परिवारलार्इ नै प्रहरी नियन्त्रणमा राखेर भत्काइयो वडाध्यक्षको घर

परिवारलार्इ नै प्रहरी नियन्त्रणमा राखेर भत्काइयो वडाध्यक्षको घर

जनकपुरधाम : जनकपुर उपमहानगरपालिका-९ का वडाध्यक्ष परमेश्वर साह र उनको परिवारलाई नियन्त्रणमा लिएर घर तथा पसल भत्काइएको छ। वडाध्यक्ष साहको थापा चोकस्थित घर अगाडिको पसल सडकमा परेको भन्दै भत्काउनका लागि उपमहानगरपालिकाले नापजाँच गरी निशान लगाएको थियो। तर, भत्काउन नदिएपछि परिवारलाई नै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर उपमहानगरपालिकाले सडकमा पर्ने भागमा डोजर चलाएको हो।

वडाध्यक्ष साहसहित उनका श्रीमती, भाइ र भतिजा चार जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर तीन घण्टा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राखेको थियो। उनीहरूलाई प्रहरीले लिएर लगेपछि मेयर लालकिशोर साह र उपमेयर रीता झाले घर भत्काउन निर्देशन दिएका थिए।

आफूमाथिको रिसइबी साँध्नका लागि मेयर साहले घर भत्काउन लगाएको वडाध्यक्षले आरोप लगाए। कांग्रेसबाट वडामा निर्वाचित साहले मेयरको निर्देशनमा भएका भ्रष्टाचारको विरोध आफूले गरेका कारण जबर्जस्ती घर भत्काउन लगाइएको बताए। ‘मेयरले सडक-बत्ती खरिदमा व्यापक अनियमितता गरेका छन्’, उनले भने, ‘मैले विरोध गर्दा उनले घर भत्काइदिने धम्की दिएका थिए। त्यसैगरी, अहिले उनले नातागोताका लागि उपमहागनरपालिकाका विभिन्न पदमा करारमा नियुक्ति बाँडिरहेका छन्, जसको विरोध गर्दा मेरो घर भत्काउन लगाइएको हो।’

धनुषाका प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपेन्द्र शाहीले वडाध्यक्ष भनेर कसैलाई नियन्त्रणमा नलिइएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। भने ‘उपमहानगरपालिकामा भइरहेको सडक विस्तारका क्रममा केही व्यक्तिले अवरोध गरेको जानकारी पाएपछि हामीले अवरोध गर्नेहरूलाई केही बेर नियन्त्रणमा लिएका थियौं।

मेयर साहले सडक विस्तारका लागि स्थानीयले पटक-पटक दबाब दिँदै आएको बताए। ‘स्थानीय युवाले दुई महिनाअघि चक्काजाम गर्दा हामीले १५ दिनभित्र सडक फराकिलो गर्ने सहमति गरेका थियौं’, उनले भने, ‘तर, दुई महिना बितिसक्दा पनि काम अघि बढ्न नसकेपछि युवाले पुनः आज सडकमा अवरोध गरे।’ वडाध्यक्ष साहको घर भएकै कारण सडक निर्माण रोक्न नसकिने हुनाले आफूले उनीसहित अवरोध गर्नेहरूको घर भत्काउन लगाएको उनले बताए।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.