राजनीतिक संक्रमण र कुण्ठित विकासको अवस्थामा सुधार ल्याउन खर्चको उपयुक्त प्राथमिकता तथा वित्तीय अनुशासन सबल औजार हुनेछ
विगतमा लम्बिएको राजनीति संक्रमण र थिलथिलिएको विकासलाई संघीयता रामवाण हुनेछ भनियो। गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, संस्थागत सुधार, आर्थिक विकास र जनअपेक्षा संघीयताले पूरा गर्छ भन्दै राज्यका समग्र प्रणाली संघीयताको आगमनको प्रतीक्षामा रहे। २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भएपछि मुलुक संघीयतामा रूपान्तरण भयो। स्थानीय निकायहरू पुनः संरचित भए। देशभर ७५३ वटा स्थानीय सरकार कायम गरियो। स्थानीय तहको पुनर्संरचना र सबल एकाइका रूपमा स्थानीय सरकार निर्माण नेपालको शासकीय सरकारको वकालतमा २० वर्ष विभिन्न शक्तिसँगै पौंठेजोरी खेल्दाका घाउ बिर्सेर पंक्तिकारजस्ता विकेन्द्रीकरणका हिमायतीहरू खुसीले पुलकित भए। लोकतन्त्रको तीनै तहमा सघन अभ्यास भयो। तीन तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आए। अहिले सिद्धान्ततः कुरा गर्ने हो भने जनतासँग गरेका बाचा पूरा गर्न तीनै तहका निर्वाचित निकायहरू उद्यत् छन्।
संविधानले नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसका अतिरिक्त सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकसाका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने व्यवस्था पनि संविधानमा राखिएको छ। सरकारका तीनै तह संघ, प्रदेश र स्थानीयलाई एकल र साझा अधिकारको व्यवस्था गरेअनुरूप कार्य विस्तृतीकरण पनि स्वीकृत भइसकेको छ। संविधानले दिएको अधिकारबमोजिम स्थानीय सरकारहरूले राजस्व संकलन र परिचालन प्रारम्भ गरेका छन्। संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय तहलाई कर (सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत) दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर र मालपोत संकलनजस्ता राजस्व अधिकार दिएको छ।
संघीयतामा कार्यजिम्मेवारी, वित्तीय स्रोत र दक्ष जनशक्तिको उपयुक्त संयोजन हुन जरुरी छ। यी तीन पक्षको अन्योन्या िश्रत सम्बन्ध हुन्छ। यी तीन पक्षलाई संयोजन गरी नेतृत्वदायी ढंगले परिचालन गराउनु निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको दायित्व र कर्तव्य हो। अहिले स्थानीय सरकारको राजस्व संकलनको चर्चा चलिरहेको छ। चर्चा हुनु सकारात्मक पक्ष हो। स्थानीय सरकार जनताको नजिकको सरकार भएकाले चर्चाका लागि चर्चा होइन कि सक्षम र प्रभावकारी बनाउन सम्बद्ध सबै पक्षले सहजीकरण गर्नु संघीयता कार्यान्वयनको आधारभूत जिम्मेवारी हो।
सरकारी तहबीच राजस्व अधिकार बाँडफाँट गर्ने सर्वस्वीकार्य ढाँंचा पाइँदैन। सरकारको तह, राजस्व सम्भाव्यता संस्थागत क्षमता, दक्षता, विश्वसनीयता, सेवाको भरपर्दो व्यवस्था र आर्थिक विकासको स्तरजस्ता विभिन्न विषयका आधारमा ढाँचा तय गर्नुपर्दछ। राजस्व अधिकार र संकलनलाई मात्रै छुट्टै विश्लेषण गरेर पुग्दैन। वित्तीय हस्तान्तरण समग्र वित्तीय पक्ष र खर्च आवश्यकतालाई मनन गरेर सरकारको तहगत वित्तीय ढाँचा तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु फलदायी हुनेछ। परिवर्तित सन्दर्भसँगै ढाँचालाई पनि अद्यावधिक गर्न सक्नुपर्छ।
कर अधिकार दिँदा स्थानीय कर प्रणालीका आधारभूत पक्षहरू विचार गर्नुपर्छ। मूलतः स्थानीय करका आधार अचल हुनुपर्ने, संकलित करले स्थानीय आवश्यकता पूरा हुनुपर्ने, स्थिर र प्रक्षेपण गर्न सकिने हुनुपर्ने, गैरस्थानीय नागरिकलाई करको भार सार्न नसकिने, जवाफदेही सुनिश्चित गर्न करको आधार देख्न सकिने हुनुपर्ने र दक्ष एवं प्रभावकारी ढंगले प्रशासन गर्न सजिलो हुनुपर्नेजस्ता चरित्र स्थानीय कर प्रणालीमा हुनुपर्छ।
विगतमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले पनि स्थानीय निकायलाई कर लगाउने तथा आफूले दिएको सेवामा शुल्क दस्तुर लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो। परिपक्क हुन नपाए पनि विभिन्न ढंगले स्थानीय निकाय कर संकलनमा संलग्न थिए। कतिपय नगरपालिकाले योजनाबद्ध राजस्व संकलन आरम्भ गरेका थिए। तापनि केन्द्रीय सहजीकरण र सहयोग पूरा नजुट्दा अपेक्षाकृत राजस्व संकलन एवं संस्थागत क्षमता विकास हुन सकेन। मालपोत र सम्पत्ति कर स्थानीय निकायलाई हस्तान्तरण गर्दा दक्ष जनशक्ति केन्द्रमै राखियो। स्थानीय निकायले शून्यबाटै कार्य सम्पदान गर्नुप¥यो। क्षमता भएन, छैन भन्ने प्रश्नहरू त्यतिबेला पनि यत्रतत्र उठेका थिए। यो हामी केन्द्रमा रहनेहरूको चरित्र नै हो।
संघीय शासन प्रणालीमा सरकारका तहहरूबीच अन्तरसम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्छ। एउटाले अर्कोलाई सघाउने सकारात्मक सोच तथा व्यवहार संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण सर्त हो। सरकारका तहहरू प्रतिस्पर्धी होइन कि एकअर्काका परिपूरक हुनुपर्छ। यसैगरी संघीय पद्धतिमा वित्तीय संघीयता मुटुको रूपमा रहेको हुन्छ। वित्तीय अन्तरसम्बन्ध सर्वाधिक महत्वको हुने भएकाले प्रभावकारी वित्तीय संघीयताबाट मात्रै संघीयता क्रियाशील हुन्छ। वित्तीय अन्तरसम्बन्ध प्रगाढ नभएसम्म संघीयताले नतिजा दिन सक्तैन। वित्तीय संघीयता सरकारका तहहरूबीचको वित्तीय व्यवहारको समग्र, पक्ष र वित्तीय अन्तरसम्बन्धसँग सम्बन्धित हुन्छ।
संघीयता एवं वित्तीय संघीयतामा राजस्व जिम्मेवारी अभिन्न अंगका रूपमा रहेको हुन्छ। राजस्व पर्याप्त भएमा मात्र वास्तविक स्वायत्तताको उपयोग गर्न पाइन्छ, अन्यथा स्रोत साधनमा जससँग निर्भर भइन्छ, उसैले हैकम चलाउँछ। त्यसैले सरकारका तहहरूबीच वित्तीय सन्तुलन अपरिहार्य हुन्छ। भौगोलिक अवस्था, स्रोतको असन्तुलित उपलब्धता र क्षमतामा फरकलगायत विविध कारणले आर्थिक असमानता सरकारका तहहरूमा रहेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा स्रोतको आकार बढाउन प्रतिस्पर्धा गरेर समान नतिजा ल्याउन सकिँदैन। त्यसैले विद्यमान स्रोत सम्भाव्यताको कुशलतापूर्वक उपयोग गर्न ध्यान दिनु उचित हुन्छ। पारदर्शी व्यवहार र जवाफदेही निर्वाह भएमा वास्तविकता बुझ्न मतदाता अर्थात् सेवाग्राही सक्षम छन्।
ठालुको पकडमा स्रोत जाने, राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा खर्च छुट्ट्याउने, दामासाहीमा योजना छर्ने, निर्णयकर्ताको प्राथमिकता नै सबैको प्राथमिकता हो भनी गलत व्याख्या गर्ने गरेमा स्थानीय सरकार वित्तीय विश्वास गुमाउन पुग्छ। यसबाट संघीयताको जग हल्लिने खतरा निम्तिन्छ।
विश्वव्यापी रूपमै स्थानीय सरकारहरूले (केही नगरपालिका छाडेर) आत्मनिर्भरता प्राप्त गर्न सकेका हुँदैनन्। आफैंले राजस्व उठाएर खर्च आवश्यकता पूरा गर्ने अवस्था रहँदैन। संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि संघीय सरकारले ५६ प्रतिशत राजस्व उठाउँछ भने राज्यहरू र स्थानीय सरकारहरूले ४४ प्रतिशत राजस्व उठाउँछन्। वित्तीय संघीयताले स्रोतको असुलित अवस्थाका आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण, राजस्व बाँडफाँट समानीकरण अनुदान र ऋण परिचालनको व्यवस्था गरेको हुन्छ।
राजस्व संकलन र परिचालनका लागि स्रोत सम्भाव्यता, क्षमता, नेतृत्वको प्रतिबद्धता र इमानदारी एवं नागरिकको समर्थन आवश्यक पर्दछ। राजनीतिक प्रभाव र प्रशासनिक सक्षमता वित्तीय संघीयताको नतिजाका लागि मात्र नभई राजस्व परिचालनका लागि पनि उपयोगी औजार हुन्। यसका अलवा सम्पूर्ण वित्तीय निर्णयहरूको गुणस्तरमा राजस्व परिचालन भर पर्दछ। सीमित स्रोतको उपयोगबाट अधिकतम नतिजा निकाल्ने गरी राजस्व संकलन र खर्च गर्ने गरी निर्देशित हुनुपर्छ। स्थानीय राजस्व (कर, सेवा, शुल्क आदि) को भार न्यून आय हुने समूहका नगारिकलाई हुँदा यसतर्फ स्थानीय सरकार सजग हुन नितान्त जरुरी छ। राजस्वको महत्वलाई दृष्टिगत गरी कौटिल्यले ‘राज्यका क्रियाकलाप राज्यकोषमा आधारित हुन्छन् त्यसैले राजाले यसमा सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्छ’ भनेका छन्।
स्थानीय राजस्वबाट सार्वजनिक सेवा र वस्तुको उपलब्धता सहज भयो भने मात्र राजस्व संकलनमा दक्षता बढ्छ। करदाताले कर तिर्न सहज मान्छन्। राजस्व र सेवाको पारस्परिक अन्तरसम्बन्ध हुन्छ। धेरै राजस्व उठाए धेरै सेवा दिन सकिन्छ भन्ने भनाइ स्थानीय सरकारको राजस्व संकलन र उपयोगमा लागू हुन्छ। संघीयतामा लेबोरेटरी फेडरालिजम प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालनमा उपयोगी मानिन्छ। यसअन्तर्गत ससाना स्तरका समानान्तर खोजमूलक क्रियाकलापमा आधारित भई राजस्व संकलन गर्ने, खर्च गर्ने र जवाफदेही ढंगले स्थानीय समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यासको अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
नेपालमा हालै मात्र संघीयता प्रणालीअन्तर्गत स्थानीय सरकारले कार्यजिम्मेवारीका साथै राजस्व अधिकारको उपयोग अभ्यास आरम्भ गरेका छन्। सिकारु र काम गर्दै सिक्दैको अवस्थामा रहेका स्थानीय सरकारबाट आदर्श व्यवहार नतिजा अपेक्षा गरी टीकाटिप्पणी गर्नु हतार हुन्छ। राजनीतिक सुझबुझ जानकारी, व्यावसायिक ज्ञान, प्रशासनिक सक्षमता तथा तालिमप्राप्त जनशक्ति उपलब्ध नभएको अवस्थामा कमीकमजोरी देखिनु अस्वाभाविक होइन। तर यस्तो परिस्थितिमा परम्परागत खर्च प्रणालीमा सुधार गरी खोजमूलक खर्च गर्ने व्यावहारिक अभ्यासमा स्थानीय सरकार लाग्नुपर्छ। तिर्न सक्ने क्षमताअनुसार कर लगाउने, करदेय क्षमताको निरन्तरता हुने, स्थानीय आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने र करदाताको स्वीकार्य एवं करका दरहरू सहभागितामूलक ढंगबाट तय गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
स्थानीय कर परामर्श समितिहरू बनाई स्थानीय वित्तीय जवाफदेही प्रणाली विकास गर्न स्थानीय नेतृत्व प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ। कर तथा राजस्व सम्भाव्यता विश्लेषण नगरी करको दर बढाउनु हुँदैन। एकपटक आइहाल्छ नि भनी हौसियर कर लगाउनु राम्रो होइन। कम्तीमा ३ देखि ५ वर्षसम्मको करको अनुमान गर्न सक्नुपर्छ। यसैगरी सेवा उपयोग अर्थात् लाभको मात्रामा आधारमा सेवा शुल्क निर्धारण गर्नु उपयोगी हुनेछ। कर तथा सेवा शुल्क निर्धारण गर्दा प्रशासनिक अर्थात् संकलन खर्च अनुमान गर्नुपर्छ। यस्तो अनुमान संकलन हुने कर, सेवा शुल्कभन्दा बढी देखिए त्यस्तो कर सेवा शुल्क लिनु हुँदैन। आफ्नो अधिकारभित्र रही प्रशासनिक खर्च कटाएर बचत हुने क्षेत्रमा मात्र कर लगाउनु वाञ्छनीय हुन्छ। दिगो कर प्राप्त हुन नसक्ने क्षेत्रमा कर लगाइयो भने प्रशासनिक खर्चको अनावश्यक भार व्यहोर्नुपर्नेतर्र्फ सदा सजग हुनुपर्छ।
विगतदेखिका अपूर्ण क्रियाकलाप, अपर्याप्त सेवा, भौतिक पूर्वाधारको कमी र आर्थिक विकासमा रहेका बाधा हटाउनुपर्ने दबाब स्थानीय सरकारमा छ। संविधान र कार्य विस्तृतीकरणले तोकेका अधिकारको प्रचलन गराई एकैपटक सबै सेवाहरू प्रवाह गर्न सकिँदैन। त्यसैले स्थानीय सरकारले उपलब्ध वित्तीय स्रोतको उपयोग प्राथमिकताका क्षेत्रमा गरी कम खर्चले धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने गरी खर्च गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ। सेवाग्राही नागरिकले आफूले तिरेको करको पूरा सदुपयोग हुन्छ भन्ने विश्वास गरेमा मात्र राजस्व संकलनमा सहयोग र सहभागिता जुट्छ। केन्द्रले दिने वित्तीय हस्तान्तरण, राजस्व बाँडफाँट र स्थानीय राजस्वको खर्च प्रणाली विश्वसनीय हुन अत्यावश्यक हुन्छ। खाँचो छ भनेर अस्वाभाविक ढंगले राजस्व बढाउनु हुँदैन। सरकार यस्तो जात हो, जसले सिर्जना गर्न जान्दछ तर खारेज गर्न जान्दैन, सक्दैन। त्यसैले संघीयताको जगका रूपमा रहेका स्थानीय सरकारले आफ्नो दिगो खर्च व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनु परमावश्यक छ। मितव्ययी, प्रभावकारी र औचित्यपूर्ण खर्चमा केन्द्रित हुनुपर्छ। कनिका छरेजस्तो गरी दुर्लभ स्रोत छर्नु हुँदैन। खर्च घटाउनु पनि राजस्व बचत गर्नु हो। त्यसैले कर वृद्धि गर्दा सेवाको वृद्धि पनि सुनिश्चित हुन सक्नुपर्दछ। राजस्व परिचालन गर्दा अनुशासित हुन जरुरी छ। राजस्व संकलन र खर्चको विश्वसनीयता सँगसँगै जानुपर्छ। पारदर्शी, जवाफदेही र नतिजामूलक खर्च व्यवस्थापनमा विशेष चनाखो हुनु फलदायी हुनेछ।
राजस्व परिचालन गर्दा प्रशासनिक खर्च घटाउन सक्नुपर्छ। प्रशासनिक खर्च बढाएमा राजस्व संकलनबाट जनताले फाइदा पाउन सक्दैनन्। दैनिक कार्य सम्पादनमै स्रोत सीमित हुन जान्छ। विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा खर्च गर्ने रकम हुँदैन। फलतः कर प्रणालीप्रति नै नकारात्मक सन्देश जान्छ। यो कर उठाएर वा बढाएर यो सेवा दिन्छौं भन्न सक्नुपर्छ। भनेबमोजिम गर्न सके मात्र कर प्रणाली पत्यारिलो भई जनविश्वास बढ्छ। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता भनेको तिर्न नसक्ने क्षमताभन्दा बढी कर लगाएर अत्याउनु होइन। उपलब्ध स्रोतसाधनको सदुपयोग गरेर आफू पत्याइनु हो।
अहिले राजस्व दरका बारेमा प्रश्न उठेका छन्। बढी भारयुक्त दर स्थानीय सरकारले पुनरावलोकन गर्नु युक्तिसंगत हुनेछ। सरोकारवालाले पनि स्थानीय सरकारको वित्तीय व्यवहारमा निगरानी राखी विश्वासनीय खर्च प्रणाली स्थापित गर्न सघाउनु उचित हुन्छ। खर्च र त्यसको नतिजाको जिम्मेवारी लिन सक्ने गरी राजस्व तथा खर्च योजना बनाउन सक्नुपर्छ। स्थानीय आर्थिक विकास भए मात्र कर राजस्व वृद्धि हुन सक्छ भन्ने तथ्य बिर्सन हुँदैन।
जनताका अपेक्षा पूरा गर्न सक्ने क्षमता स्थानीय सरकारमा विकास भइसकेको छैन। अधिकार गएको भए पनि वित्तीय स्रोत र जनशक्तिलाई स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गर्ने पक्ष संक्रमणकालबाटै गुज्रिरहेको छ। तसर्थ जति खर्च गरिन्छ, प्रश्न नउठ्ने गरी नतिजामूल्क ढंगबाट गरिनुपर्छ। संघीयताको जग मजबुत बनाउन सबैको प्रयत्न आवश्यक छ। यसका लागि स्थानीय सरकार समन्वयकारी, कामयावी, इमानदार पारदर्शी र जवाफदेही हुन सक्नुपर्छ। राजस्व परिचालन गर्दा अधिकतम जनसेवामा केन्द्रित हुनुपर्छ। ठालुको पकडमा स्रोत जाने, राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा खर्च छुट्ट्याउने, प्राथमिकता छुट्ट्याउन नसकी दामासाहीमा योजना छर्ने आफ्नो अर्थात् निर्णयकर्ताको प्राथमिकता नै सबैको प्राथमिकता हो भनी गलत व्याख्या गर्ने, दबाब समूहको मागलाई विवेकपूर्वक सम्बोधन नगरी जे भन्यो त्यही गर्नेजस्ता कार्यहरू गरेमा स्थानीय सरकार वित्तीय विश्वास गुमाउन पुग्छ।
यसबाट संघीयताको जग हल्लिने खतरा निम्तिन्छ। तसर्थ राजस्व परिचालन, वित्तीय स्रोत विनियोजन, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणमा सरकारका सबै तह तथा सरोकारवाला सकारात्मक सोचका साथ सहकार्यमा जुट्न अत्यावश्यक छ। लम्बिएको राजनीतिक संक्रमण र कुण्ठित विकासको अवस्थामा सुधार ल्याउन खर्चको उपयुक्त प्राथमिकता र वित्तीय अनुशासन सबल औजार हुनेछ। स्थानीय राजस्व परिचालन सक्षम, प्रभावकारी र जनमैत्री बनाउँदै स्थानीय समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास नै संघीयताको धरोहर हुनेछ।
- सुवेदी पूर्व मुख्यसचिव हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
