काठमाडौं : सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीका लागि विशेष प्याकेज कार्यक्रम ल्याउने भएको छ। कर्मचारीलाई फकाउन सरकारले समायोजन अध्यादेशमार्फत प्याकेज कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो ।
केन्द्रीकृत शासन प्रणालीअन्तर्गत नियुक्त भएका ८६ हजार कर्मचारी कार्यरत छन्। सबै संघीय सरकारअन्तर्गत नै छन्। संविधानको धारा ३०२ अनुसार ती कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नुपर्छ। तर अधिकांश कर्मचारीको अनिच्छाका कारण सरकारले समायोजन प्रक्रिया सुरु गर्न सकेको छैन।
संविधान जारी भएको तीन वर्षसम्म पनि समायोजन गर्नसमेत सरकार असफल भइरहेको छ। त्यसैले प्याकेज कार्यक्रम ल्याएर दसैंलगत्तै कर्मचारी समायोजन थाल्ने तयारी सरकारले गरेको हो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले आगामी पुस मसान्तसम्म तीनै तहमा कर्मचारी समायोजन सक्ने गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको जानकारी दिए। ‘अब तीन महिनाभित्रै कर्मचारी समायोजन सम्पन्न हुनेछ, समायोजनलाई सफल पार्न सबै रणनीति अवलम्बन गर्दैछौं’, मन्त्री पण्डितले भने ।
मन्त्रालयका अनुुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुनेलाई लक्षित गरी ल्याउन लागिएको विशेष प्याकेज कार्यक्रमअन्तर्गत समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई समायोजन भएर गएको भन्दा माथिल्लो पदको तलब सुविधा प्रदान गरिनेछ। उनीहहरूको खाइपाई आएको ग्रेड संख्यामा समेत थप गरी विशेष सुविधा दिइनेछ। सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीका लागि पनि आकर्षक भत्ताको व्यवस्था गर्ने भएको छ। छिट्टै ल्याउन लागिएको समायोजन अध्यादेश मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
बढुवाका लागि जेष्ठता र कार्यक्षमताको मूल्यांकन गर्दा समान अंक कायम भएमा प्रदेशमा खटिएको कर्मचारीलाई बढुवाका लागि प्राथमिकता दिइनेछ। स्थानीय तहमा समायोजन भएकालाई प्रदेशमा र प्रदेशमा समायोजन भएकालाई संघमा आउने वृत्ति विकासका अवसर पनि खुला राखिएको छ ।
कर्मचारी समायोजन गर्न एक वर्षअघि जारी गरिएको समायोजन ऐन २०७४ मा समायोजन भएर जाने कर्मचारीका लागि यस्तो कुनै सुविधा थिएन। अहिले सरकारले कार्यान्वयनमा रहेको कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ लाई खारेज गरी समायोजन अध्यादेश ल्याउने गृहकार्य अघि बढाएको हो ।
प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले समायोजन प्रक्रियामा कर्मचारीको आकर्षण बढाउन अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी विशेष प्याकेज कार्यक्रम ल्याउने गृहकार्य थालिएको जानकारी दिए। समायोजन ऐनमा व्यापक संशोधन गरी कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने सहज आधारहरू तय गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।
यसैबीच, ३५ दिनभित्र कार्यस्थलमा नपुगे बर्खास्त गरिने भएको छ। प्रस्तावित अध्यादेशमा समायोजन गरिएका कर्मचारी बााटोको म्यादबाहेक ३५ दिनभित्र खटिएको ठाउँमा जानै पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। लापरबाही गरी समायोजन गरिएको स्थानमा समयमै नपुग्ने कर्मचारी भने बर्खास्तमा पर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
