दसैंमा दुर्घटनाको दर्द

चाडपर्वका बेला सबैको मन उल्लासमय हुन्छ। ठूला र परम्परागत सबै पर्वसँग खानपिन र रामरमिता अभिन्न रूपमा जोडिएको पाइन्छ। नेपालमा दसैंलाई आफन्तसँग भेटघाट गर्ने, शुभेच्छा साटासाट गर्ने, मीठोमसिनो खाने, घुमफिरमा निस्कने र रामरमाइलो गर्ने वार्षिक अवसर ठानिन्छ। दसैंकै समयमा टीका, आशीर्वाद र शुभकामना आदानप्रदानमा हिँडेका यात्रु दुर्घटनामा पर्दा पर्वोत्सव शोकमा परिणत हुने गरेको छ।

विजया दशमीको भोलिपल्ट शनिबार साँझ रामेछापको मन्थलीमा टाटासुमो जिप दुर्घटना हुँदा दुईजनाको मृत्यु भयो भने पाँचजना घाइते भए। पर्सिपल्ट (आइतबार) बिहान नवलपरासीमा भएको बस दुर्घटनामा ६ जनाको ज्यान गयो। इटहरीबाट भैरहवातिर जाँदै गरेको बसको यात्रु क्षमता ४० थियो। तर, त्यसमा ५२ जना सवार थिए। चितवनमा मात्रै दसैंको समयमा १७ वटा ठूला सवारी दुर्घटना भएको त्यहाँको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। ती घटनामा १० जनाको मृत्यु भयो भने ५६ जना घाइते भएका थिए। पर्वहरूको सेरोफेरोमा यात्रुको आउजाउ उल्लेख्य बढ्छ। यात्रुको भीडभाड, तीव्र गति, चालकहरूको लापर्बाहीले सडक दुर्घटना यही समयमा बढी हुने गरेको पाइन्छ। पुराना सवारी, स्तरोन्नति नगरिएका कच्ची सडक अरू बेलाका पनि दुर्घटनाका कारक हुँदै हुन्।

चाडपर्वमा अतिरिक्त बिदा वा कर्मचारीलाई थप सुविधाको व्यवस्था मात्रै गरेर सरकारको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन। उपभोक्तामाथि अतिचार नहोस् भन्नका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्नुपर्छ। पर्वकै छेकोमा अपराध, लुटपाट र हिंसा नबढोस् भनेर उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्छ। अनि, असुरक्षित यात्रा गर्ने बाध्यता कसैलाई नहोस् भनेर विशेष सचेतता खाँचो पर्छ। देशभरि यात्रुको आवतजावत बढ्ने समय भएकाले यस्ता अवसरमा सरकारले अतिरिक्त यातायातका साधन व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ। सामान्य अवस्थामा हुने दुर्घटनाका लागि गरिने पूर्वसतर्कताभन्दा पर्वावधिमा हुने सम्भावित दुःखद् घटनाबारे सरकार बेलैमा चनाखो हुनुपर्छ। त्यसो हुन नसक्दा रमाइला पर्वहरू कतिका लागि सडक दुर्घटनाकै कारण दशा सावित हुन पुगेका छन्।

राष्ट्रिय रूपमा सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि संघीय सरकारले नीतिगत र व्यवस्थापकीय कदम चाल्न जति आवश्यक छ, स्थानीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र सडकको स्तरोन्नति गर्न, दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न, यात्रु र चालक–सहचालकलाई सचेतना शिक्षाको अभियान चलाउन पनि त्यत्तिकै जरुरी देखिन्छ। झन् चाडपर्वको सेरोफेरोमा नागरिकको आउजाउमा उल्लेख्य वृद्धि हुने भएकाले त्यस समयमा सबै सम्बद्ध निकायले विशेष चासो दिनुपर्छ। यातायात व्यवस्था सार्वजनिक सरोकारको क्षेत्र हो। यसको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने मूल दायित्व राज्यकै हो। यातायात जगतमा निजी क्षेत्रको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सिन्डिकेट पनि सडक दुर्घटनाको कारक बनेको केही समयअघि सरकारले नै निष्कर्ष निकालेको थियो। यसका लागि सार्वजनिक यातायातमा व्यावसायिक समितिहरूको सिन्डिकेट अन्त्यका लागि थालिएको सरकारी प्रयत्न पनि अधकल्चिएको प्रतीत हुन्छ।

सरकारले हरेक पटक दुर्घटना कम गर्ने संकल्प त गर्छ तर हरेक संकल्प बोलीमा र कागजमा मात्रै थाती रहने गरेको छ। व्यवहारमा सडक दुर्घटना कम भएको छैन। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै सडक दुर्घटनामा २० हजारभन्दा बढीको ज्यान गएको थियो। एकै वर्षमा २० हजारको ज्यान जाँदा देशले एक दशकमा दुई लाख मान्छे गुमाउँछ। दश वर्षमा दुई लाखको ज्यान सडकमै जानु राष्ट्रिय विडम्बनाको विषय हो। सरकार र सरकारी निकायले यसलाई आकडाका रूपमा मात्रै होइन, राष्ट्रिय क्षतिका रूपमा अथ्र्याउनुपर्छ। र, संकल्पमा मात्रै होइन, कार्यान्वयनमा देखिने गरी नागरिकलाई सडक–सुरक्षा अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ। खानपिन र रामरमितामा सबैका पर्व उमंगमय होउन्। कसैको दसैं पनि दुर्घटना र दशा नबनोस्।