गाडी नै नरोकी पार्किङ शुल्क

गाडी नै नरोकी पार्किङ शुल्क

ओखलढुंगा : पहाडी जिल्लाबाट काठमाडौं उपत्यका र तराई–मधेस जाने सवारी साधनले त्यत्तिकै पार्किङ शुल्क तिरिरहेका छन्। उदयपुरको कटारी नगरपालिकाले पार्किङ नगरिएका गाडीसँग पनि शुल्क असुल्ने गरेको छ। नगरपालिकाले ठेक्का लगाएर सिद्धिचरण राजमार्ग र मध्यपहाडी राजमार्ग हुँदै पहाडका तीन जिल्लामा चल्ने गाडीलाई मनपरी कर लगाएको हो। ओखलढुंगा, खोटाङ र सोलुखुम्बु आवतजावत गर्ने सवारी साधनमाथि घुर्मीमा रोकेर पार्किङ शुल्क उठाउने गरेको छ।

कर असुल्ने व्यक्तिले गाडीपिच्छे फरक–फरक रकम लिने गरेको जनाइएको छ। टाटा सुमोलाई ३५ देखि ४५ रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेको पाइएको छ। काठमाडौंबाट ओखलढुंगा आउँदै गरेको ४९६९ नम्बरको सुमोले असोज २५ गते घुर्मीमा पार्किङ शुल्क ४५ रुपैयाँ बुझायो। तर, बिल ४० रुपैयाँको मात्र दिएको पाइएको छ। त्यस्तै, भदौ २५ गते ओखलढुंगा आएको निजी सवारी साधनले ३५ रुपैयाँ १३ प्रतिशत कर थपेर तिरेको छ।

यो कर नगरपालिकाकै आर्थिक ऐनविपरीत देखिएको छ। ऐनको दफा ७ मा सवारी करसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। नगरपालिका क्षेत्रभित्र दर्ता भएका सवारी साधनमा सवारी कर लगाइने उल्लेख छ। तर, ओखलढुंगा, खोटाङ र सोलुखुम्बुबाट गुड्ने अधिकांश सवारी साधन सम्बन्धित जिल्ला र केही काठमाडौं र सिन्धुलीमा दर्ता छन्।

चालक रामु तामाङले गुडिरहेका गाडीलाई सिन्धुली र उदयपुरको सीमामा रहेको बादुरा खोलाछेउ रोकेर दैनिक पार्किङ शुल्क लिने गरेको गुनासो गरे। भने, ‘सडकमा गुडिरहेका सवारी साधन रोकेर कर भन्दै पार्किङ शुल्क ६ सय रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको छ।’ कटारी–१४ मा सवारी साधन पाँचदेखि ७ मिनेट मात्र गुड्छन्।

यातायात व्यवसायी गैरकानुनी करको मारमा परेको उद्योग वाणिज्य संघ ओखलढुंगाका सचिव निबन्ध श्रेष्ठले बताए। ‘राजमार्गमा गुड्दा किन पार्किङ शुल्क लिने ? ’, उनले भने, ‘कटारीको भूभागमा १० मिनेट पनि सवारी गुड्दैनन्।’ कटारी नगरपालिकाका सूचना अधिकारी ओमबहादुर मि श्रले ‘पार्किङ जोन’ तोकेर त्यस क्षेत्रमा रोकिएका सवारी साधनलाई मात्र कर लिएको बताए। ‘घुर्मी बजार पार्किङ जोनमा परेकाले रोकिएका सवारी साधनसँग मात्र कर लिइएको हो’, उनले भने, ‘होटलछेउ रोकिएका पार्किङ हुन् कि होइनन् ? ’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.