रमबारे कुरा बुझ्न समितिले मन्त्री बास्कोटालाई बोलाएको थियो । सांसदहरूले नेपाल टेलिकमका सेवा, सुविधा र गुणस्तर राम्रो नभएको भन्दै असुन्तुष्टि जनाएका थिए ।
छलफलपछि सभापति खडकाले टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्न निर्देशन दिने वाक्य पढ्न थालिन् । छलफलै नभएको विषय अचानक ल्याएको भन्दै मन्त्रीले रोेके ।
संसदीय अभ्यासमा मन्त्रीलाई राखेर निर्णय सुनाइँदैन । मन्त्रीले सभापतिलाई निर्णय प्रक्रियामा रोक्नु संसदीय सर्वोच्चताको उल्लंघन मानिन्छ । त्यही नौलो दृश्य बिहीबार देखिएको हो ।
मन्त्रीकै दल नेकपाबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने सभापति खड्काले पनि अभ्यासविपरीत ‘अपरिपक्व’ ढंगले मन्त्रीकै सामु निर्णय सुनाइन् । मन्त्रीको हस्तक्षेप रोक्न सकिनन् । बरु आफ्नै कमजोरी रहेजसरी भनिन्, ‘कानुनमा रहेर काम गरौं, यसमा अनियमितता नहोस् भन्न मात्र खोजेको ।’
मन्त्रीबास्कोटाको आपत्तिपछि टेलिकम प्रबन्ध निर्देशको पदपुर्ति खुला प्रतिष्पर्धाबाट गर्ने निर्देशन समितिको निर्णयबाट हटाइएको थियो । त्यसका ठाउँमा समितिले टेलिकमको सेवालाई विस्तार र गुणस्तरीय बनाउन तत्काल प्राविधिक, प्रशाशनिक र व्यवस्थापकिय सुधार गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
सरकारले टेलिकमको प्रवन्ध निर्देशकबाट कामिनी राजभण्डारीलाई गत साउनमा हटाएयता उक्त पद रिक्त छ ।
‘झाको नियुक्ति किन ? ’
विकास समितिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अध्यक्ष दिगम्बर झाको नियुक्ती प्रक्रिया र उनलाई नियुक्ति गर्नुको कारणसहित जानकारी गराउन सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बिहिबारको बैठकले १५ दिनभित्र कारण खुल्ने गरि जवाफ दिन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रगति विरण र आगामी कार्ययोजनबारे छलफल गर्न बसेको बैंठकमा समितिका सदस्य सांसदहरुले झाको नियुक्तिको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए । कांग्रेसका सांसद जिपछिरिङ लामा र नेकपाका यज्ञराज सुनुवारले मन्त्रीबास्कोटालाई झाको नियुक्तिको कारण र प्रक्रियाबारे प्रश्न गरेका थिए ।
वजाफमा बास्कोटाले झाको नियुक्ति नियम, कानुनसम्मत र संवैधानिक रुपमै भएको जिकिर गरे । उनले भने, ‘यसमा आर्थिक चलखेल भएको कुरा बाहिर आइरहेको छ, त्यो सरसर झुटो हो । विश्वास लाग्दैन भने पुष्टी गरेर आउनुस् ।’
सरकारले गत असार २० मा अघिल्लो सरकारले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति एकमुष्ट खारेज गर्ने निर्णयअनुरुप झा पनि पदमुक्त भएका थिए । त्यही सरकाले उनलाई फेरी भदांै ३१ गते अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । उनको अनियमिताको प्रतिवेदन भने यस क्रममा लुकाइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
