उमंग र हर्षोल्लासको चाड हो दसैं। वर्षभरिको थकान र तनाव बिसाउने मेसो पनि हो यो। यही दसैं नै तनावको कारक भइदिए के हुन्छ ? सरकारी कर्मचारीको एक हिस्सालाई त्यस्तै भइदिएको छ। कर्मचारी व्यवस्थापन समयमै नभइदिँदा विभिन्न कार्यालयका सयौं सरकारी कर्मचारी बेखर्ची हुन पुगेका छन्। यसको एउटै कारण हो, सरकारको कमजोर व्यवस्थापन।
समयमै सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनमा ध्यान नपुर्याउँदा सयौं कर्मचारीले साउनदेखिको तलब पाएका छैनन्। ऋणधन गरेर महिना गुजारिरहेका कर्मचारीहरू रित्तो हात उदास दसैं मनाउन बाध्य भएका छन्।
संघीयतासँगै राज्य तीन तहमा बाँडिएपछि जिल्ला कार्यालय हटाउने निर्णय गरिएको थियो। प्रशासन कार्यालय, अदालतजस्ता केही अड्डाबाहेक अन्य कार्यालयको सेवा प्रवाह स्थानीय तहमार्फत नै गर्ने निर्णय गरिएको थियो। स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन, सेवाप्रवाहलाई सुगम बनाउन र संघीय अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउन यस्तो संरचना निर्माण आवश्यक थियो।
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै जिल्लातहका कार्यालय भंग गरिए। जिल्ला कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई सम्बन्धित विभागमातहत नै रहने गरी समायोजन गरियो। यही समायोजना प्रक्रियामै सरकारको कमजोरी देखियो।
सरकारले स्थानीय तह गठनपूर्व नै स्थानीय तहमा गरिने कर्मचारी समायोजनको टुंगो लगाइसक्नुपथ्र्यो ताकि निर्वाचनलगत्तै कर्मचारी व्यवस्थापन भइसकेको होस्। सरकारले निर्वाचनपछि मात्र कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया थाल्यो, जसले गर्दा लामो समयसम्म स्थानीय तहहरू कर्मचारीविहीन भए। अहिले पनि अधिकांश स्थानीय तहमा पूर्ण संख्यामा कर्मचारी पुगेका छैनन्।
स्थानीय तहमा एक चरणको समायोजन भए पनि समन्वयका लागि केही समयसम्म जिल्ला कार्यालयहरू कायम राखिए। जिल्ला कार्यालय प्रमुखहरूको समायोजनको टुंगो नलागिसकेको र समायोजन प्रक्रिया पूरा नभएकाले ती कार्यालय कायमै राखिएका थिए। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै ती कार्यालय पूर्णतः खारेज गरिए।
यहींनेर सरकारको अर्को हचुवा पारा देखियो। जिल्ला कार्यालय खारेज गर्दासम्म पनि सरकारले कार्यालय प्रमुखहरूको दरबन्दी निश्चित गर्न सकेन। भएको कार्यालय उठाएर भाडाका कोठामा सरकारले समायोजन कहिले गर्ला र कार्यक्षेत्र तोक्ला भनेर कुर्न विवश भए कार्यालय प्रमुख र उनीमातहतका कर्मचारी। महिनौं बेतलबी भएर बेखर्ची हुँदासम्म पनि सरकारले अझै कर्मचारी समायोजन टुंगो लगाउन सकेको छैन।
स्थानीय तहमा पुगेपछि सम्बन्धित स्थानीय सरकारमार्फत् तलब वितरण हुने व्यवस्था गरिएकाले स्थानीय तहमा नखटाइसकिएका कर्मचारी बेतलबी भए। ती कर्मचारी बेखर्ची मात्र भएका छैनन्, बेटुंगोका पनि भएका छन्। दसैंलगत्तै उनीहरू हाजिर हुन जाने कार्यालय कुन हो थाहा छैन। एकातिर स्थानीय तहहरू कर्मचारी अपुगको अवस्थामा छन्, अर्कोतिर कर्मचारीलाई आफू हाजिर हुने कार्यालय नै थाहा छैन। सरकार स्वंय यतिसम्म गैरजिम्मेवार हुन मिल्छ ?
कर्मचारी व्यवस्थापनमा यो हदसम्म लापरबाही हुनुको पछाडि पहुँचवालाहरूको स्वार्थ जिम्मेवार छ। ‘पहुँचवाला’ कर्मचारीले आपूmलाई पायक पर्ने ठाउँमा दरबन्दी मिलाउनकै लागि राजनीतिक सम्पर्कहरू प्रयोग गर्दा कर्मचारी समायोजन पेचिलो बन्न पुगेको हो। सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र उच्च ओहोदाका कर्मचारीमा अहिले मातहतका कर्मचारीको भनसुन र दबाब थेगिनसक्नु छ भने ‘पहुँचविहीन’ कर्मचारी कहाँ ‘फालिने’ हो भन्ने अन्योलमा छन्।
सेवाअवधि, कार्यक्षेत्रको अनुभव आदिका आधारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरिने नीतिगत बन्दोबस्त भए पनि ‘पहुँच’, ‘भनसुन’ र ‘आफ्ना मान्छे हेर्ने’ प्रवृत्तिले बढावा पाउँदा सरल प्रक्रिया जटिल बनेको छ। कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएको चिन्तालाग्दो यो प्रवृत्तिले हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको दुरवस्था व्यक्त गर्छ। राजनीतिक नेतृत्वले यसको समाधानमा जोड दिनुपर्छ। तिहार नलाग्दै कर्मचारी समायोजन टुंगो लगाउन जोड दिनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
