त्रेतायुगमा मानवता र सत्यताको चरम सीमा भएरै होला रामराज्य भनिएको। रामराज्यमा पनि रावण थियो। रावणले सीतालाई हरेरै लग्यो। रावणभित्र पनि कत्ति मानवता रहेछ ! आज देश र समाजलाई बलात्कारपछि हत्या शृंखलाले त्रस्त बनाएको छ। रावणमा त एउटा मानवता थियो। कलियुगका कस्ता मानव भए दाजुभाइहरू राक्षसभन्दा पनि डरलाग्दा ! सम्बन्धका आधारमा कसैले कसैलाई विश्वास गर्न नसकिने।
देशमा जघन्य अपराधका घटना एकपछि अर्को हुँदै आएको छ। दसबर्से जनयुद्धमा भन्दा पनि बढी दिदीबहिनी असुरक्षित हुन पुगेका छन्। बलात्कारपछिका वीभत्स आपराधिक घटनाका दोषीलाई पक्राउ गरेर कारबाही अगाडि बढाउने कुरा त परै जाओस्, अनुसन्धानमा दसौं वर्ष पनि लाग्न सक्छ भनेर बलात्कारीलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमको अभिव्यक्ति देशको कार्यकारी जिम्मेवारीमा रहेका प्रधानमन्त्रीबाट आउँछ। निर्मला हत्या प्रकरणले गाउँगाउँबाट दिदीबहिनीलाई खबरदारी गराउन बाध्य बनायो। सरकार मूकदर्शक बनेर हेरिरहेको छ। पहुँचवाला, सम्पत्तिवाला नेता र कार्यकर्ताले गरेको अपराधलाई अपराध नमान्ने हो भने कानुनको आवश्यकता किन पर्यो र ? पहुँचवाला, शक्तिवाला, सम्पत्तिवाला व्यक्तिका लागि नियम–कानुन उनीहरूको आवश्यकताअनुसार लचिलो हुँदै आएको छ।
विदेशी भन्ने गर्छन्– जुन देशका बाटाघाटाको अवस्था भरपर्दो, सहज र सरल छैन, त्यो देशमा भ्रष्टाचार उच्च छ भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
जबसम्म सरकारले जनतालाई आवश्यक सेवासुविधा कम लागतमा वितरण, सहजीकरण, सुरक्षामा प्रत्याभूत, न्यायिक पारदर्शिता, भ्रष्टाचार अन्त्यलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर शासन व्यवस्थाबाट जनतालाई परिवर्तनको प्रत्याभूति गराउँदैन तबसम्म जनताले स्थानीय सरकारको अनुभूति गर्ने छैनन्।
सरकार भाषण र हावा गफले सफल हुने होइन। सरकार होस् वा व्यक्ति, व्यवसाय सफल हुन पनि दिनरात मेहनत गर्नुपर्छ। भाषण र ठूला काममा शून्यता भएर आर्थिक समृद्धिको परिकल्पना गर्न सकिँदैन।
शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन, सुरुङमार्ग, निजगढ विमानस्थल र मनोरेल निर्माण, आर्थिक वृद्धिदर बढाउने घोषणा, ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा, चीनसँगको पारवहन सन्धि, विभिन्न सिन्डिकेट तोड्ने योजना, सरकारी कामलाई कामको विज्ञताका आधारमा एकद्वार प्रणाली, व्यवस्थित कर प्रणाली, ऊर्जा र कृषि तथा पर्यटनको विकासबारे कहाँ छ स्पष्ट खाका ? पूरै गर्न नसकिने आश्वासन बाँड्दैमा परिवर्तन हुँदैन। राज्यबाट पाउने सुविधा आफू, भाइभतिजा, भान्जा, साला, कार्यकर्तासम्म पुगेको छ।
साँच्चै दूरदराजका गरिब नेपालीले कहिले पाए अवसर र सुविधा ? अयोग्य र अदक्ष व्यक्तिलाई हैसियत दिएर विद्वान्लाई लल्कार्ने व्यवस्थाले देश कहाँ पुग्ने हो ? योग्यताको कुनै कदर छैन राज्यको ढुकुटी मनपरी ढंगले बाँड्न कसले दियो अनुमति ? नेपाल र नेपालीलाई देखाएर सुनको कचौरामा कहिलेसम्म भीख माग्ने ?
संघीयतामा जानु भनेको गरिबी र पिछडिएका वर्गको समस्या पहिचान गरी त्यसको समाधान खोज्नु हो।
आमनागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने काम गर्न छोडेर अनि स्थानीय सरकार क्रियाशील हुन नसकेर संघीय सरकारमाथि दोष थोपर्ने काम भएको छ। दीर्घकालीन योजनाका लागि समय लाग्ला तर जनताले महसुस गर्ने बाटोघाटो मर्मत, ढलका स्ल्याब फर्ने काम, ट्राफिक व्यवस्थापन, खानेपानी पाइप मर्मत, बाटाघाटाका बिजुली पोलमा बल्भको व्यवस्था, सरसफाइ, वृक्षरोपण आदि तुरुन्तै गर्न सकिने काम हुन्। जनतामाथि करको भार थोपरेर सिफारिस नाता प्रमाणित, जन्मदर्तालगायतका शीर्षकमा लगाइएको शुल्कले जनतालाई राहत दिनुको सट्टा आर्थिक भार परेको छ।
२००७ सालपछि थुप्रै राज्य व्यवस्था फेरिए तर जनताको जीवनस्तर र विकास फेरिएन। फेरियो हाम्रा संस्कार, संस्कृति, रहनसहन, मेलमिलाफ ऐंचोपैंचो, आत्मीयता, मानवता, डर सबै फेरिए, किन फेरिएन गरिबी र पिछडिएका वर्गको जीवनस्तर ? किन फेरिएन योजना र विकास ? संघीयतामा जानु भनेको देश र जनताको आर्थिक अवस्था सुधार्नु हो। गरिबी र पिछडिएका वर्गको गहिराइमा पुगेर समस्या समाधान खोज्नु हो। दूरदराजमा रहेका दुःखीले काँचुली फेर्नु हो। देखेको सपना विपनामा परिवर्तन गर्नु हो। आम नेपालीको यातायात, स्वास्थ्य र शिक्षामा समान पहुँच पुर्याउनु हो। साथै सबैको समान हैसियत स्थापित गर्नु पनि हो।
संघीयता भनेको राज्य सञ्चालनसम्बन्धी एक प्रणाली हो। यो राज्यका विभिन्न तहबीच राजनीतिक सत्ता र अधिकारको समुचित बाँडफाँटको सम्झौता हो, जसको खाका संविधानमा लेखिसकेको छ। जनप्रतिनिधिहरू आसन र भाषणमा भन्दा संविधान, ऐन, नियम, कानुनलगायतका सम्बन्धित विषयको अध्ययनमा मात्र लाग्ने हो भने पनि भाषणमा केही विज्ञता झल्कने थियो, आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार पनि राम्ररी बुझ्ने थिए। उनीहरूले गरेको भाषण सुनेर नागरिकमा भ्रम पर्ने थिएन। आफू सुविधामा बसेर जनतालाई दुविधामा राख्ने नेताहरूको बानी नफेरिएसम्म परिवर्तन सम्भव छैन।
असम्भव भन्ने शब्द मूर्खहरूको शब्दकोशमा मात्रै हुन्छ भनेर नेपोलियन बोनापार्टले त्यसै भनेका होइनन्। समुद्री टापुको देश जापान न प्राकृतिक सम्पदामा धनी छ न त उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थमा। दोस्रो विश्वयुद्धको क्षति, बारम्बार आइरहेको सुनामी, भूकम्प ज्वालामुखी विस्फोटनले तहसनहस बनाउँदा पनि जापान विश्वको तेस्रो आर्थिक वृद्धिदर भएको मुलुकको सूचीमा छ। हिरोसिमा र नागासाकीमा सन् १९४५ मा अमेरिकाले हानेको शक्तिशाली बमले मानिस, वनस्पति र माटो पनि रहेन। तर इच्छाशक्ति थियो १० वर्षमा जस्ताको तस्तै बनाउने, तर बन्यो। भलै युद्धमा लागेको घाउको खोट अझै छ।
पर्यटकीय सहर हिरोसिमामा त्यतिबेला तीन लाख ५० हजार मानिसले ज्यान गुमाएका थिए। जापानले उमिहोतारु भन्ने ठाउँमा समुद्रमुनि आठ किमि सुरुड मार्ग, समुद्रमाथि मानवनिर्मित टापु र चार किमि लामो पुल बनाएको छ। विश्वका कतिपय मरुभूमिमा कृषि उब्जनी गरेका छन्। सिंगापुर एक पुस्तामै तेस्रो विश्वबाट पहिलो विश्वमा उक्लियो। कोरियाले पनि २५ वर्षको बीचमा प्रगति गरेको हो। देशमा परिवर्तन हुनु र सफलतातिर लम्कनुको पछाडि योजना तथा सपना हुनैपर्छ।
हामीले योजनासहितको सपना बोकेको निःस्वार्थी नेता नपाएरै हो। हाम्रा नेताहरू विकसित राष्ट्रमा गएका छन्, घुमेका छन् र त्यहाँको विकास देखेका छन्। तर यहाँ आएर सिकोसम्म भाँचेका छैनन्। कोस्टारिका हावाबाट निकालेको बिजुलीले सम्पन्न भएको छ, तर हाम्रा नेताहरूलाई हावामा कुरा गर्दैमा ठिक्क छ। भएका खोलानाला बेचेर भारतबाट बिजुली किन्नुपरेको छ। हाम्रा नेताहरूको इच्छाशक्ति कमजोर हुँदा विकासले गति लिन सकेन भने जनताले पनि नेताहरूको सिकार भइरहनुपर्यो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
