जनकपुरधाम : प्रदेश २ सरकारले अघि सारेको मदरसा शिक्षा बोर्ड गठनसम्बन्धी विधेयकमाथि सदनमा चर्काचर्की भएको छ । प्रदेशसभाको सोमबार बसेको ३३औं बैठकमा सांसदहरूले बोर्ड गठनमा प्रश्नचिह्न उठाएपछि विधेयकका पक्षधरले नियमापत्ति जनाएका हुन् । सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहका तर्फबाट कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । राजपाका मनीषकुमार सुमनले यो विधेयक ल्याउन मुख्यमन्त्री अग्रसर हुनुले उनको सामुदायिक उत्तरदायित्व प्रबल रहेको प्रस्ट भएको बताए ।
‘सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत विधेयक प्रस्तुत हुनुपर्नेमा आइतबारको बैठकमा आफैं उपस्थित भई मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले विधेयक प्रस्तुत गर्नुले उनको सामुदायिक उत्तरदायित्व बढी रहेको प्रस्ट्याएको छ’, उनले भने, ‘विधेयक ल्याउन मुख्यमन्त्रीले तदारुकता देखाएका छन् । तर, शैक्षिक संस्थान गठनसम्बन्धी संवैधानिक अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले किन यो बोर्ड गठन गर्न चाहेको हो ? यसबारे सरकारले जवाफ दिनुपर्यो ।’
कांग्रेस सचेतक उपेन्द्र कुशवाहाले यो विधेयक संकुचित विचार राखेर ल्याइएको जिकिर गर्दै यसमाथि विशेष छलफलको आवश्यकता रहेको औंल्याए । कांग्रेसकै शिवचन्द्र चौधरीले बोर्ड सञ्चालनका लागि हरेक निकाय र विदेशी सहयोग लिन सक्नेजस्ता प्रावधान राखेर नकारात्मक सन्देश दिन खोजिएको बताए । ‘अन्य शैक्षिक संस्थामा सोझै आर्थिक सहयोग लिने प्रावधान छैन तर मदरसा बोर्डलाई यो प्रावधान किन चाहिएको हो ? ’, उनले भने, ‘यो प्रस्ट हुनु आवश्यक छ ।’
नेकपाकी ज्वाला साहले विधेयकका दफापिच्छे विचार पुर्याइएन भने यसले दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने बताइन् । नेकपाकै जगत यादवले यो विधेयक ल्याउन खोज्नुमा आफूलाई मुख्यमन्त्रीको नियतमाथि नै शंका भइरहेको बताए । ‘मुख्यमन्त्रीले इस्लामिक स्टेटको इसारामा बोर्ड गठन खोज्नुभएको त होइन ? ’, उनले प्रश्न गरे । उनले बोर्ड गठन र मदरसा शिक्षाले आतंककारीलाई बढावा दिने टिप्पणी गर्दा सत्तापक्षका सांसदले नियमापत्ति जनाएका थिए ।
नेकपाका मोहम्मद समिमले संसदीय मर्यादाको ख्याल नगरी कुनै वर्ग र समुदायलाई लक्ष्य गरेर सदनमा अपमानजनक शब्दको प्रयोग गर्नु अनुचित भएको बताए । ‘विधेयकमा कमीकमजोरी छ भने त्यसबारे समितिमा छलफल गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘तर, यसप्रकार अपमानजक टिप्पणी गर्नु उचित होइन ।’
नेकपाकी सीता गुरुङले मदरसा शिक्षा कुनै एक समुदायको मात्र रहेको र मुस्लिम समुदायमा अहिले पनि छोरीलाई प्रतिबन्धमा राखिने उल्लेख गरिन् । विधेयक ल्याउने नै हो भने यसमा बुर्का हटाउने कुरा उल्लेख गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
नेकपाकी मञ्जु यादवले बोर्ड गठन गरेर मुख्यमन्त्रीले कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र खोल्न खोजेको आरोप लगाइन् । ‘मुस्लिम समुदायलाई शिक्षामा पहुँचको विषय हो भने उहाँहरूलाई सामुदायिक विद्यालयमा सेवा–सुविधा दिएर आकर्षित गर्नुपर्यो’, उनले भनिन्, ‘मुस्लिम बालिकालाई सरकारी विद्यालयमा जान कुन कानुनले रोकेको छ जसका लागि मदरसा बोर्ड चाहियो भन्ने कुरा सरकारले प्रस्ट्याउनुपर्छ ।’
सदनमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै कानुनमन्त्री यादवले विधेयकलाई गहन छलफलका लागि समितिमा लैजाने जानकारी दिए । ‘विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि छलफल गर्नु ठीक हो तर सदनको गरिमा बिर्सेर एकअर्कालाई लक्षित गालीबेइज्जती हुने खालको शब्द प्रयोग गर्नु निन्दनीय छ’, उनले भने ।
बैठकमा मुख्यमन्त्रीका तर्फबाट कानुनमन्त्री यादवले सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनरले प्रादेशिक सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन विधेयक पेस गरे । प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि पनि छलफल भएको थियो ।
कोष दुरुपयोग भएको आरोप
प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले कोष दुरुपयोग गरेको आरोप लगाइएको छ । बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नुअगावै कांग्रेस सांसद शिवचन्द्र चौधरीले सभामुखसँग बोल्ने अनुमति मागेर मुख्यमन्त्री कोषको दुरुपयोग भएको भन्दै सरकारसँग जवाफ मागे ।
मुख्यमन्त्री राउतले आफ्नो कोषबाट गैरसरकारी संस्थालाई म्याचिङ फन्डबापत १२ देखि १५ लाखसम्म रकम दिएको जानकारी पाएको उनको भनाइ थियो । मुख्यमन्त्री राउतले संघीय समाजवादी फोरमका नेता तथा गैरसरकारी संस्था सञ्चालक शेषनारायण यादवलाई रकम उपलब्ध गराएको उनले सुनाए । यादवको संस्थाले धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ मा चापाकल जडानका लागि एक आईएनजीओमार्फत रकम पाउन २० प्रतिशत म्याचिङ फन्ड जम्मा गर्नुपर्ने हुँदा मुख्यमन्त्री कोषबाट उपलब्ध गराइएको दाबी उनले गरे ।
राजपाका उपेन्द्र महतोले प्रदेशसभा, मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश प्रमुखको कार्यालय व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारबाट १५ करोड उपलब्ध भए पनि खर्चको भुक्तानी नगरिएकाले सांसदले बेइज्जती खेप्नुपरिरहेको बताए । ‘हामीले बोल्ने माइक पनि हालसम्म उधारो नै रहेको जानकारी मैले पाएको छु’, उनले भने, ‘त्यसैगरी व्यवस्थापनमा लागेका थुप्रै खर्च उधारो नै राखिएको छ । रकम कहाँ कुन शीर्षकमा खर्च भयो र के कति उधारो छ भन्नेबारे संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
