सम्बन्धविच्छेद निम्ति पुरुष विरलै मात्र अदालतको ढोका धाउँथे। दुई महिनायता दृश्य बदलिँदैछ, महिलाभन्दा पुरुष सम्बन्धविच्छेदमा अग्रसर हुँदैछन्। यसले हाम्रो सामाजिक संरचनामै फरक दृश्य देखा पर्ने हो कि भन्ने आशंका बढाएको छ। खासमा भदौ १ मा लागू देवानी संहिताले पुरुषलाई सम्बन्धविच्छेद निम्ति ‘सुविधा प्रदान’ गरेपछि तिनीहरू अग्रसर भएको देखिएको छ। संहिता लागू हुनुअघि मुलुकी ऐनले पुरुषलाई सम्बन्धविच्छेद गर्न सिधै अदालत जान पाउने सुविधा दिएको थिएन। तिनलाई वडाको सिफारिसमा स्थानीय तह पार गर्दै पुरुष बल्ल अदालतमा आउन पाउँथे। सामाजिक मर्यादा या दबाबका कारण वडाले हत्तपत्त सिफारिस गर्न सहज हुँदैनथ्यो। यसर्थ, पुरुषलाई अदालतको ढोकामा पुग्न निकै ‘सकस’ थियो, सम्बन्धविच्छेद निम्ति।
डेढ महिनायता काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पति–पत्नीबीच सम्बन्धविच्छेद निम्ति परेको निवेदन हेर्दा ‘अस्वाभाविक’ देखिन्छ। यस्ता एक सय ८५ निवेदनमध्ये सबैभन्दा बढी पुरुषले ९८ निवेदन दिएका छन्। सम्बन्धविच्छेदमा महिलाको तुलनामा १२ जना बढी पुरुष देखिएका छन्। दिनहुँ आठ–नौजनाका दरले अदालतमा निवेदन पर्दैछन्। विगतको दाँजोमा निवेदनको स्थिति विकराल देखिएको छ। यद्यपि यो तथ्यांक काठमाडौं अदालतको मात्र हो। यसले उपत्यका बाहिर पनि बढेको संकेत मिल्छ।
विगतमा महिलाका हकमा सम्बन्धविच्छेद गर्न सोझै अदालतमा जान पाउने सुविधा थियो। यही व्यावहारिक समस्यालाई लिएर महिला र पुरुषबीच समानताको मागसहित अधिवक्ता केशवराज अर्यालले दिएको रिटमा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसी, मोहनप्रकाश सिटौला र प्रेम शर्माको विशेष इजलासले २०६६ चैत १९ मा पुरुषलाई पनि महिलासरह सिधै अदालतमा जान पाउने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न सरकारलाई आदेश दियो। पुरुषलाई एउटा र महिलालाई अर्को कानुनी व्यवस्थाले ‘असमानता’ भएको ठहर सर्वोच्चको थियो। यो फैसलाको आदेशअनुरूप पूर्ववर्ती कानुनी मान्यतामै फेरबदल ल्याइदियो।
विज्ञहरू पश्चिमा संस्कारको प्रभाव, वैयक्तिक स्वतन्त्रता, सामूहिकता र पारिवारिक नैतिक बन्धनमा ह्रास आउँदा सम्बन्धविच्छेद बढेको उल्लेख गर्छन्। त्यस अतिरिक्त वैदेशिक रोजगार, आर्थिक सबलीकरण, परिवारको विखण्डन, सामाजिक सञ्जालले दुरुपयोगले उत्पन्न गराएको विकृति पनि सम्बन्धविच्छेद बढाउन कारक बनेको तर्क विज्ञको छ।
सम्बन्धविच्छेद गर्न अदालत पुगेका पुरुषले विशेषगरी पत्नीको आचरण र नैतिकतालाई आधार बनाएर परित्यक्त गर्न खोजेका छन्। पत्नीले पतिले खान–लाउन नदिएको, घरेलु हिंसा, हेला, बेवास्ता, घर निकाला, परस्त्रीगमनजस्ता कारण देखाएका छन्। कति त वैदेशिक रोजगार, बैंक ऋणबाट मोचन या फगत बहाना देखाएर पनि सम्बन्धविच्छेदको नाटक रचिएको आशंका गर्न सकिन्छ। नाटक रचेर बदमासी ढाकछोप गर्ने खेल अन्तर्निहित हुन सक्छन्। यस्ता अनेकन घटना हाम्रो समाजमा नभएको होइन।
अन्तरआत्मादेखि नै सम्बन्ध टुक्रिने अवस्थामा पुगेको हो भने गम्भीर चिन्ताको विषय हो। यसले भोलिको हाम्रो सामाजिक संरचना कस्तो होला भनेर चिन्तासमेत जगाएको छ। तर अहिलेको अवस्थाले नेपाली मौलिकता, सामूहिक भावना, आपसी सद्भाव, प्रेम, परम्परागत सामाजिक सम्बन्ध टुक्रिने दिशातर्फ जाने खतरासमेत नआउला भन्न सकिँदैन। अदालतले मनोविज्ञ वा समाजशास्त्रीको रोहवरमा दुवै पक्षलाई सम्झाइबुझाइ गराएर मेलमिलाप पनि गराउने नीति अख्तियार पनि गर्न सक्नुपर्छ। यस अर्थमा विवाद समाधानमा अदालतको भूमिका बढी महत्वपूर्ण हुन्छ।
सामाजिक दुर्घटना हुनुअघि रोकथामका लागि नैतिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक शिक्षाको जरुरत पर्न सक्छ। दम्पत्तिबीचमा मनमुटाव बढ्दै जाँदा सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउनु कानुनी अधिकार भए पनि यसैको नाममा विकृति पैदा भए दुष्परिणाम आउनेछ। यसर्थ सम्बन्धविच्छेदको आधार युक्तिसंगत र न्यायपूर्ण देखिनुपर्छ। स्थिति बिग्रन नदिने वातावरण तय गर्न सरकारको बेलैमा ध्यान जाओस्। आशा गरौं, न्यायालयले पनि आवश्यक मात्रामा सजगता अपनाउनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
