काठमाडौं : अन्तर प्रदेश परिषद् बैठक बस्न नसक्दा प्रदेश र संघबीच विवाद बढ्दै गएको छ। संघीय सरकारले अधिकार हस्तान्तरण गर्न नखोजेको भन्दै सातै प्रदेशले असन्तुष्टि जनाएका छन्। मुख्यमन्त्रीहरूले माग गर्दा पनि परिषद् बैठक नडाकिएको हो।
संविधानले दिएका अधिकार हस्तान्तरण गर्न र आवश्यक कानुन निर्माणमा पनि संघले ढिलासुस्ती गरेको मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो छ। ‘हामीलाई काम गर्न निकै असजिलो छ। प्रदेश नयाँ संरचना भएकाले शून्यबाट काम गर्नुपर्ने छ,’ प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भने, ‘यसका लागि आवश्यक कानुन बनाउनुपर्छ। यो संघले नबनाई हुँदैन।’
प्रदेश सरकार गठन भएको आठ महिना बितिसकेको छ। अहिलेसम्म एउटा पनि बैठक बसेको छैन। प्रदेश र संघबीचका राजनीतिक विवाद समाधान गर्न र आपसी समन्वयका लागि परिषद् बस्नुपर्ने हुन्छ।
अन्तर प्रदेश परिषद् बैठक भए प्रदेशका समस्या राख्न सजिलो हुने मुख्यमन्त्री राईले बताए। ‘परिषद् बैठक बोलाउन ढिलो गर्नै हुन्थेन। यो निकै आवश्यक छ, हामीले हाम्रा समस्या राख्ने र त्यसको समाधान खोज्न पनि बैठक बोलाउनुपर्छ’, राईले भने।
कर्मचारी अभाव रहेको र संविधानले निर्देशित गरेको साझा अधिकारका सूचीअनुसार संघीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न नचाहेको आरोप प्रदेश सरकारको छ। संघको असहयोगका कारण प्रदेश सरकार भूमिकाविहीन भएको मुख्यमन्त्रीहरूको आरोप छ।
‘सुरुवाती चरणमा प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउन संघीय सरकारले जसरी सहयोग गर्नुपर्ने हो, त्यो पाइएन’, प्रदेश दुईका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भने, ‘संघीय सरकारकै कारण संघीयता धरापमा परेको छ।’ संघले समयमै कानुन नबनाएपछि प्रदेश दुईले प्रदेश प्रहरी ऐन आफै बनाइसकेको छ।
संविधानको धारा २३४ मा संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न अन्तर प्रदेश परिषद्को व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषद्मा संघीय सरकारका गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्री सदस्य हुन्छन्। संघ र प्रदेशबीच देखिएका समस्याको पहिचान गर्दै त्यसको समाधानका लागि परिषद् बैठक महत्र्वपूर्ण मानिन्छ।
‘परिषद् बैठक नबस्दा प्रदेशले आफ्ना गुनासा संघसँग राख्न पाएका छैनन्, ती गुनासा बढ्दै गएका छन्’, संविधानविद् एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले भने, ‘सुरुमै परिषद् बैठक बोलाएर प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन संघले समन्वय गनुपर्नेमा त्यतातर्पm ध्यान गएको देखिँदैन।’ उनले परिषद्लाई संघ र प्रदेशबीच समन्वय गर्ने मुख्य कडीका रूपमा व्याख्या गरे। भने, ‘यथासक्य बैठक बोलाएर देखिएका समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ।’
प्रधानमन्त्रीले गत भदौ २४ मा पहिलो पटक परिषद् बैठक आह्वान गरेका थिए। तर अन्तिम समयमा कार्यव्यस्तता देखाउँदै बैठक स्थगित भएको थियो। त्यसपछि बैठकै बोलाइएको छैन।
परिषद् बैठक बस्नु दुई दिनअघि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङको अगुवाइमा पोखरामा मुख्यमन्त्रीको भेला सम्पन्न भएको थियो। विभिन्न आठबुँदे साझा घोषणापत्र जारी गरेको मुख्यमन्त्रीको भेलाप्रति असन्तुष्ट बनेका प्रधानमन्त्रीले परिषद् बैठक स्थगित गरेका थिए। मुख्यमन्त्रीहरूले आफूलाई घेराबन्दी गर्न खोजेको प्रधानमन्त्रीको गुनासो थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
