काठमाडौं : ‘हातखुट्टा बाँधेपछि कसरी काम हुन्छ’, इन्द्रावति गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष वंशलाल तामाङले गुनासो गर्दै भने, ‘संविधानले सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भनेको छ तर सरकारको चाल हेर्दा स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकार केन्द्रतर्फ फर्किने हो कि भन्ने चिन्ता हुन थालेको छ।’
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका महासचिवसमेत रहेका तामाङको गुनासो थियो, ‘हामीले काम गर्न थालेको पनि डेढ वर्ष हुन थाल्यो तर सरकारले कानुन बनाइदिएको छैन, कानुन नहुँदा काम गर्नै गाह्रो भयो, माननीयज्यू।’
राष्ट्रियसभा मातहतको विधायन व्यवस्थापन समितिले नयाँ ऐनका बारेमा बिहीबार तहका प्रतिनिधिसँग गरेको छलफलमा यस्तो गुनासो गरे। संविधान अनुसार संघीय सरकारले कानुन नबनाउँदा काम गर्न कठिनाई भएको उनीहरूको गुनासो छ। स्थानीय सरकारले काम गर्न थालेको १६ महिना हुँदा पनि संघले कानुन निर्माणमा चासो नदिएको जनप्रतिनिधिको आरोप छ।
‘बाझिएका १२५ वटा कानुनहरू अहिलेसम्म खारेज भएका छैनन्। कतिपय कानुन संशोधन गर्नुपर्नेछ। धेरै नयाँ कानुन बनाउनुछ’, नगरपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष एवं धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक ब्यञ्जुले भने, ‘संविधानमा साझा सूची र एकल अधिकारको सूची स्पष्ट छ। एकल र साझा दुवै रहेकालाई स्पष्ट पार्ने काम संघको हो, त्यो भएको छैन।’
संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहअन्तर्गत नगरप्रहरी, सहकारी, स्थानीय कर, आधारभूत र माध्यामिक शिक्षालगायत २२ वटा अधिकार राखिएको छ भने अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार मातहत १५ अधिकार सूचीकृत छ।
‘संविधानको मर्म अनुसार तीनै तहबीच सहमति, समन्वय र सहकार्य हुनुपर्छ भन्नेमा हामी छौं’, रामेछापको सुनापति गाउँपालिका अध्यक्ष धावा लामाले भने, ‘सरकारले कानुन बनाउन ढिलाइ गर्दा हामीलाई काम गर्न समस्या छ। यसतर्फ माननीयज्यूले पहल गरिदिनुपर्यो।’
संविधानले जिल्लास्थित अधिकांश कार्यालय खारेज गरी त्यसको अधिकार स्थानीय तहलाई दिए पनि कार्यान्वयन नभएको जनप्रतिनिधिको गुनसो छ। ‘जिल्ला शिक्षा कार्यालय, नापी, कृषि, वनलगायतका कार्यालय संविधानमा व्यवस्था छैन’, धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख बेञ्जुले भने, ‘तर पुरानै कानुनमा टेकेर ती कार्यालयहरू अहिले पनि अस्तित्वमा छन्, यसले अन्यौल सिर्जना गरेको छ।’
संघले स्थानीय तहलाई अधिकार दिन नचाहेको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको बेञ्जुले बताए। ‘कानुन बनाउन ढिलाई त भएको छ नै, संघीय सरकारले आवश्यक कर्मचारी समेत उपलब्ध गराएको छैन, एउटै एकाउन्टेन्टले चारवटा तहका काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ’ उनले भने, ‘हातखुट्टा बाँधेर अगाडि ८४ व्यञ्जन राखेर त्यसको के अर्थ ? हामीलाई त्यस्तै भएको छ।’
समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले कानुन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ र कर्मचारी व्यवस्थापनबारे पहल गर्ने बताए। उनले भने, ‘मैले यसबारे प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि कुरा गरेको छु, समितिले पनि प्रतिवेदन बनाएर संसद्मा पेश गर्छ, त्यहाँबाट पारित भए सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न बाध्यकारी हुन्छ।’
समिति सदस्य एवं कांग्रेस सांसद जीतेन्द्रनारायण देवले तीनै तहका सरकारबीचमा देखिएका समस्या समाधानका लागि स्थायी संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। ‘उहाँहरूका समस्या जायज छन्, यसलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ यसका लागि हामीले संयन्त्र बनाएर काम गर्दा सहज हुन्छ’, उनले सुझाए।
अर्का सांसद बद्री पाण्डेले संविधानले स्थानीय सरकारलाई बढी अधिकारसम्पन्न बनाउन खोजेको भन्दै संघले त्यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
नेकपाका सांसद शेरबहादुर कुँवरले पनि तीन तहका सरकारका बीचमा देखिएका समस्या चाँडो समाधान गर्नुपर्ने बताए। ‘उहाँहरूले अन्यौलकै बीचमा दुई वर्ष बिताउन लाग्नुभयो, अब यसमा ढिलाइ गर्नुहुन्न, छिटो अस्पष्टतालाई हटाउनुपर्छ,’ उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
