जनकपुरधाम : प्रदेश सरकारले गरेका खर्चको पारदर्शिता हेर्न संसदीय छानबिन समिति बनेको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त रकम पारदर्शी गर्नुपर्ने मागसहित प्रदेशसभा बैठकमा सांसदले सभामुखसँग जवाफ मागेका थिए । त्यसपछि प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठकमा उपसभामुख उपमा देवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो ।
सभामुख सरोजकुमार यादवले समिति गठनका लागि प्रस्ताव गरेका थिए । सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबाट एक÷एक जना रहने गरी सात सदस्यीय समिति गठन गर्ने सभामुखको प्रस्ताव सदनबाट स्वीकृत भएको हो । समितिमा बच्चा राउत, रमेशप्रसाद कुर्मी, शत्रुधन महतो, शिवचन्द्र चौधरी, रामकुमार यादव र सावित्रीदेवी साह सदस्य छन् ।
समितिले प्रदेशसभा, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा आवास व्यवस्थापन गर्दा कहाँ कति खर्च भयो भनेर छानबिन गर्नेछ । समितिले गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि उपलब्ध गराएको १०/१० रकमको पनि खर्च र उपलब्धिको छानबिन गर्ने भएको छ । समितिको अवधि यो प्रदेशसभा रहुन्जेलसम्म रहने जनाइएको छ ।
संघीय सरकारबाट १५ करोड आर्थिक सहयोग प्राप्त भए पनि सदनको माइकसमेत उधारो रहेको र विभिन्न शीर्षकमा रकम नतिरिएको पाइएपछि सांसदले प्रश्न उठाएका थिए । बैठकमा आकस्मिक कोषसम्बन्धी विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएको जानकारी सभामुखले दिएका थिए । नियमित कार्यसूचीअनुसार मुख्यमन्त्रीका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले सुशासन प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
मन्त्री यादवको प्रस्तावपछि विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि छलफल भएको थियो । राजपाका उपेन्द्र महतोले भ्रष्टाचार तथा अनियमितता रोक्न यो विधेयक सहयोगी हुने बताए । यसमा आयोग गठनको प्रस्ताव गरिएको र आयोगले कारबाहीका लागि अख्तियारलाई सिफारिस पठाउनुपर्ने व्यवस्था आपत्तिजनक रहेको उनको भनाइ थियो । प्रदेशका कर्मचारी भ्रष्टाचार वा अनैतिक क्रियाकलापमा दोषी ठहर भए कारबाही गर्ने अधिकार यसै आयोगलाई हुनुपर्ने धारणा उनले व्यक्त गरे ।
नेकपाका दिलीपकुमार साहले कर्मचारीको नियत कसरी सफा बनाउने भनेर केही उपाय विधेयकमार्फत अवलम्बन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । नेकपाकै ज्वाला साहले राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई उचित मूल्यांकनको व्यवस्था पनि विधेयकमा गर्न सुझाएकी थिइन् ।
विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै कानुनमन्त्री यादवले भ्रष्टाचार जरो गाडेर बसेकाले यो प्रदेश पछि परेको उल्लेख गरे । ‘अन्य प्रदेशको तुलनामा हामी सम्पूर्ण क्षेत्रमा पछि परेका छौं’, उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा हामीले प्रभावकारी नीति निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउन एकजुट भई लाग्नुपर्छ ।’ भ्रष्टाचारमुक्त प्रदेश स्थापनाका लागि यो विधेयक ल्याइएको उनको भनाइ थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
