विराटनगर : सरकारले औपचारिक रुपमा सदनमा प्रदेश १ को नाम र राजधानीको प्रस्ताव लग्न ढिलाइ गरेपछि सदनमा विधेकमाथिको छलफलमा समेत सांसादले यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न सुरु गरेका छन्।
आइतबार प्रदेश संसद बैठकमा सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले खेलकद सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरे।
त्यसउपरको सामान्य छलफलमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सांसद सरिता थापाले विधेयककै छलफलमा प्रसंग मोडेर सुरुमै राजधानी र नामकरणको विषयमा धारणा राखिन्।
‘अहिले राजधानी र नामकको विषयमा धेरैको ध्यान छ, बाहिर सर्वसाधारणले सोध्ने गरेका छन् के हुँदैछ भनेर,’ थापाले भनिन्,‘तर हामीले जवाफ दिने अवस्था छैन। अब सुविधा र अपनत्वको आधारमा राजधानी तोक्न र नाम राख्न ढिलाइ गर्न हुँदैन्।’ थापाले विषयान्तर गरेपछि सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले विषय केन्द्रीत हुन भन्दै रुलिङ गरे।
काँग्रेसका सांसद मोहम्द ताहिर मियाँले राजधानीको विषय निकै गहन रुपमा आउन थालेको बताउँदै सदनको शुन्य समयमा भने, ‘जहाँ होस ठिकै छ, फलानो ठाउँ पनि भन्दैनौं तर अब घोषणा गरेर जानुपर्छ। बाहिर चर्चा भएजस्तो मन्त्रालय अलग नगरेर एकै ठाउँ राखिनु पर्छ।’ मियाँले संसद एकातिर र सरकारका मन्त्रालय अर्कोतिर नराख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
काँग्रेसकै शान्ता पौडेलले संसद भवन र मन्त्रालय अलग ठाउँमा राख्ने भन्ने विषयमा जनस्तरबाटसमेत व्यापक चासो तथा प्रश्न उठ्न थालेकोले अब यो विषयलाई टुंगो लगाउन ढिलो गर्न नहुने माग गरिन। भनिन्,‘औपचारिक रुपमा सदनमा विषय प्रवेश नभएपनि जनताले भने चासो दिन सुरु गरिसकेका छन्। अब ढिलो हुन लाग्यो।’
नेकपाका बलबहादुर साम्सुहाङले सरकारले नाम र राजधानीको विषय प्रवेश सदनमा नगराएको तर बाहिर जनता तथा बजारमा छलफल बहस सुरु भएको बताए।
मन्त्रीहरु र सांसदहरुबीच अनौपचारिक छलफल भएपनि औपचारिक हुन नसकेको बताउँदै भने‘प्रक्रियामा जाने आफ्नो ठाउँ छ तर जनतामा भने चासो धेरै बढेको छ।’ उनले नाम र राजधानीको विषयलाई लिएर धाकधम्कीसमेत आउने गरेको बताए।
राजधानी र नामको विषयमा प्रदेश सरकारले औपचारिक रुपमा सदनमा प्रस्ताव ल्याएको छैन। राजधानीको विषयमा निर्णयमा पुग्न नेकपाको संसदीय दलको बैठक बसेपनि राय बाझिएपछि यो स्थगन गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले कार्यपालिका विराटनगर र व्यवस्थापिका इटहरी राख्ने प्रस्ताव गरेसँगै यसले सदन सरकारभित्र र बाहिर पनि तरंग सिर्जना गरिदिएको छ। मन्त्रालयहरु विराटनगर, संसद इटहरी, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय धरान र मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय धनकुटा राख्ने मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव छ। यसमा नेकपाका सांसद पनि एकमत छैनन्।
काँग्रेस संसदीय दलको बैठकमा पनि राजधानीको विषयमा सांसदले अलग अलग धराणा राखेका छन्। सरकारले प्रस्ताव ल्याए मात्र आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने काँग्रेसले तयारी गरेको प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले बताएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
