१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत : वर्षमान पुन

१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत : वर्षमान पुन

काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको बताएका छन्। 

क्यानेडियन प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै नेपाल भ्रमणमा आएका सांसद ब्रेड ट्रोस्टसँग बुधबार भएको भेटमा उनले यस्तो धारणा राखेका छन्।

भेटमा मन्त्री पुनले देशभित्रै १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली आवश्यक रहेको भन्दै त्यसका लागि सरकार क्षेत्रीय बजारको निर्माणमा लागिरहेको बताए। 

उनले नेपालमा लगानीको वातावरण बनेको भन्दै त्यसका लागि क्यानेडियन लगानीकर्तालाई प्रेरित गरिदिन सांसद ट्रोस्टलाई आग्रह समेत गरे।

‘ऊर्जा मन्त्रालयले पाँच वर्षमा पाँच हजार र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने निकै महत्वकांक्षी लक्ष्य राखेको छ, त्यसका लागि कामसमेत तिव्र रुपमा अघि बढिरहेको छ, हामीले यो लक्ष्य पूरा गर्न वैदेशिक लगानीको समेत आवश्यकता छ’, मन्त्री पुनले भेटमा भने।

उनले आगामी वर्षमा ४५६ मेगावाटको तामाकोशी जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने भन्दै त्यसपछि ऊर्जामा नेपाल आत्मनिर्भर बन्ने जानकारी दिए। 

मन्त्री पुनले भारतसँग यसअघि नै ऊर्जा सहकार्यमा हस्ताक्षर भइसकेको र यही वर्षमात्र चीन र बंगलादेशसँग पनि उक्त समझदारीमा हस्ताक्षर भएको बताए। 

उनले बङगलादेशले नेपालबाट पाँच सय मेगावाट र भारतले १५ सय मेगावाट बिजुली नेपालबाट किन्ने जानकारी समेत भेटमा दिएका छन्। 

भेटमा मन्त्री पुनले नेपाल र क्यानडाबीच निकै पुरानो सम्बन्ध रहेको भन्दै आगामी दिनमा समेत दुई देशको सम्बन्ध मजबुत बन्ने विश्वास व्यक्त गरे। 

मन्त्री पुनले नेपालमा क्यानडाको राजदूतावास खोल्न समेत भेटमा आग्रह गरे। उनले नेपालको प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र शान्ति प्रक्रियामा क्यानडाले गरेको सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नुका साथै आगामी दिनमा समेत नेपालको विकासमा क्यानडाले निरन्तर सहयोग पुर्याउने व्यक्त गरे।

भेटमा सांसद ट्रोस्टले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीका सम्भावनाबारे मन्त्री पुनसँग छलफल गरे। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधीमण्डललाई लिएर आएका सांसद ट्रोस्टले जलासययुक्त आयोजना निर्माणबारे समेत चासो राखेका छन्।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.