एकता नटुंगिँदा विपक्षी बलियो

एकता नटुंगिँदा विपक्षी बलियो

काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेकपाले आन्तरिक एकता कमजोर हुँदा विपक्षीले फाइदा उठाएको निष्कर्ष निकालेको छ। नेकपा सचिवालयले छठसम्म तल्ला समितिको एकता टुंग्याउने पनि निधो गरेको छ। माथिल्लो तहमा पार्टी एकता भएको ५ महिना बितिसक्दा समेत नेकपाका तल्ला समिति र जनसंगठन बेग्लाबेग्लै छन्। ‘हामीले एकता गर्न नसक्दा आन्तरिक कमजोरी भएको छ’, नेकपा सचिवालयका एक नेताले भने, ‘त्यही कमजोरीको फाइदा प्रतिपक्षले उठाएको छ।’

छठसम्म एकता सकेर मंसिरदेखि देशव्यापी अभियान चलाउने तयारी थालेको ती नेताले बताए। आन्तरिक पार्टी एकताको गृहकार्यका लागि बुधबार (आज) पनि नेकपा सचिवालय बैठक बस्दैछ। कात्तिक १२ र १३ गते उसले स्थायी समिति बैठक डाकेको छ।

‘पार्टी र सरकारविरुद्ध भइरहेको आक्रमणको प्रतिरक्षाका लागि स्थायी समिति बैठकपछि नयाँ अभियान सञ्चालनको योजना बनाउन लागेका छौं’, नेकपा सचिवालय नेता तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भने, ‘प्रतिपक्षी र प्रतिगामी शक्ति मिलेर सरकार विघटन गर्ने र कम्युनिस्ट पार्टीमा विभाजन ल्याउन खोजेको राजनीतिक दृश्य देखा परेका छ। पार्टीले त्यसको प्रतिरोध गर्नेछ।’

प्रतिपक्षी कांग्रेस, नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपा र सिके राउतले कार्यगत एकता गरी सरकार विघटन गर्ने र नेकपामा विभाजन ल्याउने रणनीति अख्तियार गर्न खोजेको नेकपाले राजनीतिक निष्र्कष निकालेको छ। काठमाडौं–७ का सांसद रामवीर मानन्धरको राजीनामा प्रकरण, पार्टीभित्र/बाहिरबाट भइरहेको सरकारको आलोचनालाई उसले परिवर्तन उल्टाउने तयारीका रूपमा अथ्र्याएको हो।

आइतबार र सोमबार दुई दिनसम्म बसेको सचिवालय बैठकले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे यस्तो निष्र्कष निकालेको नेताहरूले बताएका छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहमा नेकपाको दुईतिहाइको सरकार बनेको प्रतिपक्षी कांग्रेसले स्वीकार्न नसकेको भन्दै संविधानविरोधी समूहसँग समेत मिल्न खोजेको नेकपाले आरोप लगाएको हो। ‘गणतन्त्र, संघीयता र संविधान नचाहनेहरू यसलाई बदल्न चाहन्छन्’, नेता थापाले भने, ‘उनीहरू देशलाई एकात्मकतामा लैजाने रणनीतिमा छन्। विखण्डन चाहने सिके राउत, परिवर्तन र संविधान नमान्ने विप्लव र प्रतिपक्षी एक–अर्कालाई सहयोग गर्ने मोर्चा अहिले बनेको छ। तारो एउटै छ।’

कम्युनिस्टभित्रको कमजोरी, मतभेद र अन्तरविरोधलाई उत्कर्षमा लगेर फुटाउने रणनीतिअनुसार पार्टीभित्र विरोधी खेलिरहेको पनि उनले आरोप लगाए। महासचिव विष्णु पौडेलले भने नेतृत्वमा असमझदारी उत्पन्न गराएर विग्रह ल्याउन चाहने शक्तिहरू सचिवालय बैठकबाट परास्त भएको दाबी गरे।

दुईतिहाइको बलियो सरकार विघटन एकैपटक गर्न नसक्ने देखेपछि विरोधी खेमाबाट योजनाबद्ध तीन चरणमा सरकारमाथि आक्रमण भएको नेकपा सचिवालयले निष्कर्ष निकालेको अर्का एक नेताले बताए। ‘सुरुमा सरकार कमजोर बनाउने, दोस्रो चरणमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने र तेस्रो चरणमा सरकार तथा पार्टी विघटन र विभाजन गर्ने योजनामा प्रतिक्रियावादी शक्ति योजनाबद्ध लागिपरेको पार्टीको ठहर छ’, उनले भने।

अहिले पहिलो चरणको योजनामा सरकार कमजोर बनाउने खेलमा प्रतिपक्षीलगायत शक्ति ती नेताले दाबी गरे। ‘विरोधीले सरकार विघटनका तीन स्टेपका योजना बनाएका छन्’, ती नेताले भने, ‘पार्टी विभाजन गर्न सकियो भने सरकार विघटन गर्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूको रणनीति देखिन्छ।’

नेपाल र श्रेष्ठका छुट्टाछुट्टै फरक मत

नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टीको प्रदेश समिति पदाधिकारी चयन गर्ने सचिवालय निर्णयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ जनाएका छन्। साउन ५ गते नेपाल र श्रेष्ठ देशबाहिर रहेका बेला बसेको सचिवालय बैठकले सात प्रदेशका पदाधिकारी (इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव) चयनको निर्णय गरेको थियो। सोमबारको बैठकले उक्त निर्णयलाई सदर गर्‍यो।

नेपालले अघिल्लो निर्णयमा लिखित असहमति दर्ता गराएपछि सोमबारको बैठकमा छलफल भएको थियो। छलफलपछि सो निर्णय नै सदर भयो। नेपाल र श्रेष्ठले निर्णयमा आफूहरूको नोट अफ डिसेन्ट रहने बताएका थिए। बैठकमा नेपालले पार्टी विधान र मापदण्ड मिचेर निर्णय भएकाले पुनर्विचार गर्न माग गरे। श्रेष्ठले भने स्थायी समिति बैठकबाट निर्णय लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

नेपालले पार्टी विधानको धारा ३८ (३) र मापदण्डको राज्यको कार्यकारी निकायमा रहेका व्यक्तिको दोहोरो जिम्मेवारीमा असहमति जनाएका थिए। ‘माधव कमरेडको विषयमै असहमति छ भने प्रवक्ता कमरेड ( श्रेष्ठ)को निर्णय प्रक्रियामा असहमति देखिन्छ,’ एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘यी निर्णयलाई स्थायी समितिले चाहेमा परिवर्तन गर्न पनि सक्छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.