काठमाडौं : कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्यामा प्रहरीमाथि नै थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने राय छानबिन समितिले दिएको छ। आइतबार सार्वजनिक गरिएको समितिको प्रतिवेदनमा प्रहरीले किशोरीको खोजीमा उदासीन र प्रमाण संकलनमा लापरवाही गरेको किटान गरेको छ।
‘निर्मला पन्त हराएको प्रहरीमा जानकारी गराइँदा तत्काल खोजतलासका लागि सम्बन्धित प्रहरी उदासीन रहेको पाइयो’, प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘हत्या घटनासँग सम्बन्धित प्रमाण संकलनमा खटिएको प्रहरीको लापरवाही र हेलचक्राइँ देखियो।’
निर्मला बलात्कारपछि हत्या घटनामा प्रहरीको अनुसन्धान शंकास्पद रहेको भन्दै स्थानीयले आन्दोलन गरेपछि गृह मन्त्रालयले सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले १० असोजमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
छानबिन समितिले प्रहरीले नै घटनामा प्रमाण लोप गरेको तथा नक्कली प्रमाण समेत बनाएको उल्लेख गरेको छ। समितिका सदस्य कानुन उपसचिव वीरेन्द्रको केसीले यस्तो कार्य मुलुकी अपराध संहिता (२०७४) बमोजिम भएको थप राय दिएका छन्। यो रायले घटनामा प्रहरीको भूमिका मतियारका रूपमा रहेको जनाउँछ।
३७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनले घटनाबारे थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने र त्यसका लागि विषयगत विशेषज्ञसहितको टोली चाहिने निष्कर्ष दिएको छ। घटना विवरण प्रकृतिले बलात्कार सामूहिक भएको हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी दिल्लीराज विष्टका छोरा किरणराज विष्टले दिएको बयान पनि शंकास्पद रहेको छानबिनको विश्लेषण छ।प्रहरीले घटनालगत्तै अनुसन्धानमा तालिमप्राप्त कुकुर प्रयोग गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि नगरेको पनि औंल्याएको छ। त्यस्तै स्थानीय नागरिक र पीडित परिवारको मागअनुसार प्रहरीले अनुसन्धान नगरेको प्रतिवेदनमा छ।
घटनासँग सम्बन्धित भित्रीवस्त्र पानीमा चोपलेको र त्यसलाई लोप पारिएको पनि छानबिनले समितिले उल्लेख गरेको छ। निर्मलाका बाबु भारत भएको बेलामा मुचुल्कामा बाबुकै नाममा नक्कली सहीछाप गराइएको पनि जनाइएको छ।
के छ संहितामा ?
१ भदौदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिताले झुटो प्रमाण बनाउनेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रूपैयाँ जरिवाना व्यवस्था गरेको छ। प्रतिवेदनले सोही अपराध संहिताको दफा ३६ को उपदफा २ तथा दफा ८९ अनुसार काम भएको राय दिएको छ।
संहिताको दफा ३६ को उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘कुनै कसुर गर्ने नियतले त्यस्तो कसुर वा अन्य कसुर गर्न सहयोग पुर्याउने वा कसुर गरेपछि कसुरदारलाई भगाउने लुकाउने वा कसुर गर्न वा गराउन साधन उपलब्ध गराउन वा अन्य कुनै किसिमले सहयोग पुर्याउने व्यक्ति मतियार मानिनेछ।
संहिता ऐनको दफा ८९ ले भन्छ, ‘कसैले न्यायिक वा अन्य कानुनी कारबाहीमा प्रमाणको रूपमा प्रयोग गराउने नियतले कुनै झुट्टा प्रमाण बनाउन वा झुट्टा परिस्थितिको सिर्जना गर्न वा कुनै झुट्टा लिखत, विद्युतीय अभिलेख बनाउन वा कुनै लिखित वा विद्युतीय अभिलेखमा झुट्टा कुरा जनाउनु हुँदैन। सोही दफाको उपदफा २ मा झुट्टा प्रमाण बनाएर कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले घटनामा लापरवाही गरेको भन्दै तत्कालीन जिल्ला प्रहरी प्रमुख दिल्लीराज विष्ट तथा सीआईबीलगायतको समूहलाई निलम्बन गरिसकेको छ।
१० साउनमा निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो। त्यसलगत्तै प्रहरीले मानसिक सन्तुलन ठिक नभएका दिलिपसिंह विष्टलाई दोषी ठहराउँदै सार्वजनिक गरेको थियो। तर विष्टको डीएनए परीक्षणपछि उनी निर्दोष सावित भइसकेका छन्।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले प्रतिवेदनको सिफारिसका आधारमा प्रचलित कानुनअनुसार दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया थालिने जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
