विराटनगर : मोरङको विराटनगर महानगरपालिकामा एक वर्षमा १ हजार ३ सय घर थपिने गरेका छन्। प्रदेशको अस्थायी राजधानी बनेसँगै विराटनगरमा बसाइँ आउने क्रम बढेको छ। महानगरपालिकाको तथ्यांकअनुसार यो औद्योगिक नगरीमा ३० हजार ३ सय ३४ वटा घर निर्माण भएका छन्।
हरेक वर्ष घर बनाउनेको संख्या बढ्दै गएको महानगरपालिकाका घर नक्सा शाखा प्रमुख इन्जिनियर अर्जुन थापाले जानकारी दिए। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १ हजार ५ सय ८२, २०७३/७४ मा १ हजार ४ सय ९६ र २०७४/७५ मा १ हजार ३ सय ७ वटा नया“ घर थपिएका छन्।
नक्सा पास गरेर घर बनाउनुपर्ने प्रावधान भए पनि कतिपयले घर बनाएर मात्र नक्साको काम गर्ने गरेको पाइएको छ। ‘जग्गाको कर तिर्ने तर घरको नक्सा पास नगराउने अझ धेरै छन्’, उनले भने ‘घर बन्ने दर बढेको छ।’ जग्गाको कर तिर्न आउ“दा नक्सा पास गरेको कर अनिवार्य तिर्नुपर्ने प्रावधान रहेको उनले सुनाए।
विराटनगरमा सप्तरी, सिरहा, जनकपुरसँगै पहाडी जिल्ला तेह्रथुम, धनकुटा, ओलखढुंगा, भोजपुर, खोटाङबाट बसाइँ आउने थपिएको महानगरले जनाएको छ। घर निर्माणका लागि नक्सा पास गरेका र घर बनाइसकेपछि निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिनेको विवरण हेर्दा यहाँ जनघनत्व बढ्दो क्रममा छ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहुँचका कारण घर थपिने क्रम बढेको मेयर भीम पराजुलीले बताए। ‘सुविधा खोज्नेको रोजाइमा विराटनगर पर्न थालेको छ’, मेयर पराजुलीले भने।
महानगरपालिकाले नक्सा पास गरेको दुईदेखि चार वर्षभित्र घर निर्माण सम्पन्न गर्न भनेको हुन्छ तर यो बाध्यकारी छैन। दुई वर्षभित्र घर बनाई नसक्नेले म्याद थप गर्छन्। कतिपयले नक्सा पास गरेको एकै वर्षमा घर निर्माण गर्छन्। तर, घर निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिन भने नजाने प्रवृत्ति रहेको जनाइएको छ। महानगरपालिकाले घरको लगत संकलन गरिरहेको छ।
महानगरपालिकामा कागजात कपडामा पोको पारेर स्टोरमा राख्ने गरिएको छ। कागजपत्र यसरी राख्दा खोजेको समयमा नभेटिने मात्र होइन, मुसा, धमिराले खाने, नष्ट हुने समस्या छ। चालू आर्थिक वर्षभित्र डिजिट प्रविधिमा जाने गरी काम थालिएको थापाले सुनाए। डिजिटमा गएपछि महानगरभित्र कति घर छन् भन्ने यकिन विवरण आउने दाबी उनले गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
