बबई पुलमा बदमाशी : पप्पुका मालिकसहित १२ विरुद्ध ९० करोडको मुद्दा, कोविरुद्ध कति बिगो ?

बबई पुलमा बदमाशी : पप्पुका मालिकसहित १२ विरुद्ध ९० करोडको मुद्दा, कोविरुद्ध कति बिगो ?

काठमाडौँ : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पप्पु  कन्स्ट्रक्सनका तत्कालीन अध्यक्ष हरिनारायण रौनियारसहित १२ जनाविरुद्ध ९० करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ। 

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसदसमेत रहेका पप्पुका तत्कालीन अध्यक्ष हरिनारायणप्रसाद साह रौनियार र उनका छोरा सुमित रौनियारसहित १२ जनाविरुद्ध ९० करोड ८९ लाख २ हजार ५ सय ८ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै अख्तियारले शुक्रबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । 

पप्पुका बाबु छोराविरुद्ध साढे ३८ करोड बिगो 

अख्तियारका सहप्रवक्ता मदन कोइरालाका अनुसार पप्पुका तत्कालीन अध्यक्ष हरिनाराणविरुद्ध १९ करोड ३२ लाख २५ हजार ६ सय ९५ रुपैयाँ बिगोसहित विशेषमा मुद्दा दायर गरिएको हो । 

त्यसैगरी उनका छोरा तथा पप्पु कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष सुमित रौनियारविरुद्ध पनि अख्तियारले  १९ करोड ३२ लाख २५ हजार ६ सय ९५ रुपैयाँ नै बिगो दाबी गर्दै मुद्दा चलाएको हो । 

अधिकांश इन्जिनियर परे

अख्तियारले एभरेस्ट इन्जिनियरिङ कन्सलट्यान्टका प्रोप्राइटर कृष्णदेव यादवविरुद्ध एक लख ४१ हजार २५० रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा चलाएको छ । त्यसैगरी तत्कालीन डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख भानु जोशीविरुद्ध अख्तियार फरक दुईवटा बिगो दाबी गर्दै मुद्दा चलाएको छ ।

अख्तियार जोशीविरुद्ध एक लख २४ हजारको एउटा बिगो र एक करोड ९५ लाख ८८ हजार ४३७ रुपैयाँसहित जम्मा एक करोड ९७ लाख १३ हजार ४ सय ३७ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा चलाएको हो । 

त्यसैगरी यही प्रकरणमा अख्तियारले डिभिजनल सडक कार्यालयका अर्का तत्कालीन प्रमुख मनोज श्रेष्ठविरुद्ध पनि ९ करोड २४ लाख २४ हजार ९९ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा चलाएको हो । 

यो प्रकरणमा अख्तियारको अभियुक्तको सूचीमा अधिकांश डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगञ्जका इन्जिनियर परेका छन् । यही कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख राजेशकुमार यादवविरुद्ध पनि अख्तियारले दुईवटा बिगो दाबीसहित मुद्दा चलाएको छ । यादवविरुद्ध ७४ लख ५३ हजार २ सय ६९ रुपैयाँको एउटा र ३ करोड १४ लख १८ हजार ९ सय ७ रुपैयाँको अर्को बिगो दाबी गर्दै मुद्दा चलाइएको हो । 

त्यसैगरी डिभिजन सडक कार्यालयका तत्कालीन निमित्त प्रमुख नवराज केसीविरुद्ध पनि अख्तिायरले ६ करोड ९२ लाख ४६ हजार ९ सय १२ रुपैयाँ बिगोसहित मुद्दा दर्ता गरेको छ । 

त्यसैगरी यही कार्यालयका इन्जिनियर प्रेमप्रसाद चुवाईविरुद्ध ३ करोड १९ लाख ३८ हजार ५ सय ७९ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । यही कार्यालयका इन्जिनियर हरिबहादुर खड्काविरुद्ध ७ करोड ५४ लाख ४८ हजार ६१ रुपैयाँ, इन्जिनियर दीपेन्द्रबहादुर विस्टविरुद्ध १ करोड ६१ लाख ८३ हजार ४४५ रुपैयाँ, यही कार्यालयका सब-इन्जिनियर कर्मा तेन्जिङ तामाङविरुद्ध १५ करोड ८८ लाख ४ हजार ७ सय १३ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । 

यही कार्यालयका अर्का सब-इन्जिनियर गोविन्द गैरेविरुद्ध अख्तिायरले १ करोड ९५ लाख ८८ हजार ४३७ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। अख्तियारले पप्पुका तत्कालीन अध्यक्ष हरिनारायण र उनका छोरा तथा पप्पुका अध्यक्ष सुमितविरुद्ध समान १९ करोड ३२ लाख २५ हजार ६ सय ९५ (जम्मा ३८ करोड ६३ लाख ५१ हजार ३ सय ९०)  रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । 

कहाँ गरेका थिए गडबडी ? 

अख्तियारका सह-प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार पप्पु कन्स्ट्रक्सनले बर्दिया सदरमुकाम गुलरिया र बारबर्दिया नगरपालिका जोड्ने जब्दीघाटको बबई पुल निर्माणमा गुणस्तरहीन सामाग्री प्रयोग भएको भेटिएको छ। 

पुल बनाउँदा नै बाङ्गो देखिएको अवस्थामा उद्घाटन नहुँदै भत्किएको उक्त पुल निर्माणको सुरुदेखि नै कर्मचारीको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको ठहर अख्तियारले गरेको हो । 

डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगञ्ज र पप्पु कन्स्ट्रक्सनले पोखरिया-७ को यो पुल निर्माणका लागि सम्झौता भएदेखि नै संलग्न सबै प्राविधिक कर्मचारीबाट गम्भीर लापरवाहीलाई नसच्याई त्रुटीपूर्ण कामलाई स्वीकार गरेको आरोप पनि अख्तियारको छ। 

अख्तियारले पुल निर्माणका क्रममा फिल्डको नाँपजाँच हचुवाको भरमा गरेको, गुणस्तरीय पुल निर्माणका लागि गरिने ग्यारेन्टी निर्माण पक्षबाट कर्मचारीले नगराएको पनि जनाएको छ। 

त्यसैगरी आवश्यक जाँच नगरिँदा निर्माण सामाग्रीको गुणस्तर नियन्त्रण प्रभावकारी नभएको तथा गुणस्तर प्रमाणित नभइकन भुक्तानी सिफारिस गरेको पनि जनाएको छ । 

कर्मचारीले पनि ठेकेदारको बदमाशीलाई चुपचाप स्वीकार गरेको अख्तियारले जनाएको छ। उक्त पुलमा निर्माण व्यवसायी तथा निर्माण अवधिमा संलग्न सम्पूर्ण प्राविधिक कर्मचारीको मिलेमतो भएको पुष्टि भएकाले पप्पुका दुवै मालिक र सडक कार्यालयका तीनजना डिभिजन प्रमुखसहित १२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको जनाएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.