भारतले जतिबेला पनि नाकाबन्दी गर्न सक्ने दीर्घकालीन खतराको सामना गर्न नेपालले रणनीतिक रूपमा उत्तरी छिमेकी चीनसित हात अघि बढायो। व्यापार तथा पारवहन सन्धि पनि भए। रेल भित्र्याउने कुरा पनि आयो। मौखिक सहमति पनि भयो। अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन बनाउने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पनि भयो। नेपालको जलविद्युत्मा चीन लगानी गर्न अग्रसर पनि देखियो। यी सबै कागजी र मौखिक रूपमा भए, व्यावहारिक हुन सकेनन्।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणमा ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोगका लागि केही समझदारी भए। त्यो समझदारी कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र पनि बनाइयो। तर संयन्त्रले काम गर्न चाहेन/सकेन। दुई देशबीच आठ सय किलोमिटर २२० केभीको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने समझदारी बन्यो। यो समझदारी प्रधानमन्त्रीकै भ्रमणमा भएको थियो। त्यसपछि बनेको संयन्त्रले महिनौं लगाएर बैठक गर्यो। संयन्त्रमा नेपालतर्पmबाट विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक छन्। उताबाट स्टेट ग्रिड कर्पाेरेसन अफ चाइना (एसजीसीसी) का उपाध्यक्ष छन्। गत सेप्टेम्बरमा नेपाली टोली चीन पुग्यो।
नेपाली टोलीको अपेक्षा थियो-चीनले सम्पूर्ण मोडालिटी (डीपीआरसमेत) बनाउन सहमत होला। तर भइदियो उल्टो। चीनले भन्यो-‘हामीले यो प्रसारण लाइन बनाइदिऔं भने तिमीहरू (नेपाल) ले कति बिजुली लिन्छौं ? ’ वार्ताको एजेन्डा त्यो थिएन। एजेन्डा थियो नेपाल–चीन अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अपनाउनुपर्ने प्राविधिक बन्दोबस्ती। चीनले सके पूरै लाइन बनाइदेओस् भन्ने नेपालको चाहना थियो। त्यो बनाउनुअघि अपनाउनुपर्ने प्राविधिक तौरतरिकाबारे निक्र्याेल गर्न चाहन्थ्यो नेपाल। तर त्यसो भएन। उसले घुमाइफिराइ उक्त प्रसारण लाइन बनेपछि नेपालले कति बिजुली लिन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी। नेपालले चीनसित लिने त छँदैछ, वर्षायाममा जगेडा हुने बिजुली आपूर्ति गर्न सकिने कुरो राख्यो, तर चीनले नेपालको यो कुरो सुन्नै चाहेन। चीनले यसो भनेपछि नेपाली टोली रित्तै फक्र्याे।
नेपाललाई बर्खायाममा जगेडा हुने बिजुली खपत गराउन चीन अर्काे विकल्प हुन सक्छ भन्ने लागेको थियो। समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर हुँदा ‘अब दुःखका दिन गए’ भन्ने ठानिएको थियो। तर चीनको ताक अर्कै रहेछ, जुन अहिले आएर खुल्यो। गत साता ऊर्जामन्त्रीले बेइजिङ र अन्य प्रान्तमा चिनियाँ समकक्षीदेखि लगानीकर्तासम्म शिष्टाचार भेट गरे। उनले नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न चिनियाँ पक्षलाई आग्रह पनि गरे। एकातिर देशले विदेशी लगानी खोजिरहेको छ भने अर्काेतिर चिनियाँ चाला यस्तो छ।
प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा हस्ताक्षर हुँदा यति बिजुली, उति बिजुली कारोबार गर्ने भन्ने आशय नै होइन। आशय थियो, दक्षिण एसियासित कनेक्टिभिटी नभएको चीनले नेपालसित सीमापार प्रसारण लाइन बनाउने र ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोग विस्तार गर्ने। चीनका लागि यो प्रसारण लाइन निर्माण एउटा कोशेढुंगा सावित हुने अवसर पनि हो। भोलि भारतसित कुरो मिल्यो भने चीन र भारतबीच विद्युत्को कनेक्टिभिटी हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। तर चीनको भित्री आशय त्यसो होइन रहेछ, जुन नेपाली टोली रित्तै फर्कनुपरेको घटनाले पुष्टि गरेको छ। यो प्रसारण लाइन चिनियाँ भूभागमा सात सय २० किलोमिटर पर्छ।
नेपालतर्फ जम्मा ८० किलोमिटर छ। चीनका लागि यो पूर्वाधार प्राविधिक र आर्थिक रूपले असम्भव छैन। नेपालले आफ्नो भूभागमा पर्ने प्रसारण लाइन आफैं बनाउन पनि सक्छ। तर यो पूर्वाधार बन्नेमा भने अब भने दुविधा उत्पन्न भएको देखिन्छ। किनभने नेपालले कति बिजुली आयात गर्ने, त्यसको पूर्व ग्यारेन्टी हुनुपर्ने अडानमा जसरी चिनियाँ पक्ष रहे त्यो भनेको यो लाइन नबनाउनु हो।
हिजो भारतले ढल्केबर–मुजप्mफपुर प्रसारण लाइन बनाउँदा पनि यस्तै ग्यारेन्टी खोजेको थियो। नेपालतर्फ जम्मा ४० किलोमिटर र भारतमा सय किलोमिटर हो। भारतसितको यति छोटो प्रसारण लाइन बनाउँदा नेपालले पूर्व विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्नुपरेको थियो। यो प्रसारण लाइनबाट बिजुली ओसारे पनि नओसारे पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ भाडा मात्र तिर्नुपर्छ। भोलि यही अडान चिनियाँ पक्षले राख्यो र नेपालले स्वीकार गर्यो भने अर्बाैं रुपैयाँ त भाडामात्र तिर्नुपर्ने देखिन्छ। जबकी बिजुलीको कारोबारको विषय होइन यो। दुई देशबीचको कनेक्टिभिटीको कुरा हो।
चीनसित प्रसारण लाइन जोडिएमा नेपालको जलविद्युत्मा विदेशी लगानीको ओइरो लाग्ने सरकारी सपना पूरा होलाजस्तो देखिँदैन। भारतले नेपालको बिजुली लिन निकै आनाकानी गरिरहेको छ। कहिले सीमामा कररूपी लाठो लिएर बस्छ, कहिले भारतीय कम्पनीका बाहेक अरूका बिजुली लिइँदैन भनेर फरमान जारी गर्छ। हाम्रो सीमित बजार छ। आफ्नै सीमितताहरू छन्। त्योबाट उन्मुक्ति पाउन कहिले भारत, कहिले चीन गर्दागर्दै हाम्रो समय खेर गइरहेको छ।
आफूले गर्न सक्ने आँट र हुति नभएपछि छिमेकी गुहार्नु स्वाभाविक पनि होला। तर दुवै छिमेकीका व्यवहारबाट पार पाउने छाँट भने छैन। चीनभन्दा अघि भारतसित थुप्रैपटक सहमति र सम्झौता नभएका होइनन्-हाम्रा बिजुली लिइदेऊ भनेर। तिमीले नलिए बंगलादेशलाई दिन्छौं भनेकै हौं। तर बंगलादेशमा बिजुली पठाउने कसरी? उडाएर वा स्याटलाइटबाट निर्यात गर्न मिलेन। यसमा फेरि पनि उही भारतकै संलग्नता, सहकार्य र सहयोग चाहिन्छ, जुन नेपालका लागि मृगतृष्णासरह हो। भारतले बिजुली नलिएर के भयो र चीन छँदैछ भन्ने रणनीतिमा लागेको थियो सरकार। यसरी नेपालको यो अथाह ऊर्जास्रोत सदुपयोग गर्नका लागि के बिजुली निर्यात नै गर्नुपर्छ र ? २०४८ सालदेखि नेपालले बिजुली निर्यातको सपना देख्न थालेको हो।
अहिले वार्षिक करिब ७० अर्ब रुपैयाँको ग्यास आयात हुन्छ। यसलाई मात्र विस्थापित गर्न सके हरेक वर्ष राज्यले ७० अर्ब रुपैयाँ जोगाउन सक्छ।
बिजुली निर्यात हुनै सक्दैन, बरु आयात मात्रै हुन्छ। कुनै पनि सरकारका चेत खुल्न सकेनन्। धान, चामलको उत्पादन किन गर्नु प¥यो, भारतबाट आयात गरे भइहाल्छ। तरकारी र फलपूmल किन यहीं फलाउनुपर्यो ? भारत र चीनबाट आयात भइहाल्छ। सरकारसित यस्ता जवाफ छ। यही सोच, दृष्टिकोण र नियत छ। यही कारण हामी कुनै पनि क्षेत्रमा अघि बढ्न सकेको छैनौं। मासिक नौ अर्बको खसीबोका, दुई अर्बको चामल आयात हुन्छ। यो तथ्यांकले हाम्रो अल्छीपना देखाएको मात्र होइन नीतिमै खराबी छ भन्ने उजागर गरेको छ।
हरेक पटक अर्थमन्त्री र गर्भनर भन्ने गर्छन् व्यापार घाटाले अर्थतन्त्र खत्तमै पार्यो। तर व्यापार घाटा कम गर्ने उपाय कि उनीहरूलाई थाहा छैन कि थाहा भएर पनि लागू गर्दैनन्। मन्त्रीहरूले आ–आफ्ना मन्त्रालयका ‘टार्गेट’ लिनुपर्छ। जस्तो कि कृषिमन्त्रीले यो यो उत्पादन यति यति गर्ने वा बढाउने, उद्योगमन्त्रीले यति लगानी गर्ने यतिवटा उद्योग स्थापना गर्ने, ऊर्जामन्त्रीले यो यो जलाशययुक्त आयोजना बनाउने र उत्पादित बिजुली स्वदेशमै यसरी खपत गराउने.... आदि।
अब भारत र चीनमा बिजुली पठाउने, यहाँ खडेरी परेका बेला उताबाट ल्याउने भन्ने सोचमा परिवर्तन गर्न जरुरी भइसकेको छ। यही सोचका कारण हामी जलविद्युत्मा केही गर्न नसकेका हौं। निजी क्षेत्रका बिजुलीको ओइरो (करिब ५ हजार मेगावाट) लाग्ने भइसक्यो, अब कसरी खपत गराउने भन्ने तनावमा प्राधिकरण छ। अनि बिजुली खरिद प्रक्रिया बन्द। राज्य बनाउँदै बनाउँदैन। बनाउन ठीक्क परेको बूढीगण्डकीजस्ता आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई बेच्छ। यो नियत र नियतिमा जुनसुकै सरकार आए पनि कहिले परिवर्तन भएन। अझ दुई तिहाइवालाले त हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्दै आकर्षक आयोजना (खोलानाला) धमाधम विदेशीलाई बेचिरहेको छ।
उत्पादित बिजुली पहिले यहीं खपत गराउने नीति आउनुपर्यो। पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेल वा सवारी चल्यो भने कति अर्ब रुपैयाँको पेट्रोल आयात कम हुन्छ। सबैभन्दा बढी व्यापार घाटा पेट्रोलमा छ। सुर्खेतदेखि दैलेखसम्मको ट्रकले ढुवानी गरिरहेका छन्। तिनलाई रोपवेमा परिणत गरिदियो भने कति गाडी विस्थापित हुन्छन्। सेना र प्रहरीले ब्यारेकमा भात पकाउन ग्यास वा दाउरा बाल्छन्। तिनलाई विद्युतीय हिटर दिएमा कति बिजुली खपत हुन्छ।
गाउँगाउँमा ग्यासका सिलिन्डर पुगिसक्यो, सहरबजारको कुरा छाडौं। हरेक घरमा विद्युतीय चुल्हो पुगे कति ग्यास विस्थापित हुन्छ। अहिले वार्षिक करिब ७० अर्ब रुपैयाँको ग्यास आयात हुन्छ। यसलाई मात्र विस्थापित गर्न सके हरेक वर्ष राज्यले ७० अर्ब रुपैयाँ जोगाउन सक्छ। ग्यास विस्थापित गर्ने जलाशययुक्त आयोजना बनाउन धेरै लाग्दैन। एक सय अर्ब रुपैयाँ पनि पर्दैन। तर त्यसरी गरिएको लगानी (पे ब्याक पिरियड) दुई वर्षमा उठ्छ। बिजुली खपत गराउने संयन्त्र हजारौं छन्। तर नेताका दिमागमा यी कुरा कहिले पनि घुस्दैनन्। सधैं भारत, चीन र बंगलादेश मात्र भनिरहने र अझै पनि चेत नखुल्ने हो भने जनताका लागि दुईतिहाइको केही अर्थ छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
