आलोचना सहन नसक्ने शासकले निरंकुशता निम्त्याउँछ : मुख्यमन्त्री गुरुङ

पोखरा : गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङले आलोचना सहन नसक्ने शासकले निरंकुशताको बाटो समात्ने टिप्पणी गरेका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकीले बुधबार पोखरामा गरेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री गुरुङले शासकले रचनात्मक आलोचनालाई स्वीकार्नुपर्ने बताए।

संविधान निर्माण तथा राष्ट्रियताको सवालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको सन्देशले नेपालीमा ठूलो आशा जगाएको बताउँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले त्यो आशा नमरे पनि जनअपेक्षाबमोजिम काम हुन नसकेको बताए। 'आशा अझ मरेको छैन तर जुन गति र योजनाका साथ काम हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेन', उनले भने।

संघीय सरकारका मन्त्रीहरू जनताको काम भन्दा पनि व्यक्तिगत लोकप्रियताका पछाडि लागेको उनको टिप्पणी छ। 'मन्त्रीहरू साँच्चै नै संविधान कार्यान्वयन गर्न गएको कि व्यक्तिगत पपुलारिटीका लागि ? छुट्याउन मलाई हम्मेहम्मे परेको छ', गुरुङले भने, 'प्रदेश र स्थानीय सरकारका समस्या समाधान गर्न गएको जस्तो लागेको छैन।' संघीय सरकारका लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकार सबै बराबर हुनुपर्नेमा त्यस्तो नदेखिएको उनले गुनासो गरे।

संघीय सरकारप्रति लक्षित गर्दै उनले आफ्नो सरकारले रचनात्मक आलोचनालाई सधैँ स्वागत गर्ने बताए। 'जुन शासकले आलोचना सहन सक्दैन, त्यो शासक तानाशाहीको दिशातिर लाग्छ', उनले भने, 'गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई तपाईँ जति पनि आलोचना गर्न सक्नुहुन्छ। ध्वंसात्मक होइन रचनात्मक आलोचना गर्नुस्, हाम्रो सरकार त्यसलाई ग्रहण गर्न तयार छ।' 

काम गर्न नपाएको गुनासो

मुख्यमन्त्री गुरुङले संघीय सरकारको गतिका कारण प्रदेश सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताए।

'चीनले ४० वर्षमा गरेको विकास १५ वर्षमा गर्छौँ भनेर भाषण पनि ठोकेका छौँ', संघीय सरकारतर्फ लक्षित गर्दै उनले भने, 'तर गति र मति धिमा रहेको छ।' 

आफूले हरेक ठाउँमा प्रदेश सरकारको उपस्थिति खै भन्ने प्रश्न सामना गरेको सुनाउँदै उनले सपथग्रहण, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बाहेक अन्य कुनै काम नै गर्न नसकेको बताए। 'उपस्थिति जनाउनै पाएको छैन। प्रदेश प्रमुखसँग सपथग्रहण गर्दा, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा तथा बजेट ल्याउँदा बाहेक अन्य काम गरेर उपस्थिति जनाउनै पाएका छैनौँ'. उनले भने, 'त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा काम गर्न पाएका छैनौँ। नसकेको होइन कि काम नै गर्न पाएका छैनौँ।'

संविधानले स्रोत बाँडफाटको जिम्मा संघीय सरकारलाई दिएको तर उसले प्रभावकारी काम नगरेको गुनासो उनले गरे। 'कर्मचारी छैन, स्रोतसाधन चाहियो, चलअचल सम्पत्ति चाहियो। त्यो जिम्मा संविधानले संघीय सरकारलाई दिएको छ', उनले भने, 'संघीय सरकार एअरपोर्ट, रेल, जहाज र राजमार्गमा लागेको छ। यो सरकारले अधिकारको बाँडफाट, कमर्चारी र वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ नत्र विकासको ढोका खुल्दैन।'