अन्तर प्रदेश परिषद् बैठक त अनिश्चित भयो नि ?
अब चाँडै बस्छ होला। नेकपाको स्थायी समिति बैठक सकिएपछि बस्ने कुरा सुनेको छु। यो महिनाको अन्तिमसम्म बस्छ।
परिषद् बैठकको आवश्यकता किन हो ?
यो त सके प्रत्येक महिना, नभए तीन–तीन महिनामा हुनुपर्छ। प्रदेश दुईले प्रहरी ऐन बनाइसकेको छ। भोलि कर्मचारीको कुरा आउला। संघ र प्रदेशबीच देखिएका समस्याको पहिचान र त्यसको समाधान गर्न अनि आपसी समन्वयका लागि परिषद् बैठक निरन्तर हुनुपर्छ।
प्रदेशमा कस्ता समस्या छन् ?
उत्तरः आवश्यक कर्मचारी आइपुगेका छैनन्। करिब ६० प्रतिशत मात्र कर्मचारी छन्। कार्यालय भवन अपुग छन्। यसका लागि संघीय सरकारलाई पत्र पठाएका छौं। स्थानीय प्रशासन ऐन संशोधन र प्रहरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने छ।
परिषद् बैठक नियमति किन नभएको त ?
अहिलेसम्म अन्तरप्रदेश ऐन बनेको छैन। कार्यविधि बनेको छैन। यसका लागि बैठक आवश्यक छ। अन्तर प्रदेश परिषद्को सचिवालय बनाउनुपर्ने हुन्छ। कार्यालय र कर्मचारी चाहिन्छ। त्यसो भयो भने बैठक कहिले–कहिले बस्ने भन्ने निश्चित हुन्छ। अहिले त प्रधानमन्त्रीको व्यस्तता हेरेर बैठक बस्नुपर्ने अवस्था छ। हामीले यसैका लागि परिषद् बैठकको माग गरेका हौं।
प्रधानमन्त्री मुख्यमन्त्रीहरूसँग असन्तुष्ट हुनुहुन्छ भनिन्छ नि ?
प्रधानमन्त्री हामीसँग किन असन्तुष्ट हुनुपर्ने ? म त कारण केही देख्दिनँ। असन्तुष्ट भएर के हुन्छ ? पोखरामा मुख्यमन्त्रीको भेला प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मोर्चाबन्दी थिएन। मसँग कुरा गर्दा उहाँ (प्रधानमन्त्री) असन्तुष्ट देखिनँ। मैले पनि सुनेको थिएँ, पोखरा भेलाले उहाँको चित्त दुख्यो रे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
