जनकपुरधाम : सिरहाकी समुन्द्री साहले ६ वर्षअघि श्रीमान् गुमाइन्। माओवादी भएको आरोपमा उनका श्रीमान् मारिएका थिए। त्यसपछि दुई छोरी र एक छोरा लालनपालनको जिम्मेवारी उनीमाथि आयो। लेखपढ नजानेका कारण जागिर पाउन नसकेकी उनले गाउँघरमै काम गरेर बालबच्चा पालिन्। तर, अहिले छोराछोरीको पढाइका लागि खर्च जुटाउन समस्या भएको उनको भनाइ छ।
जनकपुरमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा भक्कानिँदै उनले भनिन्, ‘म पीडित भएकी छु। न सरकारले राहत दिएको छ न त कसैले सोधपुछ गरेको छ। मेरो छोरालाई पढाउन मात्र सहयोग गरिदिनुस्।’ सिरहाकै लक्ष्मी विश्वकर्मा पनि उस्तै पीडामा छिन्। उनका श्रीमान् १९ वर्षको उमेरमा द्वन्द्वको चपेटामा परी मारिए। त्यसपछि लक्ष्मीलाई दुई छोरी पढाउन र जीविका चलाउन गाह्रो भयो।
विभिन्न आन्दोलनको उपलब्धिस्वरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सरकार गठन भई सञ्चालन भइरहे पनि द्वन्द्वपीडित महिलाले परिवर्तन महसुस गर्न पाएका छैनन्। नागरिक आवाजद्वारा आयोजित महिला शान्ति संवाद कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित महिलाले न्यायको अनुभूति पाउनुपर्ने माग गरे।
प्रदेश २ का आठ जिल्लाबाट आएका उनीहरूले भविष्यको डर र अस्तव्यस्त वर्तमानले गाह्रो बनाएको दुखेसो पोखे। रौतहटकी प्रमिला रानाले २०५८ सालमा श्रीमान् बेपत्ता भएदेखि परिवार संकटबाट गुज्रिरहेको सुनाइन्। ‘हामीलाई न्याय दिलाउने नाममा थुप्रै पटक सभा, गोष्ठीको आयोजना भयो’, उनले भनिन्, ‘हामीलाई बोलाएर सुझाव माग्ने गरिन्छ तर हाम्रो समस्या समाधानका लागि कुनै ठोस पहल हुँदैन।’
बाराकी रेशममाया लामाले आफू यातनापीडित भएको सुनाइन्। ‘अहिले कुनै महिलालाई कसैले नराम्ररी छोयो भने पनि महिला हिंसाको मुद्दा दर्ता हुन्छ’, उनले भनिन्, ‘तर, निर्मम यातना भोग्नुपर्दा पनि सरकारले न्याय दिलाउन नसक्नुले हामी राज्यको नागरिक छौं वा छैनौं भन्ने सोच आउने गरेको छ।’
जनकपुर उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर रीता झाले द्वन्द्वपीडित महिलाका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले विशेष योजना र कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन्। ‘जनकपुर उपमहानगरपालिकामा धेरै नभए पनि दुई–तीन जना द्वन्द्वपीडित महिलालाई भए पनि रोजगारी दिलाउन सक्दो प्रयत्न गर्नेछु’, उनले भनिन्। प्रत्येक स्थानीय सरकारले द्वन्द्वपीडित महिलाका लागि रोजगारको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
