द्वन्द्वकालीन घटनामा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पीडित पक्षबाट न्यायको मागसहित ६३ हजारभन्दा बढी उजुरीको चाङ छ भने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पनि तीन हजारभन्दा बढी उजुरी थाँती छन्।
माओवादीले सशस्त्र विद्रोह थालेको दिन २०५२ फागुन १ देखि बृहत् शान्ति सम्झौता हुने दिन २०६३ मंसिर ५ सम्मका घटनाको छानबिन गर्ने ‘म्यान्डेड’ यी आयोगलाई छ। तीन वर्ष नौ महिनाअघि गठित दुवै निकायका कामले कुनै ठोस निष्कर्ष पाएका छैनन्।
समयक्रमसँगै यी दुवै आयोग अकर्मण्यताको सिकार बनेका छन्, सरकारी असहयोगका कारण। द्वन्द्वकालका हत्या, बलात्कार, यातना, अपरहण, विस्थापन, व्यक्ति बेपत्ता पार्नेजस्ता गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा सत्यतथ्य यकिन गरी पीडित एवम् प्रभावितलाई परिपुरणको सिफारिस र पीडकलाई कानुनबमोजिम अभियोजन (मुद्दा) को सिफारिस गर्ने अहम् जिम्मेवारीको भारी यी आयोगले बहन गर्नुपर्नेछ। छानबिनको ढिलाइले तथ्य–प्रमाण लोप हुने खतरा उत्तिकै छ।
स्थापनामै प्रमुख तीन दलको भागबन्डाअनुरूप आयोग पदाधिकारी चयन गरियो। यसै पनि बृहत् शान्ति सम्झौताको आठ वर्षपछि बल्ल दलीय भागबन्डामा आयोग गठन गरियो। भागबन्डाका कारण अपराधको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन हुनेमा त्यतिबेलै सन्देह नउब्जेको पनि होइन। त्यसैको प्रकट रूपमा पदाधिकारीबीच मनमुटावको दृश्य सतहमै देखियो। योभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष सरकारकै असहयोगका कारण यतिको गहन जिम्मेवारी पाएका दुवै आयोग यतिबेला थला परेका छन्।
पछिल्लोपटक थपिएको एकबर्से अवधि सकिनै लाग्दा बल्ल केन्द्रमा प्रारम्भिक छानबिन सुरु भएको छ। अझै आरोपित या पीडितको बयान, साक्षीको बकपत्र, कागज प्रमाण बुझ्ने, मनोसामाजिक परामर्शका माध्यमबाट पीडित उजुरकर्तालाई काउन्सिलिङ र अनुसन्धानको माध्यमबाट द्वन्द्वको पहिचानजस्ता प्रायः सबै काम बाँकी छन्।
प्रदेश र जिल्ला तहमा मुकाम खोलेर काम गर्न मागअनुरूप सरकारले बजेट, जनशक्ति, स्रोत–साधन उपलब्ध नगराएको गुनासो आयोग पदाधिकारीको छ। घटनाको छानबिनमा अपराधका विज्ञ, समाजशास्त्री, मनोविद्, चिकित्सक, प्राविधिक एवम् कानुनका विज्ञलाई करारमा राख्न सकिएको छैन। सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुरूप गम्भीर र जघन्य अपराधको परिभाषासहितको कानुन अझै तय हुन सकेको छैन। आयोग गठनको उद्देश्य पीडितलाई न्याय र परिपुरण भए पनि आयोगलाई छुट्ट्याएको बजेट उजुरी लिन र तलबमै सकिँदैछ।
यतिखेर त आयोग सबै छानबिन सकेर ‘रिपोर्ट’ लेख्न बस्नुपर्ने थियो। सायद अब फेरि पनि अर्कोपटक म्याद थपेर पीडितलाई अलमल्याउने काम नहोला भन्न सकिन्न। अहिलेसम्मको काम हेर्दा आयोगलाई निकम्मा पारेर दोषीलाई फौजदारी कारबाहीको दायराबाट उन्मुक्ति दिने खेल त होइन? सन्देह उत्पन्न गराइएको छ।
सरकार कारबाहीको सट्टा अपराधीसँगै सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्दै त छैन? उल्लंघनकर्ता नै आलोपालो गरेर राज्यको मुख्य जिम्मेवार पदमा रहेका कारण अस्वाभाविक पनि मान्न सकिँदैन। यस्तो परिस्थिति उत्पन्न भयो भने उल्टै अपराधीको मनोबल बढ्नेछ र मुलुकमा ‘दण्डहीनता’ एउटा ठूलो चुनौतीका रूपमा खडा छ।
आयोगले निष्कर्ष दिन नसकेको खण्डमा दण्डहीनताका कारण पीडित झनै पीडित बन्नुपर्ने अवस्था निम्तिनेछ। र, कालान्तरमा मानवअधिकार उल्लंघनका विषयले बर्सेनि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिमा उजुरीको रूपमा प्रवेश पाउनेछ। दुवै आयोग काम गर्न असफल रहेमा पीडितलाई राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा पुगेर गुहार माग्ने ढोका खुल्नेछ।
बाह्य हस्तक्षेप भए भोलिको परिणाम अकल्पनीय नहोला भन्न सकिँदैन। यसले गर्दा नेपालकै अन्तर्राष्ट्रिय छवि धुमिल हुने खतरा आइपर्नेछ। यसर्थ सरकारले समय छँदै आयोगलाई देखावटी मात्र नबनाई आवश्यक मात्रामा भरपूर सहयोग गरेर काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ। बिनाहस्तक्षेप स्वतन्त्र र निर्भीकतापूर्वक काम गर्ने वातावरण बनेमा फेरि अन्तिमपटक म्याद थपेर पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न सायद आपत्ति नहोला। तर दुर्घटना हुनुअघि नै सरकार र सरोकारवाला पक्षले सम्भावित परिणामको हेक्का राख्नु आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
