सीमा अतिक्रमण र सार्वभौमिकता

हामी देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकता रक्षा गर्न जतिसुकै ठूलो बलिदान गर्न पनि तयार हुनुपर्छ

भारतीय शासक वर्गले नेपाली भूभागमा निरन्तर अतिक्रमण गर्दै आएको छ। यस्ता सीमा अतिक्रमण एक्काइस जिल्लाका झन्डै सत्तरी ठाउँमा भएका छन्। यसरी अतिक्रमित भूभागमा कालापानी–लिम्पियाधुरा, सुस्ता, महेशपुर, पशुपतिनगर आदि रहेका छन्। हालै सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सीमा सुरक्षाबलले नेपाली आवतजावत गर्ने बाटो बन्द गरिदिएको छ। अहिलेसम्म नेपालको अतिक्रमित भूभाग झन्डै १० हजार वर्ग किलोमिटर रहेको हालै प्रकाशमा आएको छ, यो देशको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र अखण्डताका लागि गम्भीर चुनौती हो।

सीमा अतिक्रमणबारे केही समययता ‘अन्नपूर्ण पोस्ट्’ दैनिकले निरन्तर थप कुरा प्रकाशमा ल्याइरहेको छ। भारतले बनाएको नक्सामा कालापानी–लिम्पियाधुरालगायतका भूभागलाई नेपालबाट हटाई आफ्नो भूभागमा गाभेको छ र नेपाल सरकारले पनि त्यसै नक्साअनुरूप कालापानी–लिम्पियाधुरालगायतका क्षेत्रलाई नेपालको नक्साबाट हटाएको छ। त्यति मात्र होइन, १४ असोज २०७५ को ‘अन्नपूर्ण पोस्ट्’ दैनिकका अनुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको संघीय मामिला शाखाद्वारा २०७४ मा प्रकाशित एउटा पुस्तकमा देशका विभिन्न ठाउँका भूभागलाई गायब पारी नेपालको क्षेत्रफल झन्डै एक लाख ३७ हजार एक सय ६२ वर्गकिमि बनाइएको छ। नेपालको क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार एक सय ८१ रहेकोमा अब त्यसमा प्रश्नचिह्न लगाउने काम गरिएको छ। यति गम्भीर विषयमा पनि वर्तमान सरकार मौन छ।

नेपालको सबैभन्दा बढी अतिक्रमित भूभाग लिम्पियाधुरासम्मको कालापानी क्षेत्र हो। त्यो भूभाग झन्डै ३७ हजार हेक्टर वा तीन सय १० वर्ग किमिभन्दा बढी नै रहेको छ। यो क्षेत्र दार्चुला जिल्लाको लिपुलेकभन्दा पश्चिमतिर पर्छ। यो क्षेत्र नेपालकै भूभाग हो भनेर विभिन्न सीमाविद्, परराष्ट्रविद्लगायतका बौद्धिक व्यक्तित्व र देशभक्त तथा वामपन्थी शक्ति एवं पार्टीहरूले विभिन्न समयमा सप्रमाण आफ्ना अभिमत प्रस्तुत गर्दै र आन्दोलनमा लामबद्ध हुँदै आएको सुस्पष्ट छ। यसरी अभिमत राख्ने र आन्दोलनमा लामबद्ध हुनेहरूमा अहिले सरकार सञ्चालन गरिरहेको पार्टीका कैयौं नेताहरू पनि पर्दछन्।

नेपाल र अंग्रेज–भारतका बीच भएको सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमा नेपाललाई पूर्वमेची र पश्चिमको कालीबीच अवस्थित भनेर सीमांकन गरिएको छ। पश्चिमको काली भनेको दार्चुला जिल्लाको लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा मुहान भएको नदी हो। सुगौली सन्धिअघि तथा त्यसपश्चात् पनि विभिन्न नक्साहरूमा यही कुरा उल्लेख गरिएको छ र चीनलगायतका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरूले पनि यही कुरा बताएका छन्। परन्तु सन् १८५६ यता अंग्रेज–भारतद्वारा अनेकौं छलछाम गरी लिम्पियाधुराबाट बग्ने महाकाली नदीको नाम उल्लेख गरिएको छ र चीनलगायतका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरूले पनि यही कुरा बताएका छन्।

परन्तु सन् १८५६ यता अंग्रेज–भारतद्वारा अनेकौं छलछाम गरी लिम्पियाधुराबाट बग्ने महाकाली नदीको कुटीयंक्ति र लिपुलेक पश्चिमतिरको खा यंक्ति अर्थात् लिपुखोलालाई काली नदी भनेर भ्रम सिर्जना गरियो। अनि अंग्रेज फर्किएपछि भारतले लिपुलेकनजिकै कालीको मूर्ति बनायो र त्यहींनेरको खोल्सालाई काली नदी भनेर थप भ्रम पैदा गर्‍यो। यसै क्रममा सन् १९५२ तिर भारतले लिम्पियाधुरासँगको कालापानी क्षेत्रलाई नेपालको कृत्रिम नक्सा बनाइदियो।

हामी सबै राष्ट्रिय स्वाभिमानी तथा देशभक्त नेपालीहरूका लागि सीमा अतिक्रमण तथा सार्वभौमिकताको प्रश्न संवेदनशील विषय हो। यो बेला हामी एकताबद्ध भई देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा सार्वभौमिकताको आन्दोलनलाई प्रभावकारी रूपमा संगठित गर्न र दृढ संकल्पका साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ।

नेपालको नापी विभागले पनि त्यसैलाई आधार मानी नेपालको नक्सा तयार पारेको थियो भन्ने कुरा बारम्बार चर्चामा आइरहने गर्छ। अहिले पनि इन्टरनेटमा पाइने तथा विभिन्न सरकारी कार्यालयमा टाँगिने नक्सामा कालापानी क्षेत्रलाई हटाइएको पाइएको छ। ईपीजी (प्रबुद्ध व्यक्ति समूह) को प्रतिवेदनमा पनि त्यही नक्कली नक्सा राखिएको त छैन ? गम्भीर चासोको विषय बनेको छ।

वस्तुतः नेपालका सच्चा देशभक्त, जनतान्त्रिक तथा वामपन्थीहरूले कालापानी क्षेत्रलाई नेपालकै भूभाग हो भनेर दृढतापूर्वक आवाज उठाउँदै र संघर्ष गर्दै आएका छन्। यहाँ एउटा स्मरणीय कुरा के छ भने सन् २०१५ मे १५ मा बेइजिङमा चीन र भारत सरकारबीच लिपुलेकलाई चीन–भारतको व्यापार नाका बनाउने भनी सहमति गरिएकोमा त्यसको अविलम्ब खारेजीका लागि विभिन्न देशभक्त तथा वामपन्थी पार्टीहरूद्वारा सशक्त आवाज उठाइएको थियो र लिपुलेकसहित लिम्पियाधुरासँगको सम्पूर्ण कालापानी क्षेत्र नेपालकै अखण्ड भूभाग हो भनेर पुनः दाबीसमेत गरिएको थियो।

सीमा अतिक्रमणका साथै जनसांख्यिक अतिक्रमण, कोशी, गण्डकी, एकीकृत महाकाली, उपल्लो कर्णाली, अरुण– तीनलगायतका अपार जलसम्पदासहित समस्त प्राकृतिक स्रोत साधन, व्यापार तथा पारवहन, परराष्ट्र सम्बन्ध, देशको सूक्ष्म प्रशासनिक व्यवस्थापनसम्म हस्तक्षेप बढ्दो छ। यस सन्दर्भमा नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षाको प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ। यसो हुनुमा देशभित्रका दलाल तथा नोकशाही पुँजीपति एवम् सामन्त वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारसमेतको साँठगाँठ रहँदै आएको यथार्थ स्पष्ट नै छ। यद्यपि अहिले नक्सा, अभिलेखलगायतका तथ्य तथा प्रमाण जुटाउन कार्यदल गठन गरिएको पनि समाचारमा आएको छ। तर त्यतिले मात्र यति गम्भीर विषयको समुचित सम्बोधन हुन सक्दैन।

देशको राष्ट्रिय सार्वभौमिकताबारे गम्भीर प्रकृतिका कैयौं प्रश्न उठेका छन्। भारतद्वारा कालापानी क्षेत्रलाई गायब पारी बनाइएको नेपालको नक्सा किन सरकारी कार्यालय तथा संस्थाहरूमा टाँगिन्छ ? के कालापानीबाट नेपाल सरकारले हात धोएको हो ? नेपालको क्षेत्रफल १० हजार वर्ग किलोमिटर खुम्च्याइएको हो ? नेपाल–भारत सीमाको प्रश्नमा प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) मा रहेका नेपाली प्रतिनिधिहरूलाई के निर्देशन दिइएको छ र उनीहरूले केकस्ता सुझाव दिएका छन् ? देशका विभिन्न भागमा भारतद्वारा सीमा अतिक्रमण भइरहेको समाचार आइरहँदा सत्ता सञ्चालक किन मौन देखिन्छन् ? भारतीय शासक वर्गको सीमा अतिक्रमण तथा हस्तक्षेपद्वारा पीडित नेपाली जनताका प्रतिनिधि काठमाडौं आउँदा पनि सरकार किन चुपचाप बसेको छ ? ‘वाम’ प्रधानमन्त्रीहरू भारत भ्रमणमा गएका बेला विगतका सबै सन्धिसम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्ने भनी गरिएका सहमतिहरूको वास्तविक अभिप्राय के हो ? सरकार र सरकार सञ्चालनमा रहेका जिम्मेवार पार्टी नेतृत्वले यी प्रश्नहरूको अविलम्ब जवाफ दिन र देशको सीमा अतिक्रमणको विरोध तथा सार्वभौमिकताका पक्षमा कूटनीतिक तथा राजनीतिकलगायतका विभिन्न पहल अगाडि बढाउन अनिवार्य भएको छ। आफूलाई देशभक्त र वाम बताउने सरकारका लागि यो अन्तिम अग्निपरीक्षाको घडी पनि हो।

हामी सबै राष्ट्रिय स्वाभिमानी तथा देशभक्त नेपालीहरूका लागि सीमा अतिक्रमण तथा सार्वभौमिकताको प्रश्न संवेदनशील विषय हो। यो बेला हामी एकताबद्ध भई देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा सार्वभौमिकताको आन्दोलनलाई प्रभावकारी रूपमा संगठित गर्न र दृढ संकल्पका साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ। हामी देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि जतिसुकै ठूलो बलिदान गर्न पनि तयार रहनुपर्दछ।