पारा ओलम्पियनलाई मासिक भत्ता

पारा ओलम्पियनलाई मासिक भत्ता

काठमाडौं : पारा ओलम्पियन खेलाडीले पनि मासिक रूपमा भत्ता पाउने भएका छन् । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को गत साता नुवाकोटको ककनीमा बसेको बोर्ड बैठकले पारा ओलम्पिकमा सहभागी खेलाडीलाई पनि सपांग खेलाडीसरह मासिक तीन हजार रुपैयाँ भत्ता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । राखेपका सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले अन्य ओलम्पियन सरह नै पारा ओलम्पियनले पनि मासिक भत्ता पाउने जानकारी दिए ।

‘राज्यबाट पाउने सेवा सुविधामा हामीले कसैलाई पनि भेदभाव गर्दैनौं । केही प्रक्रियागत कारणले पारा ओलम्पियनले मासिक भत्ता पाउन सकेका थिएनन्’ सदस्यसचिव विष्टले भने ‘परिषद्को एक सय १०औं बोर्ड बैठकले पारा खेलाडीले पनि मासिक भत्ता पाउने कार्यविधि पारित गरेको छ । अब सपांग सरह नै पारा खेलाडीले पनि पाउनुपर्ने सेवासुविधा पाउनेछन् ।’

उनले राखेपले सपांग र अपांग खेलाडीमा कुनै विभेद नगरेको पनि बनाए । ‘परिषद्ले कुनै खेलाडीमाथि पनि विभेद गरेको छैन । सबै प्रक्रिया पु¥याउँदा केही ढिला भएको मात्र हो । हामीले कसैमाथि विभेद गर्ने नियतले काम गरेका छैनौं’ उनले भने । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र परिषद्ले गत साउनमा ओलम्पियन खेलाडीलाई जीवन निर्वाहका लागि मासिक तीन हजार रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराएको थियो । त्यसबेला जीवित रहेका ८४ जना ओलम्पियनलाई मासिक भत्ता उपलब्ध गराएको थियो ।

सपांग खेलाडीलाई मात्रै भत्ता दिएपछि पारा ओलम्पियनहरूले मन्त्रालय र राखेपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । उनीहरूले राज्यले सपांग ओलम्पियनलाई मासिक भत्ता उपलब्ध गराउँदा पारा खेलाडी राज्यबाटै विभेदमा परेको बताउँदै आएका थिए । अहिलेसम्म पाँचजना खेलाडीले मात्र पारा ओलम्पिकमा सहभागिता जनाएका छन् । तीमध्ये पनि दुईजना खेलाडीको निधन भइसकेको छ । हाल तीनजना मात्र जीवित रहेको जानकारी रियो ओलम्पिकमा सहभागी पारा खेलाडी लक्ष्मी कुँवरले दिइन् ।

‘अहिलेसम्म पाँचजनाले मात्र पारा ओलम्पिक खेलेको तथ्यांक हामीसँग छ । पाँचमध्ये पनि दुईजनाको निधन भइसकेको छ’ कुँवरले भनिन् । नेपालबाट सबैभन्दा पहिले जितबहादुर खड्काले पारा ओलम्पिक खेलेका थिए । उनी सन् २००८ को बेइजिङ ओलम्पिकमा सहभागी भएका थिए । एथलेटिक्समा प्रतिस्पर्धा गरेका उनको २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पमा परी निधन भएको थियो ।

यसैगरी सन् २०१२ को लन्डन ओलम्पिकमा मैयाँ बिसुंखे, विक्रमबहादुर राना र मानबहादुर तामाङले एथलेटिक्समै प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । तीमध्ये मानबहादुरको पारा ओलम्पिक खेलेलगत्तै लन्डनमै निधन भएको लक्ष्मी कुँवरले जानकारी दिइन् । विक्रमबहादुर रानाले भने सन् २०१६ मा ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा आयोजना भएको पारा ओलम्पिकमा पनि सहभागिता जनाएका थिए ।

सन् २०१६ मा पारा ओलम्पिक खेलेकी कुँवर बोर्डको पछिल्लो निर्णयले पारा खेलाडीलाई खुसी बनाएको बताउँछिन् । ‘हामीले मासिक भत्ता पाउनै पर्ने थियो । यो निर्णय गरेर परिषद्ले राम्रो काम गरेको छ’ उनले भनिन् ‘ढिलै भए पनि पाउनु पर्ने सुविधा पाएकोमा खुसी छौं ।’ उनले अहिले अस्तित्वमा रहेका दुई पारा ओलम्पिक संघको विवादलाई पनि चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

‘राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त पारा ओलम्पिक कमिटीको विवादमा मुछेर हामीमाथि पहिले विभेद गरिएको थियो । अरू सबल खेलाडीले जस्तै हामीले पनि राष्ट्रको झन्डा अन्तर्राष्ट्रिय एरिनामा बोक्दै आएका छौं । संस्था र पदाधिकारीको विवाद झिकेर खेलाडीलाई अन्याय गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो’ लक्ष्मी भन्छिन् । उनले जतिसक्दो चाँडो पारा ओलम्पिक कमिटीको विवाद मिलाउनु पर्नेमा जोड दिइन् ।

नेपाल पारालम्पिक कमिटीकी अध्यक्ष राधा घले पनि पारा खेलाडीको पक्षमा भएको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताइन् । उनी फरक क्षमता भएका खेलाडीलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउँछिन् । ‘अशक्त खेलाडीलाई खोजेर सम्मान गर्नुपर्नेमा खेलाडीले निवेदन र ज्ञापनपत्र बुझाउँदै हिँड्नु राम्रो होइन’ तीन नम्बर प्रदेशकी सांसदसमेत रहेकी घलेले भनिन् ‘सबलका लागि जता पनि बजेटै बजेट हुन्छ । अपांगका लागि कहीँ पनि बजेट हुँदैन ।’

उनले समानान्तर दुई संघको विवादका कारण पारा खेलाडीमाथि विभेद गर्नु उचित नभएको बताइन् । ‘पारा खेलाडीले पनि ओलम्पिक खेलेकै हुन् । संघको विवाद झिकेर खेलाडीमाथि विभेद गर्नु उचित होइन’ उनले भनिन् ‘यदि कुनै संस्था वैध छैन भने सरकारले कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । संस्थाको विवादमा मुझेर खेलाडीमाथि अन्याय गर्नु उचित होइन ।’

राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नेपाल पारा ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष दीपक कोइरालाले पारा खेलाडीले पाउने सुविधामा आफूहरूले कहिले पनि विवाद नगरेको बताए । ‘हाम्रो माग भनेको कानुनलाई मान्नुपर्छ भन्ने हो । सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आत्मसाथ गर्दै एउटै छाताभित्र आबद्ध हुन हामी तयार छौं’, कोइरालाले भने, ‘खेलाडीको हकहितका लागि हामी कहिले पनि विवाद गर्दैनौं ।’

‘भत्ता दिने निर्णय गरेर राखेपले राम्रो काम गरेको छ । हाल अस्तित्वमा रहेका दुई पारा ओलम्पिक संघको विवादलाई पनि चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गर्नु पर्छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त पारा ओलम्पिक कमिटीको विवादमा मुछेर हामी खेलाडीमाथि विभेद हुँदै आएको छ । संस्था र पदाधिकारीको विवाद झिकेर खेलाडीलाई अन्याय गर्नु हुँदैन ।’

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.