क्यान्सर अस्पतालबाट उपचार सहज

क्यान्सर अस्पतालबाट उपचार सहज

बाँके : बाँकेको खजुरा गाउँपालिका–७ मा सञ्चालनमा आएको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालले पश्चिम नेपालका क्यान्सरका बिरामीलाई उपचार सेवा र सुविधा दिइरहेको छ। 

भरतपुर क्यान्सर अस्पतालपछि सुविधा सम्पन्न अस्पतालका रुपमा स्थापना भएको अस्पतालले आफ्नो सेवा सुरु गरेसँगै पश्चिम नेपालका क्यान्सरका बिरामीहरुलाई चितवन र काठमाडौँ पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । 

अस्पतालमा साबिकका मध्य तथा सुदूरपश्चिमका जिल्लाका बिरामीहरुको चाप बढेको छ । 

काठमाडौंमा ठूला अस्पताल सरहको प्रविधि र जनशक्तिसहित सञ्चालनमा आएको छ । पायक पर्ने ठाउँमा अस्पताल सञ्चालनमा आएपछि बिरामीहरुलाई सहज भएको छ । 

बैजनाथ गाउँपालिका–४, की रोइनीदेवी वली भन्छन्, ‘क्यान्सरको शङ्का लागेपछि म भरतपुर अस्पतालमा पुगेर अप्रेशन गरेँ, यहाँ अस्पताल सञ्चालनमा आएपछि बाँकी उपचार यतै गरिरहेकी छु ।’ 

श्रीमतीको स्तनमा समस्या देखिएपछि क्यान्सर हुनसक्ने आशङ्कामा अस्पताल पुगेका कोहलपुर नगरपालिका–२ का धर्मराज श्रेष्ठले नजिकै अस्पताल हुँदा उपचारमा सहज भएको बताए । 

‘चितवन, काठमाडौँ जाँदा धेरै खर्च लाग्ने भएकाले हामीलाई यहाँ अस्पताल सञ्चालन हुँदा निकै सहज भएको छ । खर्च जोगिएको छ’, उनले भने, ‘घरबाटै अस्पतालसम्म आउन जान सहज भएको छ ।’ 

अस्पताललाई पूर्णरुपमा सञ्चालनमा ल्याउन ८५ करोड अनुमान गरिएकामा हाल ४० करोडको लागतमा पूर्वाधार बनिसकेका छन् । 

गत असार ११ गतेदेखि अत्याधुनिक प्रविधिसहित सञ्चालनमा आएको क्यान्सर अस्पतालमा साबिकका मध्य तथा सुदूरपश्चिमका २२ जिल्लाका बिरामीहरु आउने गर्छन् । 

अस्पतालबाट हालसम्म एक हजारभन्दा बढीले सेवा लिइसकेको अस्पतालले जनाएको छ । अहिले पनि दैनिक ३० देखि ४० जनासम्म बिरामीहरु उपचारका लागि आउने गरेको अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा विश्वराम पौडेलले बताए। 

अस्पतालले अहिले ओपिडीका साथै सिटी स्क्यान, रेडियोलोजी, किमोथेरापी, फार्मेसी, प्याथोलोजी लगायतका सेवा सञ्चालन गरिसकेको छ ।

बिरामीको चापअनुसार चाँडै अत्याधुनिक शल्यक्रिया वार्ड रेडियशन र डाइगोनोसिस सेवा विस्तारसँगै विशेषज्ञ चिकित्सक ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।रासस  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.