काठमाडौं : प्रधानमन्त्री कार्यालयले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय र कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल विकास समितिका पदाधिकारी–कर्मचारीसहितको विदेश भ्रमण रोकेको छ। मन्त्रालय र समितिको १९ सदस्यीय टोली सरकारी खर्चमा आगामी ९ कात्तिकदेखि १५ कात्तिकसम्म थाइल्याण्ड र भियतनाम जाने तयारीमा थियो। भ्रमणको सबै खर्च विकास समितिले व्यहोर्ने तय गरिएको थियो।
विकास समितिले जाने–आउने, घुम्ने, बस्ने र भत्तासहित भ्रमणका लागि ४० लाख ६४ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। भ्रमणमा विकास समितिका सबै ११ जना पदाधिकारी तथा मन्त्रालय र समितिका गरी ८ जना कर्मचारी सहभागी हँुदै थिए।
भ्रमण विकास समितिका अध्यक्ष तेजबहादुर सुवेदी, सदस्यसचिव तेजेन्द्रप्रसाद पौडेल, वोर्ड सदस्य ध्रुवनारायण मानन्धर, रामकृष्ण रिमाल, विनोद श्रेष्ठ, राजन न्यौपाने, सन्त ढुंगाना, प्रल्हाद भण्डारी, नवीन शाही, पूर्णप्रसाद पुडासैनी र डा.महादेव प्रसाद पौडेल तथा विकास समितिका कर्मचारी अर्जुनप्रसाद अर्याल, एकनारायण अर्याल, रमेश श्रेष्ठ, रमन रानाभाट, राजेश श्रेष्ठ, दुर्गालाल श्रेष्ठ र मन्त्रालयका दुईजना सहसचिव भ्रमणमा जाने तयारीमा थिए।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको हेलो सरकारमा भ्रमण औचित्यहीन भएको भन्दै उजुरी परेपछि भ्रमण बारेमा छानबिन थाल्दै मन्त्रालयसँग औचित्य मागेको थियो। तर मन्त्रालयबाट आएको औचित्य चित्त बुझ्दो नभएको पाइएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले भ्रमण रद्द गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता कुँवरको भनाइ छ। मंगलबार मुख्य सचिवस्तरको निर्णयबाट भ्रमण रोक्न भन्दै मन्त्रालयमा पत्र पठाइएपछि भ्रमण रोकिएको हो।
सरकारद्वारा जारी वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७५ को मर्म विपरित तथा औचित्यहीन र भएकाले रोकिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले जानकारी दिए। दुई महिना यता विभिन्न मन्त्रालयका ५ सय बढी कर्मचारी विदेश भ्रमण गरेका छन्। अहिले पनि कतिपय मन्त्रालयका कर्मचारी विदेश भ्रमणमै छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
