शपथ खाँदै, घुस खाँदै

शपथ खाँदै, घुस खाँदै

काठमाडौं : सरकारले १७ असोजमा भ्रष्टाचार नगर्ने कसम खान सबै कर्मचारीलाई निर्देशन दियो। सबैले कार्यालय प्रवेश गर्नुअघि शपथ पनि खाए। तर, घुस लिन छाडेनन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले परिपत्र गरेको एक साता नबित्दै १६ कर्मचारी कार्यालय समयमै घुस लिँदालिँदै पक्राउ परे।

१९ जना विरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टचार मुद्दा दायर गर्यो। ‘बाहिर घुस खाँदिनँ भनेर शपथ लिनुको कुनै अर्थ देखिएन’, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले भने, ‘घुस खाने कर्मचारी पक्राउ पर्न कम भएको छैन।’

कर्मचारीले घुस खानै नपाउने व्यवस्था चाहिएको दंगालले जिकिर गरे। ‘शपथले पुग्दैन, सरकारी सेवामा संरचनागत परिवर्तन र सुधारको खाँचो छ’, उनले भने, ‘बाहिर घुस खान्नँ भने पनि अन्तर्आत्मादेखि त्यो अभिव्यक्त भएको छैन।’

सरकारको अहिलेको रणनीतिले काम नगरेको दंगालको बुझाइ छ। उनले घुस खान नदिन र त्यस्तो वातारणै बन्न नदिन सरकारले कठोर कदम चाल्नुपर्ने सुझाए।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले सरकारी कार्यालयमा जिम्मेवार पदाधिकारीले मातहतका कर्मचारीलाई सुशासन र सदाचारमा राख्न नसकेको स्वीकारे। ‘भ्रष्टाचार नगर्ने शपथ पनि खानु र घुस पनि खानु ठूलो बेइमानी हो’, उनले भने, ‘उनीहरूमाथि राज्यसंयन्त्रले कठोर कदम चाल्नुको विकल्प छैन।’

अख्तियारलगायतका कारबाही गर्ने निकायको सक्रियता बढ्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औंल्याए। बिहीबार शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई पर्साका प्रमुख उपसचिव लालबाबु साह सरकारी निवासमै ४० हजार घुससहित पक्राउ परे।

अख्तियारका अनुसार बुधबार मात्रै उच्चसकारी वकिल कार्यालय पोखराका सहन्यायधिवक्ता सुरेन्द्रबहादुर थापा ५ लाख घुससहित समातिए। सोही दिन मालपोत कार्यालय कास्कीका अधिकृत खेमनारायण पौडेल र खरिदार सञ्जय शर्मा ५० हजार घुससहित पक्राउ परे।

२३ असोजमा अख्तियारले यातायात कार्यालयका १० कर्मचारीविरुद्द भ्रष्टचार मुद्दा दायर गर्‍यो। २२ असोजमा काठमाडौं, सर्लाही, वीरगञ्जमा गरी घुस लिँदै गर्दा प्रहरीसमेत ५ जना कर्मचारी पक्राउ परे।

२१ असोजमा २ र १९ असोजमा १ जना पक्राउ परे। सोही दिन पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँग मिलेमतो गर्ने ९ कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरियो। १८ असोजमा प्रहरीसहित ४ कर्मचारी घुस लिँदालिँदै पक्राउ परे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.